काठमाडौँ । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटले इरानसँग सम्भावित युद्धको विरोध गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ । ५०-४८ मतले पारित भएको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही रोक्न आग्रह गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाले पनि यही प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको थियो ।
सन् १९७३ को युद्ध अधिकार ऐनपछि पहिलो पटक अमेरिकी संसदका दुवै सदनले कुनै राष्ट्रपतिलाई युद्धजस्तो कदम अन्त्य गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेका हुन् । मतदानका क्रममा चार रिपब्लिकन सांसदले डेमोक्रेट सांसदहरूको पक्ष लिएपछि ट्रम्पको दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ ।
यता ह्वाइट हाउसले भने यो प्रस्तावको कुनै कानुनी असर नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । साथै, अमेरिकी सैन्य कारबाही पहिले नै अन्त्य भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ ।
यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कुवेतको भ्रमणमा पुगेका छन् । उनको उद्देश्य अमेरिका–इरान सम्झौताबारे खाडी मुलुकहरूमा देखिएको चिन्ता कम गर्नु हो। यी देशहरूले सम्झौतापछि होर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। साथै, इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे स्पष्ट सर्त नहुनु पनि चिन्ताको विषय बनेको छ।
अमेरिका र इरानबीच भइरहेको वार्तामा इरानको पुनर्निर्माणका लागि करिब ३०० अर्ब डलरको कोषबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसका लागि खाडी मुलुकहरूबाट आर्थिक सहयोग मागिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यही कारण वासिङ्टनले आफ्ना सहयोगी देशहरूको समर्थन जुटाउन प्रयास तीव्र पारेको छ ।
वार्ता अघि बढ्ने सम्भावनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ०.५ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल ७६.७१ डलर पुगेको छ, जुन मार्चपछि सबैभन्दा कम स्तर हो । विज्ञहरूका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सहज रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षाले आपूर्ति बढ्ने संकेत दिएको छ, जसका कारण बजारमा दबाब कम भएको हो ।
