देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ११ माघ ।
गत आर्थिक वर्ष सङ्घीय सरकारले औषधी खरिदका लागि घोराही उपमहानगरपालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ पठायो । नागरिकलाई विभिन्न ९१ प्रकारका औषधी निशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यो उपमहानगरका नागरिकलाई निःशुल्क औषधी खुवाउन यो रकम दिएको हो । सङ्घीय सरकारमार्फत आएको ३० लाखसहित यो उपमहानगरले औषधी खरिदका लागि थप छुट्याएको रकमसहित कूल बजेट आधा करोड पुग्यो ।
सङ्घीय सरकारको ३० लाख सहित उपमहानगरको बजेट गरी औषधी खरिदका लागि छुट्याइएको ५० लाख रुपैयाँबाट उपमहानगरले सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी खरिद गरेर उपमहानगरबासीलाई निःशुल्क बाँड्नु पथ्र्यो तर आधा करोड बजेट छुट्याएको उपमहानगरले एक पत्ता सिटामोल पनि किनेन । नागरिकले निःशुल्क औषधी खान पाउने अधिकार उपमहानगरले वञ्चित गरिदियो । औषधी खरिदका लागि विनियोजन भएको आधाकरोड रकम फ्रिज भयो । ‘गत वर्ष औषधी किन्न सकिएन’, घोराही उपमहानगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नारायण घर्तीले भने, ‘सङ्घीय सरकारको ३० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको गरी कूल ५० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुनु पर्ने अवस्था भयो ।’
औषधी खरिदका लागि ५० लाख जम्मा गरेर राखेको उपमहानगरले औषधी खरिद नगर्दा स्थानीयले एक ट्याब्लेट सिटामोल पनि निःशुल्क खान पाएनन् । ‘हामी सर्वसाधारणलाई निःशुल्क औषधी खुवाउन लाखौँ रकम बजेट आउँदा पनि औषधी दिन नसक्नु कहाँसम्मको लापरबाही हो ?’ घोराही–१६ का स्थानीय रमेश खत्रीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपमहानगरले देखाएको यस्तो संवेदनहीनता निकै आपत्तिजनक कुरा हो नि !’ स्थानीयले निःशुल्क औषधी खान पाउने अधिकार कुण्ठित गरिनुलाई जनताको हितविरोधी कार्य भएको भन्दै उनले जनतालाई आहत दिने सरकारलाई सिंहदरबार भनेर व्याख्या गरिनु दुर्भाग्य हुने बताए । ‘जनतालाई एक ट्याब्लेट सिटामोल पनि दिन सक्दैन तर औषधीकै लागि आएको लाखौँ रकम फ्रिज गर्छ अनि आफूलाई सिंहदरबार भनेर चिनाउन खोज्नु कति सही हो ?’, खत्रीले भने, ‘नागरिकलाई निःशुल्क औषधी खुवाउने नियतै नभएपछि बजेट फ्रिज हुने त भयो नि ।’
एक पत्ता सिटामोल समेत खरिद नगरेर आधाकरोड रकम फ्रिज गरेको उपमहानगरले औषधी खरिदमा ठेक्का नलाग्दा समस्या भएको बताउँछ । औषधी खरिदका लागि दुई पटक ठेक्का खोलेको तर ठेक्का रद्द गर्नु परेको उसको भनाइ छ । उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख घर्तीका अनुसार औषधी खरिदमा ठेक्का नलागेका कारण नगरबासीले उपमहानगरबाट निःशुल्क पाउनु पर्ने सिटामोल पाउन नसकेको बताए । ‘दुई पटक ठेक्का खोल्यौँ तर दुई पटक नै ठेक्का प्रक्रियाले टुङ्गो पाएन’, उनले भने, ‘तीन कम्पनीको ठेक्का दाबी हुनु पर्नेमा दुई कम्पनी मात्रै ठेक्का प्रतिस्पर्धामा आएपछि ठेक्का प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाउन सकेन ।’ तर ठेक्का नलागे पनि उसले अन्य प्रक्रियाबाट औषधी खरिद गरेन । फलतः औषधी खरिदका लागि विनियोजन भएको पूरै रकम फ्रिज भयो ।
स्थानीयलाई निःशुल्क औषधी खुवाउन विनियोजन भएको आधाकरोड बजेट फ्रिज पारेको उपमहानगरले स्थानीयले औषधी खान नपाउनुको दोेष प्रदेश सरकारलाई थोप¥यो । प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउन नसकेका कारण नागरिकले सहजै निःशुल्क औषधी पाउन नसकेको उपमहानगर शाखा प्रमुख घर्तीले बताए । ‘प्रक्रिया नमिल्दा हामीले औषधी खरिदमा ठेक्का लगाउन सकेनौँ’, उनले भने, ‘हामीभन्दा माथिल्लो सरकार प्रदेश तहको पनि त निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने दायित्व होला नि ? उसले पनि यसमा कुनै भूमिका खेलेन, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा भूमिका खेलिदिएको भए औषधी उपलब्ध हुन सक्थ्यो ।’
गत वर्ष औषधी खरिदका लागि जम्मा गरेको आधाकरोड रकम फ्रिज गराएको उपमहानगरले यो आर्थिक वर्षको पनि ६ महिनापछि बल्ल औषधी खरिद गरेको छ । त्यो पनि अचकल्टो परिमाणमा । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि ठेक्का प्रक्रियामार्फत् औषधी किनेको उपमहानगरले यो औषधीको परिमाणले ३÷४ महिनालाई मात्रै थेग्न सक्ने घर्तीले जानकारी दिए । ‘अहिले आएको औषधीले ३÷४ महिना पुग्ला’, उनले भने, ‘सबै वडाका स्वास्थ्यचौकीमा खपत हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वितरण गर्छौँ ।’ उपमहानगरभित्र २३ वटा स्वास्थ्यचौकी छन् ।
यो वर्ष निःशुल्क औषधी खरिद गरेर वितरण गर्न सङ्घीय सरकारबाट ३० लाख र उपमहानगरले २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कूल ५५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्य उपमहानगरले अहिले ३÷४ महिनाका लागि मात्रै पुग्ने गरी औषधी खरिद गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख घर्तीका अनुसार अहिले खरिद औषधीका लागि २४ लाखमा ठेक्का खोलिएको थियो तर १२ लाखमा ठेक्का सकार भएको थियो । अर्थात् अहिले आएको औषधी १२ लाख रुपैयाँको मात्रै हो । किन पूरै रकमको औषधी खरिदका लागि ठेक्का खोलिएन भन्नेबारे घर्तीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले भने, ‘हुन त एकै पटक सबै बजेटको औषधी किनेको भए पनि हुन्थ्यो तर अहिले उपमहानगरले छुट्याएको बजेटबाट मात्रै खरिद गरौँ भन्ने निर्णयमा पुगिएको हो ।’
३/४ महिनाका लागि मात्रै पुग्ने गरी अहिले औषधी खरिद गरेको उपमहानगरले थप औषधी खरिद गर्न तत्कालै अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने जनाएको छ । किन पटक–पटक ठेक्का खोल्नु पर्ने ? एकैपटक सबै रकमले औषधी खरिद गर्न किन नसकिने हो ? पुनः दोहो¥याइएको यो प्रश्नमा घर्तीले भने, ‘पालैपालो गररे भए पनि हामी यस वर्ष त सबै बजेटको औषधी खरिद गर्छौँ, पोहोरको वर्षजस्तो रकम फ्रिज हुन दिँदैनौँ ।’ उपमहानगरले आधाकरोड बजेट फ्रिज पारेर नागरिकलाई सिटामोल समेत दिन नसकेपछि वडाहरूले भने आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट निःशुल्क पाउनु पर्ने औषधी जेनतेन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । याे समाचार आजकाे गाेरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।
