काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीबारे बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वजनिक लगानीले मात्रै पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पुराना र अवरोधक कानुन संशोधन तथा खारेजीको काम पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
निजी लगानी विस्तारका लागि सरकारले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, स्वच्छ ऊर्जा ऋणपत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने योजना बनाएको छ । सडक, प्रसारण लाइन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी र सञ्चालनको अवसर दिने उनको भनाइ छ।
वाग्लेले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउँदै त्यसका लागि वार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीहरू स्वर्णिम वाग्ले, शोभिता गौतम र सुनील लम्सालको उपस्थितिमा सम्मेलनबारे जानकारी गराइएको हो । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत विभिन्न संस्थाको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा छलफल हुनेछ ।
पूर्वाधार सम्मेलन मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा हुदैछ ।
