काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रभावित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम अघि बढाएका छन्।
सरकारले आफैँ कोठा खोजेर बस्न चाहने बाढीपीडित परिवारलाई चार जनासम्म भए मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रभावितको सुरक्षित जग्गा भए त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गर्ने तथा सुरक्षित जग्गासमेत नभएकालाई सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरी त्यस्ता घर बनाउने तयारी गरेको छ। प्रभावित परिवारको विवरण संकलनसँगै सुरक्षित जग्गा पहिचान र घर व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा बस्ने, २० प्रतिशतले आफ्नै सुरक्षित जग्गामा घर बनाउने र २० प्रतिशतले सरकारले जग्गासहित घरको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने विकल्प रोजेका छन्। दीर्घकालीन रूपमा भने सरकारले सुरक्षित स्थानमा आवश्यक सुविधासहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरी प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ ।
