काठमाडौँ । प्याब्सन लगायत चार निजी निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूले शिक्षा नियमावली तथा तीन प्रतिशत समता शुल्कको विरोध गरेका छन् । नियमावलीमा रहेका केही प्रावधानहरू र समता शुल्क निजी विद्यालयहरूको हित विपरीत रहेको भन्दै प्याब्सन लगायत चार निजी निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
प्याब्सन अपेन, हिसान र एन प्यब्सनले आज काठमाडौँमा संयुक्त प्रेस सम्मेलन गर्दै सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी गरिएका निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षामा लागु गरिएको ३ प्रतिशत समता कर, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण, सार्वजनिक विदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन, शैक्षिक सत्र तथा शैक्षिक योजना र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागिता गरी ६ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नदेखिएकोले सरकारले सच्याउनुपर्ने बताए । एन प्यब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधानको भावना विपरीत सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै तीन प्रतिशत शुल्क संविधानको मर्म विपरीत रहेकोले यसलाई खारेज गरिनुपर्ने माग राखे । हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउन तीन प्रतिशत समता कर ल्याइएकोले मान्य नहुनेमा जोड् दिए । उनले करिब ५० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र ओगटोको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिनुका साथै विद्यार्थी अभिभावकलाई फुटवल जस्तै बनाइएकोले मान्य नहुने विचार व्यक्त गरे ।
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाए वापत दण्डित गर्ने कुरा स्वीकार नहुने र सरकारले सच्याउनु पर्ने बताए । प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले ३ प्रतिशत समता शुल्कको निर्णय शिक्षा क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। निजी विद्यालयलाई राज्यको साझेदारका रूपमा हेर्दै शिक्षा क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, नमस्कार । आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।
नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्रीका रूपमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार हाल देशभर १०,४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब रु. १९५ अर्ब बराबरको उत्पादन, रु. १६० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि, रु. ७५ अर्ब तलब, ज्याला तथा सुविधा खर्च र रु. ३०९ अर्ब स्थिर पूँजी लगानीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति विकास तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा हाल प्रस्तावित शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नीतिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा निजी शिक्षा क्षेत्रकातर्फबाट देहायका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पुनर्विचार तथा सम्बोधनका लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थियौँ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सरकारसमक्ष निम्न विषयमा पुनर्विचार तथा आवश्यक सम्बोधनको अनुरोध गरिएको छ ।
१. समता शिक्षा शुल्क
विद्यार्थीका अभिभावकबाट ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क असुल गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको कानुनी, नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको गहन अध्ययन, पर्याप्त परामर्श तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त निर्णय गरियोस् ।
२. छात्रवृत्ति व्यवस्था
प्रस्तावित १०, १२ तथा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी देशभर एक रूपता कायम हुने गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयोस् ।
३. उच्च शिक्षा र शैक्षिक ऋण
उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रु. १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर
आइतबार सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णय पाठ्यक्रमको पुर्नविचार गरी शैक्षिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्र गरियोस् ।
५. नियमावली कार्यान्वयन
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा प्रक्रियाहरू समयमै तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।
६. शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा
शैक्षिक सत्रमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेमा कम्तीमा ६ महिना अगावै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस्, ताकि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्बन्धित सबै पक्षले आवश्यक तयारी गर्न सकून् ।
७. नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, नियमावली तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन तथा अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग नियमित संवाद, पर्याप्त परामर्श तथा संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
हामी प्रस्तुत सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रूपमाग्रहण गरी आवश्यक पुनर्विचार तथा यथोचित सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ । निजी शिक्षा क्षेत्र शिक्षा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयमा प्रतिबद्ध रहने पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।“
अन्त्यमा, हाम्रो धारणा आम जनतासम्म तथ्यपरक रूपमा पु¥याइदिनुहुने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा पत्रकार मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ।
