भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर सरकारले लिम्पियाधुरासहित नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत आइसकेको सो विषय मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नक्सासहितको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छन् ।
नयाँ नक्साको अधिकांश काम तयारी अवस्थामै थियो । भारतसँग वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षामा हामिले नक्सा जारी नगरेका हौं । तर भारतले लिपुलेकबाटै सडक खन्न थालेपछि नक्सा जारी गर्न नेपाललाई दबाब परेको भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले वताइन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने भनिएको र नेकपा सचिवालय बैठक तथा संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेकोले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न नापी विभागलाई मन्त्री अर्यालले निर्देश गरेकी हुन् । विभागले नयाँ नक्सा तयार पारिसकेको छ ।
नापी विभागले तयार पारेको नक्सालाई मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर छलफल गरेपछिमात्र त्यो पारित हुनेछ । सरकारले त्यसका प्राविधिक,कुटनीतिक र अन्य सबै पक्षलाई विचार गरेर परिपक्व निर्णय नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
लिम्पियाधुरा नेपालको हाल प्रचलनमा रहेको नक्सामा छैन । अहिलेको सरकारले लामो समयदेखि सो भूभाग नरहेको त्यो सहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्यालले बताईन ।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित राष्ट्रिय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा छैन । सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।
