सबिन प्रियासन
“आफ्नै आम्दानीबाट देश बनाउने बजेट ल्याएका छौँ” भन्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्ति अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चर्चामा छ। आफ्नै स्रोत र आम्दानीबाट मुलुक निर्माण गर्ने सोच आफैँमा सकारात्मक हो। तर प्रश्न उठ्छ—राज्यको आम्दानी बढाउने आधार के हो? जनताको क्रयशक्ति बढाएर, उत्पादन वृद्धि गरेर, उद्योग विस्तार गरेर र रोजगारी सिर्जना गरेर आम्दानी बढाउने हो कि नयाँ–नयाँ शीर्षकमा करको दायरा विस्तार गर्दै जनताबाट थप रकम उठाएर? आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको कुल आकार रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ। सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट रु. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
अर्कोतर्फ चालु खर्च मात्रै रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब ५९.८ प्रतिशत छ। पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् करिब २०.३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ। यही तथ्यले हाम्रो आर्थिक संरचनाको मूल प्रश्न उजागर गर्छ। राज्यको ठूलो आम्दानी जनताबाट उठाउने र त्यसको ठूलो हिस्सा राज्य सञ्चालन तथा चालु खर्चमा खर्च गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनको आधार कसरी बलियो बनाउँछ? कर आवश्यक छ, करबिनाको राज्य सम्भव छैन। तर करलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन होइन, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिबाट सिर्जित समृद्धिको एउटा हिस्सा बनाइनुपर्छ। नेपालमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व उठाउनु मात्र होइन, राजस्व उठाउने क्षमता बढ्ने गरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु हो।
किसानले धेरै उत्पादन गरून्, उद्योगले धेरै वस्तु उत्पादन गरून्, युवाले नयाँ उद्यम सुरु गरून्, पर्यटन व्यवसाय फस्टाओस्, सूचना प्रविधिबाट विदेशी मुद्रा आर्जन होस्, निर्यात बढोस् र आयात घटोस्—यही आर्थिक चक्रबाट राज्यको आम्दानी स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ। जनतासँग पैसा छैन भने करको दर बढाएर मात्र राजस्व दिगो रूपमा बढाउन सकिँदैन। व्यापारीको कारोबार घट्यो भने कर घट्छ। उद्योग बन्द भयो भने कर घट्छ। किसानको उत्पादन लागत बढ्यो र बजार पाएन भने उसको आम्दानी घट्छ। युवाले रोजगारी नपाएर विदेशिए भने देशभित्रको उत्पादनशील श्रमशक्ति घट्छ। त्यसैले कर उठाउनेभन्दा पहिला कर तिर्न सक्ने नागरिक र व्यवसाय सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि व्यवसायीकरण, उद्योग, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने केही सकारात्मक व्यवस्था पनि छन्। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधिमा प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रम स्वागतयोग्य छन्। तर बजेटका घोषणा र व्यवहारबीचको दूरी कम गर्न सकिएन भने कागजमा भएका राम्रा कार्यक्रमले मात्रै आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। किसानले अनुदान लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, उद्योगीले अनुमति र प्रक्रियाका नाममा महिनौँ कुर्नुपर्ने, युवाले व्यवसाय सुरु गर्न बैंक तथा सरकारी निकायको ढोका धाउनुपर्ने र उत्पादन गरेपछि बजार नपाउने अवस्था रहिरह्यो भने बजेटका सुन्दर शब्दहरू व्यवहारमा परिणत हुँदैनन्। नेपाललाई अब करमुखी होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र चाहिएको छ। यसको पहिलो आधार कृषि हो। हाम्रो बजेटले किसानलाई खर्चको लाभग्राही होइन, अर्थतन्त्रको उत्पादक शक्ति मान्नुपर्छ। मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि प्रविधि, भण्डारण, प्रशोधन, बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
किसानले उत्पादन गरेको धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुको मूल्य शृंखला देशभित्रै विकास गर्न सकियो भने कृषि मात्र होइन, उद्योग, यातायात, बैंकिङ र रोजगारी सबै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। दोस्रो आधार उद्यमशीलता हो। युवालाई भाषणमा उद्यमी बनाउने होइन, व्यवहारमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यवसायिक तालिम, बजारको पहुँच, प्रविधि र कर सहजीकरण आवश्यक छ। एउटा युवा उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई केवल करदाताका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। तेस्रो आधार उद्योग हो। नेपालले कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयार वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।
कृषि उत्पादनमा आधारित खाद्य उद्योग, कपडा, जुत्ता, फर्निचर, निर्माण सामग्री, औषधि, सूचना प्रविधि र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ। उत्पादन बढेपछि आयात घट्छ, रोजगारी बढ्छ, विदेशी मुद्रा जोगिन्छ र करको आधार पनि फराकिलो हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नैपर्छ—कर असुलेर मात्र मुलुक कसरी बन्छ? जनताको आम्दानी बढाउने, किसानको उत्पादन बढाउने, उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात बढाउने बजेट नै मुलुक बनाउने बजेट हो। नयाँ–नयाँ नाममा जनतासँग कर उठाउँदै जाने तर उत्पादनको क्षमता नबढाउने सोचले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिँदैन। कर राज्यको आवश्यकता हो, तर उत्पादन राष्ट्रको शक्ति हो। कर उठाउन सकिने नागरिक र व्यवसायको संख्या बढाउन उत्पादन बढाउनैपर्छ।
आज नेपालको आवश्यकता करको बोझ थप्नु होइन, कर तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका लाखौँ नागरिक र हजारौँ उत्पादनशील उद्यम सिर्जना गर्नु हो। कृषिमा आधारित, उद्यमशील र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सके मात्रै “आफ्नै आम्दानीबाट देश बनाउने” भनाइले वास्तविक अर्थ पाउनेछ। मुलुक करले होइन, किसानको खेत, श्रमिकको पसिना, उद्यमीको जोखिम, युवाको सिर्जनशीलता र उद्योगको उत्पादनले बलियो बन्छ। त्यसैले आगामी दिनको बजेटको मूल मन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ—कर कमाउने आधार उत्पादन बढाऔँ, उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गरौँ, रोजगारीबाट नागरिकको आम्दानी बढाऔँ र नागरिकको बढेको आम्दानीबाट राज्यको राजस्व स्वतः बढाऔँ। यही बाटो आत्मनिर्भर नेपाल र समृद्ध नेपालको दिगो बाटो हो।
