जग्गा माग्दै प्रतिष्ठान, आफ्नो जग्गा कौडीको भाउमा ठेक्का – Kanika Khabar
Tuesday, February 18Nepali News Portal

जग्गा माग्दै प्रतिष्ठान, आफ्नो जग्गा कौडीको भाउमा ठेक्का

    मा प्रकाशित

देबेन्द्र बस्नेत
दाङ, २२ माघ ।

दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चार सय शैय्याको अस्पताल निर्माणको तयारीमा छ। अस्पताल निर्माणका लागि सरकारबाट स्वीकृति पाए यहाँ चार सय बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ। सरकारको नियमानुसार प्रतिष्ठानले चार सय शैय्याको अस्पताल बनाउनुपरे कहाँ बनाउने प्रतिष्ठानका लागि यो पेचिलो विषय बनेको छ। प्रतिष्ठान स्रोत भन्छ, ‘जग्गा छैन, अस्पताल बनाउने कहाँ भन्ने अन्योल छ।’

अस्पताल कहाँ बनाउने भनेर जग्गा खोजिरहेको प्रतिष्ठानले आफूसँग भएको जग्गा भने ‘कौडी’ को भाउमा भाडामा दिएको छ। दाङका एक व्यक्तिलाई ६ कठ्ठा तीन धुर जग्गा भाडामा दिएको प्रतिष्ठानले जग्गा पाऊँ भनेर अहिले दातासँग हात जोडिरहेको छ। ‘चार सय शैय्याको अस्पताल निर्माणको स्वीकृति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ’, प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘अस्पताल बनाउनका लागि जग्गा छैन।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट फागुन ६ मा भवन शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ। ठेक्कामा दिइएको जग्गाबाहेक अस्पताल भवन निर्माणका लागि प्रतिष्ठानसँग थप डेढ बिघा जग्गा छ, तर चार सय बेड अस्पताल निर्माणका लागि यो जग्गा पर्याप्त नहुने प्रतिष्ठान स्रोत बताउँछ। अस्पताल निर्माणका लागि दुई बिघा जग्गा चाहिने र यसका लागि भाडा दिइएको जग्गा नभए पर्याप्त नहुने स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिष्ठानले ठेक्कामा दिएको जग्गामा बनेका व्यापारिक सटर।

‘चार सय बेड अस्पताल निर्माणका लागि दुई बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘भाडामा दिइएको जग्गा र प्रतिष्ठानसँग रहेको थप डेढ बिघा जग्गामा अस्पताल बनाउन सकिन्छ, अन्यथा अस्पताल भवन बनाउन सहज हुँदैन।’ प्रतिष्ठानको थप डेढ बिघा जग्गामा प्रतिष्ठानका प्रशासनिक भवन छन्। अस्पताल निर्माणका लागि यी भवन भत्काउने योजनामा प्रतिष्ठान छ।

जग्गा अभावमा प्रतिष्ठानका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि जग्गाका लागि भिख मागिरहेको छ, तर आफूसँग भएको जग्गा भने कौडीको भाउमा भाडामा दिएको छ। ‘जग्गा भाडामा दिनु ठुलो गल्ती हो’, प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘अहिले जग्गाको समस्या भयो।’ प्रतिष्ठानले आफ्नो नाममा रहेको ६ कठ्ठा ३ धुर जग्गा २०७७ कात्तिक १ गते दाङका भूपेन्द्रप्रसाद भुसाललाई भाडामा दिएको थियो।

प्रतिष्ठान र भुसालबिच भएको जग्गा लिज सम्झौताअनुसार जग्गाको भाडा मासिक ५१ हजार १ सय रुपैयाँ मात्रै कायम गरिएको छ। तत्कालीन प्रतिष्ठान नेतृत्वले तय गरेको जग्गाको यो भाउ निकै सस्तो हो। ‘यो जग्गावापत प्रतिष्ठानले भाडा दिएको भए पनि मासिक तीन देखि चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो’, प्रतिष्ठान स्रोत भन्छ, ‘तर ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेर निकै सस्तोमा जग्गा भाडामा दिइएको छ।’ भाडाको यो जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका सटर निर्माण गरी पसल भाडामा बसालिएको छ।

प्रतिष्ठानले जग्गा भाडामा दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो। २०७७ मंसिर १८ गते मन्त्रालयले पत्र लेख्दै जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी कार्य रोक्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्रेस्ता कायम भएको जग्गा भाडामा दिने कार्य यथाशीघ्र रोक्नुहुन माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहउपकुलपति स्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’ तर प्रतिष्ठानले मन्त्रालयको यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेर जग्गा भाडामा दिइछाड्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाडामा दिएको जग्गाको भाडा रद्द गर्न प्रतिष्ठानलाई लेखेको पत्र।

तत्कालीन उपकुलपति संगीता भण्डारीका पालामा जग्गा भाडामा दिएको प्रतिष्ठानको नेतृत्व अहिले फेरिएको छ। वर्तमान नेतृत्व पनि प्रतिष्ठानको नामको जग्गा ठेकेदारबाट फिर्ता ल्याउन असक्षम बनेको मात्रै छैन, निरिह देखिएको छ। अहिलेको नेतृत्वले कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको जग्गा फिर्ता ल्याउने साहससम्म गर्न सकेको छैन। ‘प्रतिष्ठानको जग्गा कौडीको भाउमा व्यक्तिविशेषलाई सुम्पिने अनि जग्गा छैन भनेर रोइकराइ गर्ने प्रतिष्ठान नेतृत्व असक्षम हो भन्नेमा कुनै आशंका रहेन’, घोराहीका एक स्थानीयले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई जग्गा चाहिएको हो भने अहिलेको नेतृत्व भाडामा दिएको जग्गाको ठेक्का रद्द गर्न किन डराइरहेको छ?’

अहिलेको प्रतिष्ठान नेतृत्व जग्गा ठेक्का सम्झौता अवधिसम्मै ठेकेदारलाई प्रयोग गर्न दिने मनसायमा देखिन्छ। एक पदाधिकारीले भने, ‘ठेक्का सम्झौता अवधि अब धेरै छैन, आठ महिना जति मात्रै बाँकी छ, त्यसपछि जग्गा खाली भइहाल्छ।’ यी पदाधिकारीको भनाइले पनि प्रतिष्ठान भाडामा दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने मनसायमा देखिन्न भन्ने प्रस्टै हुन्छ।’ ती पदाधिकारीका अनुसार आगामी असोज मसान्तमा यो जग्गाको भाडा सम्झौता अवधि पूरा हुन्छ। भाडाको जग्गा फिर्ता ल्याउन असफल बनेको अहिलेको नेतृत्व तत्कालीन सम्झौताको बुँदाले बाँधिनुपरेको बहाना गर्छ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार सम्झौता अवधिअगावै ठेक्का तोड्नुपरे जग्गा भाडामा लिएका व्यक्तिले त्यहाँ बनाएका संरचनाको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। ‘ठेक्का सम्झौताअगावै ठेक्का तोड्नुपरे त्यहाँ बनेका संरचनाको मूल्य जग्गा भाडामा लिएको पक्षलाई तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसरी संरचनाको रकम तिर्दा डेढ करोड लाग्ने देखिन्छ, यो खर्च किन गर्ने भनेर पनि ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्ने पक्षमा प्रतिष्ठान छैन।’

"कनिका खबर डट कम"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरूका सामु छुटै महत्वको साथ समाचार पस्कदै छौँँ । हामी सधैं तपाईंको रचनात्मक सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दछौं । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हरपल तपाईंको समाचारको साथी कनिका खबर  [Email : [email protected]]

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्