दाङ, ९ वैशाख ।
जिल्लामा सञ्चालित मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी गरिरहेको छ । २०७९ सालमा जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही आधारमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले यस्ता उद्योगबारे थप अध्ययन गरेर जानकारी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सोही पत्राचारका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न भन्दै परिपत्र गरेको छ ।
‘जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगको वैधतामाथि अख्तियारले चासो राखेको छ, सोही आधारमा उसले उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गराउन भनेर हामीलाई पत्राचार पनि गरेको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले भने, ‘सोही पत्रका आधारमा हामीले क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न सचेतता सहितको पत्र पठाइसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार क्रसर उद्योगलाई एक महिनाको समय सीमाभित्र अख्तियारले भनेबमोजिम मापदण्डमा आउन भनिएको छ । क्रसरहरूलाई यो पत्र पठाएको एक हप्ता जति भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बताए ।
‘अब क्रसरमाथिको निगरानी जिल्ला अनुगमन समितिले मात्र होइन अख्तियारले नै गरिसकेको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भने, ‘हामीले दिएको समय सीमाभित्र मापदण्डमा नगए क्रसर उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ उनका अनुसार अख्तियारले मुख्य दुई मापदण्ड लागु गर्न भनेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनै पर्ने र वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्न नपाइने उसका प्रमुख सर्त हुन् । ‘मूलतः कम्पनीमा दर्ता हुनै पर्ने र एउटा अनुमति लिएर अर्कोथरि काम गर्न नपाइने भन्ने प्रमुख सर्त छन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भने, ‘यी दुई सर्त पालना नगर्ने जुनसुकै क्रसर उद्योग बन्द हुने छन्, अब नियमभन्दा बाहिर गएर क्रसर उद्योग चलाउने सम्भावना सकिएको छ, किनकि यसलाई अख्तियारले नै हेरिसकेपछि अब नियमभन्दा बाहिरका क्रसर बन्द हुन्छन् ।’
क्रसर उद्योगहरू पहिला उद्योगमा दर्ता हुँदै आएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएपछि उद्योगमा दर्ता प्रक्रिया बन्द भएको थियो । त्यसयता क्रसर उद्योगले दर्ता गरेका थिएनन् तर उनीहरूले कम्पनीमा दर्ता गर्नु पर्ने थियो । ‘८/९ वटा क्रसर उद्योगले मात्रै कम्पनीमा दर्ताको प्रक्रिया थालेका छन् बाँकी कसैले पनि कम्पनीमा दर्ताको प्रक्रिया थालेका छैनन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता नगर्ने उद्योगलाई बन्द गर्न भनेर अख्तियारबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ, हामीले यसैका आधारमा बन्द गर्नै पर्छ, होइन भने अख्तियारले हामी माथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्छ ।’
यसैगरी जिल्ला अनुगमन समितिले मापदण्डभन्दा बाहिर रहेका जिल्लाका ६ वटा क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ । अनुगमन समितिले बन्द गराएका यी ६ क्रसर उद्योग बन्दको निर्णयलाई अख्तियारले समेत सदर गरिदिएको छ । उसले समेत यी ६ उद्योग बन्द गर्ने भनेर परिपत्र गरेको छ । ‘हामीले ६ वटा उद्योग बन्द गरेका छौँ, अख्तियारले पनि हाम्रो यो निर्णय अनुसारकै निर्णय गरिदिएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भने, ‘यी ६ उद्योग अवैध भन्दै बन्द गरिनु पर्ने अख्तियारको परिपत्र छ ।’ याे समाचार आजकाे गाेरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
