काठमाडौँ । भारतको केन्द्र सरकारले राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरलाई निर्धारित प्रदर्शन स्थलको सूचीबाट हटाएको छ ।
सरकारले ३३ वर्षअघि जन्तरमन्तरलाई विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थानका रूपमा तोकेको थियो । अब प्रदर्शन तथा धर्नाका लागि रामलीला मैदान, बुराडी मैदान र पूर्वी दिल्लीको सीबीडी मैदानलाई निर्धारित स्थल तोकिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले विरोध प्रदर्शन तथा धर्नाका लागि वैकल्पिक स्थान पहिचान गर्न गठन गरेको समितिको सिफारिसका आधारमा यी तीन स्थान तोकिएको बताइएको छ । यद्यपि, ती स्थानमा प्रदर्शन आयोजना गर्ने प्रक्रिया र नियमसम्बन्धी संशोधित मानक सञ्चालन कार्यविधि छुट्टै जारी गरिने जनाइएको छ । हालको आदेशमा विस्तृत नियम समावेश गरिएको छैन ।
जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएपछि कक्रोच जनता पार्टीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागसहित सोमबार प्रदर्शनको अनुमति मागेको थियो । तर प्रहरीले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
यसअघि उक्त पार्टीले राष्ट्रिय योग्यता प्रवेश परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै जुन २० देखि जुलाई २५ सम्म जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गरेको थियो । ३६ दिनसम्म चलेको प्रदर्शनमा अभियन्ता सोनम वाङचुक पनि अनशनमा बसेका थिए । धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि जुलाई २५ मा प्रदर्शन अन्त्य गरिएको थियो ।
जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शन स्थलको सूचीबाट हटाउनुको आधिकारिक कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, संसद् भवनबाट करिब डेढ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जुन–जुलाईमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरू संसद् भवननजिक पुगेपछि उनीहरूलाई रोक्न प्रवेशद्वार बन्द गर्नुपरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
जन्तरमन्तरमा पुनः प्रदर्शन गर्न विपक्षी दलहरूले पनि तयारी गरिरहेको बताइएको छ । राहुल गान्धीसहित विपक्षी नेताहरूले त्यहाँ धर्ना दिने तयारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ । रामलीला मैदान संसद् भवनबाट करिब तीनदेखि चार किलोमिटर टाढा छ भने बुराडी र सीबीडी मैदान राजधानीका अन्य क्षेत्रमा पर्छन् ।
यसअघि अक्टोबर ९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि जन्तरमन्तरको विकल्पमा ठूलो क्षेत्रफल भएका प्रदर्शन स्थल खोज्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । अदालतले पानी, शौचालय र स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुने स्थानको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
