काठमाडौं । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सान) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम मन्त्रालयबाट दिइएको निर्देशन पालना नगरेको तथा संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान र संगठनको मूल उद्देश्यविपरीतका कार्य गरेको पाइएपछि एन–प्याब्सानमाथि कारबाही गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार एन–प्याब्सानलाई ऐनको दफा ५ बमोजिम निर्देशन दिइएको थियो। उक्त निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरोकारवालासँग २०८३ असोज २३ गते छलफल समेत गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा गृह मन्त्रालयले २०८२ मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशनबमोजिम कार्य गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार एन–प्याब्सानले उक्त निर्देशन पालना गरेको देखिएन।
सरकारी निर्देशन पालना नगरेको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम एन–प्याब्सानलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले निलम्बनपछि संस्थाको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने गतिविधि गैरकानुनी हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। त्यस्ता गतिविधि भए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ।
गृह मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठनका रूपमा सक्रिय एन–प्याब्सानको संस्थागत गतिविधि र आगामी कदमबारे चासो बढेको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयले एन–प्याब्सानभित्रको संगठनात्मक गतिविधि, नेतृत्वको भूमिकासहित निजी विद्यालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
