दाङ, १३ फागुन ।

दाङ जिल्लाको जनसंख्या कति छ भन्ने कुनै पनि निकायलाई जानकारी छैन । दैनिक दुई उडान भएको तुलसीपुरको विमानस्थल खुम्चिएर सातामा दुई उडानमा झरेको छ । इन्धन डिपोका फाइलहरु संघीय कार्यालयमै गायव भएका छन् । ती फाइलहरुलाई न सांसद कृष्णबहादुर महराले कोट्याउन सके, न कोमल ववीले, न त मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नै ।

वैशाखमा चल्ने भनिएको हवाइ इन्धन डिपोको फाइल फ्लोअप भएकै छैन । विमानस्थल सुधारको रातो कितावमा परेको बजेट पनि कोराना भाइरसको संक्रमण भन्दै राज्यले अन्तै सा¥यो । तुलसीपुर–सुखेत सडक अझै पनि कालोपत्रे भैसकेको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी लोकमार्ग छिचोल्न थाल्दासम्म यो सडकको स्तरोन्नतिमा अझै पनि तीनै तहका सरकार गम्भीर बनेका छैनन् ।

जिल्लाकै समृद्धिका विषयमा यी पनि अपरिहार्य हुन् । तर विकासमा एकता नभएको अवस्थामा फेरि मेघासिटीको सामुहिक अभ्यासमा तुलसीपुरका नगरप्रमुख र घोराहीका नगरप्रमुख सकारात्मक देखिएका अभिव्यक्तिहरु विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन् । तर मेघासिटीलाई परिकल्पना गरिरहँदा विकास निर्माणका पूर्वाधारमा दुवै उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरु बेखवरजस्तै छन् ।

मेघासिटी बनाउनका लागि दैनिक हवाइ उडान सेवा चाहिने हो कि होइन ? सडक यातायात सञ्जाललाई सबै बस्तीसम्म पु¥याउनुपर्ने हो कि होइन ? यी सबै विषयमा दुवै उपमहानगरपालिका बेखवर छन् । साँझ ८ बजे होटल बन्द गराउन प्रहरीले घण्टी बजाइरहँदा दुवै उपमहानगरपालिकाका उद्योग वाणिज्य संघहरु बेखवर छन् । साँझ ७ बजेपछि घोराही र तुलसीपुरलाई जोड्ने सडक यातायातको विकल्प छैन । अटोहरुलाई पनि ९ बजेपछि बन्द गराउने अभ्यास सुरक्षा निकायहरुले गरिरहेका छन् ।

खाना खानेहरुलाई होटलबाट ९ बजे नै धपाउने अभ्यासले कसरी मेघासिटी बन्न सक्छ दाङ ? यही प्रश्न आम दाङबासीहरुले सोधिरहेका छन् । चारलेन सडक गञ्जागोल भइरहेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरुमा पनि दिनदिनै समस्या हुन थालेको देखिएको छ । मेघासिटी बनाउनका लागि नाराले मात्र हुँदैन, त्यहीअनुसारका विकास निर्माणका प्रक्रिया पनि थालिनुपर्ने हो, तर यी कुनै पनि पूर्वाधार नबनाएर मेघासिटीको परिकल्पना गर्न नसकिने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विनिल केसीले बताएका छन् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि मेघासिटी अत्यन्तै राम्रो भए पनि फेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । मेघासिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु पनि तयार रहेको भन्दै उनले यसमा स्थानीय सरकारहरुको बृहत गृहकार्यको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । ‘हावादारी कुरा गरेर मात्र हुँदैन, मेघासिटीका लागि पूर्वाधार निर्माण र आवश्यक स्थानमा केन्द्रसमेत तोक्नेगरी निष्कर्षको अभियानमा लाग्नु आवश्यक छ’, महासचिव केसीले भने ।

सम्साँझै बजार बन्द गराउन अभ्यस्त पुलिस र यातायात व्यवसायीहरु पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा घोराही र तुलसीपुरलाई कसरी मेघासिटीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आम नागरिकहरुको गुनासो रहेको छ । घोराही र तुलसीपुरलाई मेघासिटी बनाउनका लागि कम्तीमा पनि राति ९ बजेसम्म सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर सम्साँझै यातायात सेवा बन्द हुन्छन् । घोराहीबाट तुलसीपुर पुग्न होस् वा तुलसीपुरबाट घोराही पुग्नका लागि साँझ ६ बजेदेखि नै नियमित यातायात सेवा छैन ।

काठमाडौंमा नगरबसहरु राति कम्तीमा पनि ९ बजेसम्म चलिरहन्छन् । त्यहाँ स्थानीय सरकारले पनि नगरबस चलाएको छ । सहजीकरण गरेको छ । ठमेल रातभरी निदाउँदैन । किनकि त्यो बजारले काठमाडांैलाई धानेको छ । तर घोराही र तुलसीपुरलाई जोडेर मेघासिटी बनाउने अभ्यासको आधिकारिक प्रोजेक्ट अझै पनि आएको छैन । यो चुनावी नारा मात्रै भएको पनि स्थानीय नागरिक तिलक भण्डारीले बताएका छन् ।

‘किसानलाई मल उपलव्ध नहुने, यात्रुलाई गाडी उपलव्ध नहुने र दूध किन्न पसल नखुल्ने स्थानलाई जवर्जस्त मेघासिटीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन’, नगरबासी भण्डारीले भने । दैनिक दुई उडान भएको हवाइसेवालाई कटौती गर्दा यहाँका सयौं यात्रुहरु भैरहवा र नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट राजधानी धाइरहेको अवस्थालाई चिर्न नसक्ने सरकारले मेघासिटीको परिकल्पना गर्नु दुर्भाग्यको अवस्था रहेको पनि भण्डारीले बताएका छन् ।

यसैगरी मेघासिटी बनाइँदै गर्दा जनतालाई करको भार मात्रै थोपर्ने प्रयास भइरहेको अर्का नागरिक अगुवा केशव रिजालले बताएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा बेखवर सरकारका यी दुई नगरप्रमुखहरुले मेघासिटीलाई कागजीरुपमा मात्रै परिकल्पना गरेको बताए । जनतालाई अनावश्यकरुपमा करको दर बढाउनका लागि यो नौटंकी शुरु भएको पनि रिजालको अभिव्यक्ति थियो ।

कसरी होला दाङ मेघासिटी ? पूर्वाधारविहीन नारा मात्रै हो, यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि परिकल्पना गरिनुपर्ने आम नागरिकहरुको आग्रह छ । मेघासिटी बनिरहँदा त्यहीअनुसारका सेवा–सुविधा उपलव्ध गराउने वातावरण बनाउन पनि नागरिकहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् ।