दाङ,७ मंसिर ।
चुरे संरक्षणमा अनुदार देखिएका तीनै तहका सरकार चुरे मास्न उद्यत छन् । सङ्घीय सरकारदेखि तल्लो तहको स्थानीय सरकार समेतले चुरेको विनाश चाहिरहेका छन् । आय स्रोतको बलियो आधारको रुपैैमा चुरेलाई देखिरहेका तीनै तहका सरकारले यसलाई जसरी पनि ‘उधिन्ने’ र सखापै पार्ने गलत योजना बुन्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारले त झन चुरेमाथि मनमौजी गरिरहेका छन् । ऐन बनाएरै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको सङ्घीय सरकारले त झन् यसलाई मूलतः आर्थिक व्यवस्था सुधारका निम्ति भनेको छ तर चुरे बिक्री हुने अवस्था आए ६१ प्रतिशत नागरिकको उठिबास लाग्ने खतरातर्फ भने सरकार गम्भीर बन्न नसकेको चुरेविज्ञहरूको तर्क छ ।
‘अमानत’ का नाममा चुरे दोहन
प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय तहको अधिकार कायम भएपछि स्थानीय तहबिचमा उत्खनन् विवाद चल्दै आएका छन् । सीमा साँधका विषयमा चल्ने यस्ता विवादले स्थानीय तहहरू नदी तथा खोला उधिन्न कति उद्यत छन् भन्ने कुराको पुष्ट्याइ गर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका नाममा हुने उत्खनन् चुरे उत्खनन्को मापदण्डभन्दा बाहिर पुग्छ । स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएका कारण चुरेका नदी तथा खोला अहिले छिया–छिया भएका छन् ।
यहाँसम्म कि ठेक्का खोलिएका स्थानमा ठेक्का नलाग्दा पनि स्थानीय तहले अमानतका नाममा चुरे ध्वस्त पारिरहेका छन् । लमही नगरपालिकाले चुरे अन्तर्गत पर्ने राप्ती नदीमा केही समय अघि उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान ग¥यो । उसले ठेक्का आह्वान गरेको एउटा स्थान वडा नम्बर ७ स्थित राप्तीमा भने ठेक्का परेन तर यो नगरपालिकालाई उक्त स्थानबाट राप्ती उधिन्नै थियो । कारण राजस्व सङ्कलनका लागि ।
ठेक्का अवधिसम्म ठेक्का नलागेको उक्त स्थानमा नगरपालिकाले जसरी पनि उत्खनन् गर्ने योजना बनायो र भन्यो, ‘अमानतमा ठेक्का लगाउने ।’ लमही नगरपालिकाले ठेक्का लागि सक्नु पर्ने अवधिमा ठेक्का नलागेको अवस्थामा पुनः ठेक्का आह्वान गरिनुलाई अमानत भनेर परिभाषित ग¥यो । नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको मात्र स्थानमा अमानतमा उत्खनन्को ठेक्का लगाइन्छ ।’
नगरपालिकाले वडा नं. ७ मा पर्ने राप्ती नदीमा लगाएको अमानतको ठेक्कामा पछि मनपरी उत्खनन् भएको थियो, त्यो पनि डोजरै प्रयोग गरेर । नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ स्थानीय टोल विकास समितिले अमानतमा ठेक्का लिएका थिए तर स्थानीय टोल विकास समितिका नाममा त्यहाँका ठेकेदारले उत्खनन्को जिम्मा लिए । उनीहरूले नदीमा डोजर लगाएर मनपरी उत्खनन् गर्दा स्थानीय स्तरबाट विरोध आउने भएकाले केही स्थानीयलाई रकम दिएर मिलाए ।
लमहीको चुरे उधिन्ने यो नियत मात्रै होइन, देउखुरीका अधिकांश स्थानीय तहले खोलेका ठेक्कामा बर्सेनि मनपरी उत्खनन् चलिरहेकै हुन्छ । देउखुरीको लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतका रुपैैमा रहेको चुरेको राप्ती नदी दोहनको उच्च मारमा परेको छ ।
चुरेको सिङ्गो डाँडो काट्न चाहेको प्रदेश सरकार
सङ्घीय तथा स्थानीय सरकार जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियत पनि चुरे सखाप पार्नमै केन्द्रित देखियो । प्रदेश सरकारले बुटवल स्थित एक ‘चुरे–डाँडो’ नै खन्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको पालामा बुटवल पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने बसन्तपुर डाँडोलाई खनेर बिक्री गर्ने निर्णय भइसकेको थियो ।
त्यो बेला प्रदेश सरकारले बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पहिरो झर्नुको मुख्य कारण यसै डाँडोलाई कारण देखाइएको थियो । उक्त डाँडो नै फालिए पहिरो पनि रोकिने र त्यहाँबाट निस्कने ढुङ्गा बिक्री गरेर आम्दानी पनि हुने भन्दै प्रदेश सरकारले यो डाँडो खनेर सम्याउने निर्णय नै गरिसकेको थियो ।
पूर्व अर्थ सचिव तथा चुरेविज्ञ रामेश्वर खनालले भने, ‘पाल्पा बुटवल सडकखण्डमा झर्ने पहिरो रोकथाम पनि हुने र प्रदेश सरकारलाई ढुङ्गा बेचेर आम्दानी पनि हुने भन्दै चुरेको सिङ्गो डाँडो खन्न खोजिएको थियो ।’ केही क्रसर व्यवसायीका स्वार्थको लागि उक्त डाँडो खन्न प्रदेश योजना आयोगले मास्टर–प्लान समेत पास गरिसकेको थियो । चुरेको उक्त डाँडो खन्नका लागि तम्तयार भएको सरकारले डाँडोलाई चुरे भनेर कतै उल्लेख भने गरेको थिएन । ‘उसले त्यो डाँडोलाई चुरे भनेर कतै पनि उल्लेख गरेन’, खनाल भन्छन्, ‘पछि चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर थाहा भयो र चरम विरोध भएको थियो ।’
प्रदेश योजना आयोगका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार उक्त डाँडो खन्नका लागि ठेक्का समेत लागिसकेको थियो । ‘मेरो जानकारीमा आए अनुसार त्यो डाँडो खन्न ठेक्का पनि भइसकेको थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘तर पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो, सायद चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर मुद्दा परेको हुनु पर्छ, मलाई रोकिनुका कारण भने एकिन थाहा भएन ।’
पूर्व अर्थसचिव खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले चुरेको डाँडो खन्न थालेको बाहिर सार्वजनिक भएपछि उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो । तत्पश्चात प्रदेश सरकार उक्त डाँडो खन्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
