काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकारबारे भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।
मंगलबार ओली र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर सहमति अनुसार सरकार गठन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
निर्देशनमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रालय छनोटको आधार उल्लेख छ । जसमा सरकार गठन गर्दा सीट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाउन, दुई दलको सहकार्यले सङ्ख्या नपुगे आपसी सहमतिमा तेस्रो दल सहभागी गराएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पाँच बुँदे निर्देशन:
१. सरकार गठनको आधार
प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ ।
२. मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार
मन्त्रालयको संख्या सामान्यत दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनेछ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिनेछ ।
३. मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रम
-मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइनेछ ।
-पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने ।
-दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने ।
-त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोऱ्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने।
– दुई दलको सहकार्यले संख्या नपुग भएको प्रदेशमा तेस्रो दल सहभागी गराउदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने बाँकी मन्त्रालयको हकमा माथि उल्लेखित प्रावधानलाई नै अबलम्बन गर्ने ।
४. संघियताको प्रवद्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सवृद्धी र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तिब्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिवद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने। त्यसै आधारमा सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने ।
५. यी कामहरु गर्दा आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्दै जाने र सहकार्यलाई दीगो बनाउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी गर्ने ।
