काठमाडौँ । देशभित्र र बाहिरका राजनीतिक गतिविधिदेखि अर्थतन्त्र, समाज, खेलकुद, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र अन्य महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।
१- सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा यही भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुुसार यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्ने र केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको हुने बताइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ भने साथै, केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने र केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भए बमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने, केन्द्र आफैले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भइ आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी केन्द्रबाट विकास गरिएका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरुका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्फेसिफिकेशन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गर्न सेवा उपलब्ध गराउने, सफ्टवेयर विकासको क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड लगायत असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने काम केन्द्रले गर्नेछ । यस्तै, केन्द्रले सफ्टवेयर विकास, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको क्रममा डाटाको सुरक्षित होस्टिङ, प्रशोधन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण तथा प्राविधिक संरक्षणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
२- नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट फिर्ता ल्याएको छ । शुक्रबार देउवाले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेपनि दर्ता भएको थिएन । सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र यस बारे सोमबार निर्णय गर्ने भनेपछि साँझ देउवा पक्षले निवेदन फिर्ता ल्याएको छ । सर्वोच्च प्राशासनका अनुसार देउवा पक्षले सच्याउने भन्दै निवेदन फिर्ता लागेको छ । काँग्रेसको विवाद सर्वोच्च अदालतमा रहेकै समयमा संस्थापन पक्षले वडा अधिवेशन २६ भदौबाट गर्दै असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्बजनिक गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गरेपछि संस्थापन इतर पक्ष पुन: सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विवाद बारे पुनरावलोकनका लागि साउन २१ मा आदेश दिएपछि सो मुद्धाको सुनुवाई हुन बाँकी रहेको छ ।
३- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य देवबहादुर बम दुई लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । तोकिएबमोजिमको थप सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिने भन्दै बमले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना तथा उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका–१ बाट बमलाई सेवाग्राहीबाट दुई लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ । बमविरुद्ध घुस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । विशेष अदालतको आदेशअनुसार भदौ ५ गते उनलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
४- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन समिति गठन गरेको छ । आज बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था अर्थात् राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
५- नेपाल ए ले अस्ट्रेलिया जारी टप एन्ड सिरिजमा खराब शुरुवात गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल ए एनटी स्ट्राइकसँग ८ विकेटले पराजित भएको छ । नेपालले दिएको १२३ रनको लक्ष्य पछाएको एनटी स्ट्राइकले १५ ओभरमा २ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको थियो । यस अघि टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको नेपाल ए ले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १२२ रन बनाएको थियो । नेपाल ए का लागि पवन सराफले ४१ रन बनाएका थिए भने लोकेश बमले १६, नारायण जोशीले १५, कप्तान अनिल शाहले १४, तृतराज दासले १३ रन बनाएका थिए । त्यस्तै एनटी स्ट्राइकका बलर हमिश मार्टिनले सर्बाधिक ३ विकेट लिएका थिए । अस्ट्रेलियाको एनटी स्ट्राइकले आयोजना गर्ने टप एन्ड टी-२० प्रतियोगिता अगस्ट ३० सम्म डार्विनमा सञ्चालन हुनेछ । प्रतियोगितामा नेपालले अगस्ट २२ मा बंगलादेश, अगस्ट २४ मा हुरिकेन्स, अगस्ट २६ मा एसीटी कमेट्स, अगस्ट २७ मा किङ्सम्यान र अगस्ट २९ मा भिक्टोरियासँग खेल्ने तालिका रहेको छ ।
६- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आइतबार संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ७ गते आइतबार १ बजे प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी प्रदेश सभाले गरेको छ । उनी बिहीबार एमाले, नेकपा र राप्रपाको ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को २६, नेकपा एमालेको २५, राप्रपाको १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । निर्वाचित ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्य कायम रहेको छ । राप्रपाले दिएको सर्मथनप्रति विवाद भएको छ । राप्रपाको केन्द्रले आफ्नो निर्देशन विपरित एमालेलाई सरकार बनाउन समर्थन गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई साधारण सदस्यसहित प्रदेश सभाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राप्रपाले मन्त्री बनेकालाई पनि कारवाही गर्ने बताएको छ । राप्रपाबाट विहिबारनै गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, राजु विष्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बनाइएको छ ।
७- नेपाल-भारतबीच सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठक भारतको देहरादूनमा सम्पन्न भएको छ । बैठक भदौ ४ र ५ गते अर्थात् अगस्ट २० र २१ मा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले गरेका थिए भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकारको गृह मन्त्रालयकी सहसचिव पौसुमी बासुले गरेकी थिइन् । बैठकमा गत वर्ष चैतमा पोखरामा सम्पन्न १३औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिएको थियो । सीमापार अपराध, लागुऔषध, मनोद्वीपक पदार्थ, प्रतिबन्धित तथा नियन्त्रित औषधि, वन्यजन्तु तथा मानव बेचबिखन, जाली नोटलगायत आर्थिक अपराध तथा हातहतियार र खरखजानासहितका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र तत्काल सूचना आदानप्रदानलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षले साइबर अपराध तथा सीमापार डिजिटल ठगीलगायत नयाँ सुरक्षा चुनौतीका विषयसमेत बैठकमा उठाएको थियो । त्यसैगरी, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोग नियन्त्रण, एकीकृत जाँच चौकीको पूर्ण सञ्चालन र उपयोग तथा पारस्परिक कानुनी सहायता लगायतका महत्वपूर्ण सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । बैठकमा दुवै देशका नागरिकको सीमापार आवागमनलाई सहज बनाउने, नेपाल र भारतका सीमा नाका हुँदै आवतजावत गर्ने तेस्रो मुलुकका नागरिकको सहजीकरण तथा निगरानी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल–भारत जिल्लास्तरीय समन्वय बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। सीमा क्षेत्रका संवेदनशील स्थानमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा निगरानी उपकरणको प्रयोग गरी सुरक्षा निगरानी बढाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ । कार्यदलको आगामी बैठक दुवै पक्षका लागि अनुकूल मितिमा नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
८- नेप्सेमा आज गिरावट आएको छ । आज शुक्रबार नेप्से १०.६७ अंकले घटेर २६१८.७२ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३४४ कम्पनिका एक करोड २२ हजार ७६५ कित्ता शेयर ४ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १८ हजार ८८२ मा कारोबार भएको थियो । आज म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ । आज, सबैभन्दा बढी सर्वोत्तम पेन्ट्सको शेयर १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ भने पन्चकन्या माई हाइड्रोको शेयर १३.८६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी धौलागिरि लघुवित्तको शेयर ५.२६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सको २६ करोड ३७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने सोलु हाइड्रोको २४ करोड ५३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
९- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय सचिवालयमा सदस्य थप गरेको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सचिवालयमा ११ सदस्य थप गरेको हो । जसमा शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, कविन्द्र बुर्लाकोटी, लिमा अधिकारी, दीपक बोहरा, समीक्षा बास्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा राना मगर, मनिष झा र पुरुषोत्तम यादव सचिवालय सदस्यमा मनोनित भएका छन् । यस्तै, बैठकले जगदिश खरेललाई पार्टी प्रवक्ता र डा. मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ । त्यसैगरी, पार्टीका विभिन्न विभाग प्रमुखहरु पनि टुंगाएको छ । जसअनुसार संगठन विभाग प्रमुखमा प्रमोद न्यौपाने, जनस्वास्थ्य विभागमा डा. तोसिमा कार्की, पुर्वाधार विभागमा निशा डाँगी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विभागमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका शिशिर खनाल, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो विभागमा विजय जैरु र अर्थ विभागको प्रमुखमा लीमा अधिकारीलाई चयन गरिएको छ ।
१०- विदेशमा रहेका नेपालीले अबदेखि नेपाली दूतावासबाट नेपाल सरकारले जारी गरेको सवारी चालक लाइसेन्स प्रमाणीकरण गर्नसक्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले सूचना जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपाल सरकारबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणीकरण सेवा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट लिन सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी दिएको हो । विभागले भनेको छ- ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपाल सरकारबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणीकरण सेवा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट लिन सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।’
११- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सूचीसहित त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने तथा वर्षभरि औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संलग्न सूचीअनुसार सम्बन्धित तहको जिम्मेवारीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक विभिन्न औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको विस्तृत सूचीसमेत संलग्न गरिएको छ । सूचीमा औषधिका साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने विभिन्न मेडिकल सामग्रीसमेत समेटिएका छन् । स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको उपलब्धता,भण्डारण तथा निःशुल्क वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१२- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मुस्ताङको खम्पा गुम्बा दर्शन गर्न गएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शाहीले प्रधानमन्त्री शाह निजी भ्रमणका क्रममा मुस्ताङस्थित खम्पा गुम्बा दर्शन गर्न गएको बताउदै उनले निजी भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको टोली लिएर हिँड्नैपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री सुरक्षाकर्मीबिना मुस्ताङ गएको विषयमा चर्चा भइरहेको भन्दै शाहीले कम्तीमा केही समय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निजी समय र व्यक्तिगत जीवनमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । उनले हरेक विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर हल्ला गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
१३- बारामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले बलात्कारीलाई फाँसी हुने कानुन बनाउन समेत माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले बालबालिका तथा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानुन निर्माण, विद्यमान कानुनको संशोधन तथा अपराधीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । भदौ २ गते बाराको भक्तिनगरस्थित वीरबहादुर रोकाको टायलले छाएको एकतले घरको खाली कोठामा जितपुरसिमरा बस्ने ३ वर्षीया बालिका मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । बालिका साउन ३१ गते बिहान करिब ८: ३० बजे घरबाट हराएकी जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ बस्ने करिब १६ वर्षीय बालकले बालिकालाई चकलेट दिएर फकाई घटनास्थलमा लगेको र जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा ना.१ ज ७७५८ नम्बरको यात्रुवाहक गाडीका सहचालक रहेका १६ वर्षीय बालक र उक्त गाडीका धनी जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ बस्ने २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
१४- ब्राजिलका महान् फुटबल खेलाडी रोनाल्डिन्हो एक दशकभन्दा बढी समयपछि फेरि व्यावसायिक फुटबलमा फर्किएका छन् । ४६ वर्षीय रोनाल्डिन्होले इटालीको तेस्रो श्रेणीको क्लब राभेन्नासँग सम्झौता गरेका हुन् । बिहीबार राभेन्नामा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो । समुद्र किनारमा आयोजित कार्यक्रममा करिब ६ हजार समर्थक सहभागी भएका थिए । रोनाल्डिन्होले आफू राभेन्नामा साथीहरूको आग्रह र मित्रताका कारण आएको बताउँदै टोलीलाई सहयोग गर्न चाहेको बताए । तर उनले मैदानमा कहिले उत्रिने भन्ने विषयमा भने क्लबका अध्यक्ष र प्रशिक्षकमा निर्भर रहने बताएका छन् । रोनाल्डिन्होले सन् २०१५ मा फ्लुमिनेन्सबाट अन्तिम पटक व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए । यसअघि उनले इटालीको एसी मिलानबाट सन् २००८ देखि २०११ सम्म खेलेका थिए । ब्राजिललाई सन् २००२ को विश्वकप जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका रोनाल्डिन्होले सन् २००५ मा विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कारसमेत जितेका थिए । राभेन्नाका अध्यक्ष इग्नाजियो सिप्रियानीले रोनाल्डिन्होले क्लबबाट आफ्नो खेल जीवनको अन्तिम गोल गरून् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताएका छन् । यद्यपि, रोनाल्डिन्होले नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा भने सहभागिता नजनाउने भएका छन् ।
१५- इजरायलले कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा करिब १ हजार २०० नयाँ बस्तीका घर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख पश्चिमा देशहरूले विरोध जनाएका छन् । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र क्यानडाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै इजरायलको निर्णयलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै योजना तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यसबाट शान्ति प्रक्रियामा थप क्षति पुग्ने र इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि पूर्वी जेरुसेलम नजिकको ‘ई–१’ क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्ने योजना निरन्तर र एकीकृत प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणका लागि अस्तित्वगत खतरा भएको बताएका छन् । इजरायलको आवास मन्त्रालयले बुधबार ३ हजार ४०१ घर निर्माणका लागि स्वीकृत योजनामध्ये १ हजार २३४ घरका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । उक्त क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम र माले अदुमिम बस्तीबीच करिब १२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । प्यालेस्टिनी तथा इजरायलका शान्ति समर्थक समूहले योजनाविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार उक्त क्षेत्रमा बस्ती निर्माण भए पश्चिम किनाराको उत्तर र दक्षिण भाग छुट्टिने र पूर्वी जेरुसेलमलाई समेत अलग पारिनेछ । यसले दुई राज्यको समाधानको सम्भावना कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलले वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलममा करिब १६० बस्ती निर्माण गरिसकेको छ, जहाँ करिब ७ लाख इजरायली बसोबास गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मान्दै आएको छ ।
१६- नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार सुन तोलाको ३ हजार ३ सयले बढेर तोलाको ३ लाख १६ हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार सुन तोलाको ३ लाख १३ हजार ४ सयमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि बढेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको १३० रुपैयाँले बढेर तोलाको ४९८५ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार चाँदी तोलाको ४८५५ मा कारोबार भएको थियो ।
१७- पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि पुनः अदियाला जेल पठाइएको छ । शिफा अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा ६ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीले परीक्षण गरेपछि उनलाई तत्काल अस्पतालमै भर्ना गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई दुई दिनभित्र अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचारका लागि लैजान आदेश दिएको थियो । सरकारले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिए पनि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार कार्यालयले आपत्ति जनाउँदै निवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो । इमरान खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा छन् । उनीविरुद्ध विभिन्न मुद्दामा सजाय सुनाइएको छ । उनको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफले भने जेलको अवस्थाले उनको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
१८- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा देखिएको विवादबारे पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले पार्टीभित्र संवादहीनता र गुटबन्दी बढ्दै गएको बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव आएपछि आफू असन्तुष्ट भएको कमल थापाले बताएका छन् । उनले आफू, पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलगायत नेताले हतारमा कारबाही नगरी अध्ययन तथा छानबिन गर्न आग्रह गरेको बताए । थापाले बैठकमा पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने नीति, प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख पद लिएको विषय तथा आन्दोलनपछि सांसदहरूले राजीनामा दिने भनिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा समेत समीक्षा गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन् । उनले भने- ‘यस सम्बन्धमा म लगायत पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य अर्जुन राई लगायतले पटक-पटक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्यौँ, हतारमा कारबाही गरेर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई निष्कासन गर्ने जस्तो कठोर निर्णय नगरौँ। पार्टीको विधि र पद्धतिअनुसार पहिले अध्ययन तथा छानबिन गरौँ, अनि मात्र आवश्यक निर्णयमा पुगौँ ।’ थापाले कुनै पनि तहको सरकारमा पार्टी सहभागी हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट नीतिगत समीक्षा गर्न र पार्टीको निर्देशनविपरीत विगतमा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख पद लिएको विषयमा समीक्षा गर्न बैठकमा आग्रह गरेको भएपनि नेतृत्वले नसुनेको गुनासो गरेका छन् । कमल थापाले कम्तीमा तीन दिन समय दिएर प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उद्धव थापालाई एकपक्षीय रूपमा निष्कासन गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘कारबाही र निष्कासन मात्र समस्याको समाधान होइन’ भन्दै पार्टीभित्र गम्भीर संवादहीनता रहेको बताए । थापाले ‘म नै पार्टी हुँ र मैले भनेकै हुनुपर्छ’ भन्ने अधिनायकवादी मान्यता पार्टीभित्र हाबी हुँदै गएको बताउदै यसै पनि पार्टी कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा दम्भ र गुटबन्दीका आधारमा नभई सद्भाव, एकता, विधि र पद्धतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् । विहिबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा थापाले असहमति जनाएका थिए ।
१९- अमेरिकाको कुल राष्ट्रिय ऋण ४० खर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक रहेको अमेरिकाका लागि यो केवल एउटा आर्थिक तथ्यांक नभई सरकारमाथि बढ्दै गएको वित्तीय दबाबको संकेतसमेत हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रिय ऋण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसपछि पनि अमेरिकी ऋण निरन्तर बढ्दै गयो । अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रिय ऋण त्यस समयको तुलनामा झन्डै दोब्बर पुगेको छ । ऋण बढ्दै जाँदा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न अमेरिकालाई थप कठिनाइ भइरहेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण बढ्नुमा लामो समयदेखिको उच्च सैन्य खर्च, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि हुने बढ्दो खर्चलगायत कारण छन् । सन् २०२५ मा लागू गरिएका कर कटौतीका कारण सरकारी आम्दानीमा परेको दबाबले पनि ऋण बढाउन योगदान गरेको छ । इरानसँगको युद्ध र त्यससँग सम्बन्धित सैन्य अभियानले पनि सरकारको वित्तीय भार थप बढाएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार, यस वर्ष मात्रै अमेरिकी सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न २० खर्ब डलरभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । चिन्ताको विषय के छ भने कुल घाटाको झन्डै आधा रकम ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने ब्याजमा खर्च भइरहेको छ । राष्ट्रिय ऋणसँगै त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने रकम पनि अमेरिकी सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । पुरानो ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले ऋणको आकार बढ्दै जाँदा ब्याज खर्च पनि निरन्तर बढ्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग उपलब्ध रकम सीमित पार्न सक्छ । जिम्मेवार संघीय बजेटसम्बन्धी समितिका वरिष्ठ नीति निर्देशक मार्क गोल्डवेनले अमेरिका ऋणको चक्रमा फस्दै गएको चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार ऋण घटाउन नीतिनिर्माताहरू असफल भइरहेकाले दीर्घकालीन जोखिम बढिरहेको छ । ट्रम्पले दोस्रोपटक सत्ता सम्हालेपछि सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले एलन मस्कको नेतृत्वमा सरकारी दक्षता विभाग गठन गरेका थिए । उक्त विभागलाई सरकारी खर्चमा १० खर्ब डलरसम्म कटौती गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । तर, उपलब्ध विवरणअनुसार विभागले अपेक्षा गरिएअनुसार खर्च बचत गर्न सकेन । आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारले ठूलो खर्च कटौती गर्ने कडा निर्णय लिन राजनीतिक कठिनाइसमेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले खर्च घटाउने र राष्ट्रिय ऋण नियन्त्रण गर्ने चुनौती अझै कायमै छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य वित्तीय साधन बिक्री गरेर लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउछ । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा यस्तो ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी वित्त विभागले यस्ता ऋणपत्र बिक्री गरेर आवश्यक रकम जुटाउछ । यसरी अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण मुख्यतः अमेरिकी सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र संस्थाबाट आएको हुन्छ । अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले अहिले लिइएको ऋण भविष्यमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुने भएकाले त्यसबाट आर्थिक लाभ हुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, वित्तीय बजारमा सरकारको यस्तो रणनीतिप्रति चिन्ता भने कायमै छ । अमेरिकी सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर हो । तर, सन् २०२५ मा लागू गरिएको कर कटौतीका कारण सरकारी आम्दानीमा कमी आएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च भने निरन्तर बढिरहेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको यही अन्तर पूरा गर्न सरकारले थप ऋण लिनुपरेको हो । स्वास्थ्य कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै जानुले पनि सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपेको छ । एकातिर नागरिक तथा व्यवसायमाथि करको भार कम राख्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो बजेट घाटा र राष्ट्रिय ऋण नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ । ट्रम्प प्रशासनले आयातमा लगाइने करमार्फत सरकारी आम्दानी बढाउने योजना अघि सारेको थियो । तर, उपलब्ध विवरणअनुसार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ती आयात करलाई अवैध ठहर गरेपछि सरकारलाई कम्पनीहरूलाई करिब १६ खर्ब डलर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट सरकारको आम्दानी बढाउने योजनामा धक्का पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सैन्य अभियान, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा पुरानो ऋणको ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च भने निरन्तर छ । यसले अमेरिकी सरकारलाई एकैपटक बढ्दो खर्च र घट्दो आम्दानीको दबाबमा पारेको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिका अझै पनि विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हो र अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रलाई विश्व वित्तीय प्रणालीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, ऋण निरन्तर बढ्दै गएमा ब्याज भुक्तानीको बोझले सरकारको वित्तीय क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ । दीर्घकालमा यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम छ । अहिले अमेरिकासामु सैन्य तथा सामाजिक खर्च कायम राख्दै सरकारी आम्दानी बढाउने र ऋण बढ्ने गति नियन्त्रण गर्ने चुनौती छ ।
२०- सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विहीबार बेलुका बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त उर्जा उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को मापदण्ड ७ दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
