पाल्पाका स्थानीय तहमा व्यापक बेरुजु

भुवन रायमाझी
साउन ६, पाल्पा ।
पाल्पाका स्थानीय तहमा व्यापक बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५ ÷०७६ मा गरेको लेखापरिक्षणमा जिल्लाका १० वटा पालिकाहरुमा ४५ करोड बढी बेरुजु देखिएको हो ।
संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा बेरुजु केही घटे पनि स्थानीय तहमा भने बढ्दै गएको छ । जिल्लामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको भन्दा २०७५÷०७६ मा बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा कुल रकम ८ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ९६ हजारको परीक्षण गर्दा ४५ करोड ६१ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् । जस अन्तर्गत तानसेन नगरपालिकामा १ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ९५ हजारको परीक्षण गर्दा १८ करोड ५१ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको हो । यो समग्र जिल्लाको बेरुजुलाई आधार मान्दा ४० दशमलब ५९ प्रतिशत बेरुजु रहन आउँछ ।
त्यस्तैगरी रामपुर नगरपालिकामा १ अर्र्ब २२ करोड ४२ लाख ४ हजार परीक्षण गर्दा ३९ लाख ३० हजार बेरुजु भेटिएको छ । जहाँ जिल्लाको समग्र बेरुजु प्रतिशतको ० दशमलब ८६ हो । यसैगरी रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको १० करोड ४२ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन जिल्लाको समग्र बेरुजुको २२ दशमलब ८५ प्रतिशत रहेको छ । रम्भा गाउँपालिकाकोे ६ करोड २७ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाको ३ करोड ३ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । पूर्वखोला गाउँपालिकाको २ करोड ४८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ करोड ७२ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको छ । तिनाउ गाउँपालिकाको १ करोड ३३ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको छ भने निस्दी गाउँपालिकाको ७३ लाख ७४ हजार बेरुजु रहेको छ । माथागढी गाउँपालिकाको ६९ लाख ११ हजार बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको १० वटा पालिकाको तथ्याङ् हेर्दा सबैभन्दा बढी तानसेन नगरपालिका र सबैभन्दा कम रामपुर नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । पाल्पाका ५ वटा गाउँपालिकाले प्रदेश ऐन विपरित मनपरी तरिकाले भत्ता लिएका छन् । ५ गाउँपालिकाले १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नियम विपरित भत्ता लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।