नयाँ शैक्षिक सत्रको पूवाद्र्धदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आन्दोलनले झनै चर्को रूप लिइरहेको छ । गत चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर सडक तताइरहेका शिक्षकहरूले आज लगातार १५ दिनसम्म आफूलाई आन्दोलनमै व्यस्त राख्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनको धावा दिएका शिक्षकको आवाजलाई सरकारले सुरुवातमा जति हलुका रूपमा लिए पनि अहिले त्यही आवाज सरकारका लागि दिनानुदिन भारी बन्दै जान थालेको छ । शिक्षकहरूको जारी आन्दोलन यसपूर्वको आन्दोलनभन्दा कसिलो हुने निश्चितप्रायः छ । किनकि यसपटक शिक्षकहरूले भर्ना अभियानको पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलन छेडेका छन् । यतिबेला सरकारले भर्ना अभियानको लागि आह्वान गरेको छ तर विद्यालय बन्द छन्, शिक्षक सडक सङ्घर्षमा । यस अर्थमा पनि सरकारका लागि यो आन्दोलन भारी बन्ने र शिक्षकका लागि आन्दोलनलाई अर्थपूर्ण बनाउने सम्भावना बलियो भएर आएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तथा विगतमा भएका सहमति पूरा गर्ने मागसहित सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका शिक्षकको भीडलाई समयमै सन्तुलनमा राख्न सरकार कतै न कतै चिप्लिएको छ । चिप्लिएको सरकारले आफूलाई सम्हाल्न ढिलाइ गर्ने हो भने स्थिति झनै बिकराल बन्ने निश्चित छ । संविधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती शिक्षक आन्दोलन अर्को कारक हो । संविधान कार्यान्वयन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र ढिलासुस्ती भएको छैन, कार्यान्वयनका थुप्रै क्षेत्र र तप्काहरू शिक्षक आन्दोलनको निर्णायक मोडलाई कुरेर बसेका छन् । आन्दोलनबाट अधिकार प्राप्त, संविधान कार्यान्वयनको थिति बस्यो भने अर्को झनै ठुलो भारी थपिने त्रासमा सरकार नरहेको पनि होइन । व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुलुकको संरचना बदलिएको अर्थात् मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । व्यवस्था र संरचना बदलिएसँगै जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु अक्षम हुँदा आज शिक्षक सडकमा उत्रिएका छन् । शिक्षकले अधिकार माग्दै सडक सङ्घर्षमा छन् । विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त भएको छ । बितेका नौ वर्षमा यिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप पनि गरिरहेका छन् भने सत्ताका लागि हिलाम्य काँध जोड्न पनि पछि परेका छैनन् । संविधानका कतिपय संवेदनशील विषय जसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यसमा भने सरकार जुम्सो बन्दै गएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसले सरकारको अकर्मण्यतालाई प्रष्ट पार्दछ । यसको दोषी वर्तमान सरकार मात्र होइन बितेका नौ वर्षमा आलोपालो सत्ताको स्वाद चाख्ने सबै सरकार दोषी छन् । यो कमजोरीलाई विशेष गरेर मुख्य राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्नुपर्छ र तत्काल देखिएका समस्या समाधानमा राजनीतिक दल एक ढिक्का हुन आवश्यक छ । किनकि यसको असर अहिले नेतृत्व गरिरहेको सरकारका लागि मात्रै होइन भोलि नेतृत्व गर्ने सरकारलाई पनि हो । समस्या समाधान नहुँदासम्म जुनसुकै सरकार आए पनि सामना गर्नै पर्छ । यसका लागि सरकारको आन्तरिक गृहकार्य, राजनीतिक दलहरूबिच सहमति कायम गरेपछि मात्र आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सहज हुने हो । आज मात्रैका अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने सरकामा आन्तरिक गृहकार्य भएको पाइदैन । शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति, सभामुखको अभिव्यक्ति अनि सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसको पहलकदमीले शिक्षकका मुद्दामा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरेको छनक पाइदैन । यसले शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको बेवास्ता अझ भनौँ उदासिनता प्रष्ट हुन्छ ।
यतिबेला शिक्षकका सवाल मात्र छैनन् समग्र शिक्षामाथिका सवाल छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियान, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, एसएलसी परीक्षा सञ्चालन मुख्य सवालका रूपमा रहेका छन् । वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुन थालेको एसएलसी परीक्षाका लागि केन्द्राध्यक्ष अभिम्ुखीकरण कार्यक्रम अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । मुख्य रूपमा देखिएका यी सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकार पछि प¥यो भने यो शैक्षिक सत्र कता धकेलिने हो ? पाठ्यभार पूरा गर्नका लागि समय पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? एसएलसी परीक्षा सञ्चालन समयमै हुन सकेन भने यसको असर विश्वविद्यालय तहको शिक्षासम्म पुग्ने छ । शिक्षा क्षेत्र आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो । शिक्षकको आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको जुम्सोपनाले शैक्षिक मुद्दालाई झनै जटिल बनाएर लैजाने प्रष्ट छ ।
