दाङ, ३ साउन ।
जिल्ला अदालत दाङमा परेका मुद्दामध्ये अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका छन् । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दाहरुमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरु बढी छन् । अदालतमा एक वर्षमा १ हजार ३८ वटा मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका परेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका ३ सय ४१ गरी १ हजार ३ सय ७९ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरु रहेकोमा १ हजार ३१ वटा मुद्दा फच्र्यौट भएका छन् । ३ सय ४८ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । सम्बन्धविच्छेदमा मुद्दाहरु बढ्दै गएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले बताए । बैदेशिक रोजगारी, गरिबी तथा अशिक्षाजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी परेको पाइएको उनले बताए । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नु राम्रो नभएको न्यायाधीश थापाको भनाइ छ ।
‘यसरी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नु राम्रो होइन, यसले समाज कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत गर्दछ’, न्यायाधीश थापाले भने– ‘यसले समाजलाई समेत प्रभाव पार्छ ।’ आफूहरुले सम्बन्धविच्छेद भन्दा पनि मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘सम्बन्धविच्छेद भए पनि मिलापत्र गराउनतर्फ जोड दिएका छौँ’, न्यायाधीश थापाले भने । अदालतमा बहुविवाहसम्बन्धी असार मसान्तसम्म ४३ वटा मुद्दा परेका थिए ।
अघिल्लो वर्षका ३१ वटा जिम्मेवारी सरेर आएका गरी ७४ मुद्दाहरु रहेकोमा ४१ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ३३ वटा बाँकी छन् । बालविवाह सम्बन्धी अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी गरी आएका ५ वटा मुद्दाहरु फच्र्यौट भएका छन् । मानव बेचविखन तथा ओसार–पसारसम्बन्धी अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका २ वटा र भर्खरै सकिएको वर्षमा ४ वटा गरी ६ वटा मुद्दाहरु रहेकोमा ३ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ३ वटा बाँकी रहेका छन् ।
जवर्जस्ती करणी जिम्मेवारी सरी आएको ८५ वटा र भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा १ सय २९ वटा मुद्दा गरी २ सय १४ वटा मुद्दा परेकोमा १ सय ४२ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ७२ वटा बाँकी रहेका छन् । ज्यानसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका ८० वटा र भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा १ सय ४ वटा गरी १ सय ८४ वटा मुद्दाहरुमध्ये ९३ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ९१ वटा बाँकी छन् ।
लागू औषधसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका ३५ वटा भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा ६९ वटा गरी १ सय ४ मुद्दाहरुमध्ये ५७ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ४७ वटा बाँकी रहेका छन् । सवारी ज्यान अंगभंग सम्वन्धी जिम्मेवारी सरी आएको २७ वटा नयाँ ७० वटा गरी ९७ वटा मुद्दाहरुमध्ये ६४ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ३३ वटा बाँकी रहेका छन् ।
अंशसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका २ सय २३ वटा नयाँ २ सय ५८ वटा गरी ४ सय ८१ वटा मुद्दाहरुमध्ये २ सय ६२ वटा फच्र्याैट भएका छन् भने २ सय १९ वटा बाँकी रहेका छन् । जग्गासम्बन्धी विवादका जिम्मेवारी सरी आएका ४८ वटा नयाँ ५१ वटा गरी ९९ वटा मुद्दाहरुमध्ये ३१ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ६८ वटा बाँकी रहेका छन् । चोरी डाँकासम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका ३५ वटा नयाँ १ सय वटा गरी १ सय ३५ वटा मुद्दाहरुमध्ये ६९ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने ६६ वटा बाँकी रहेका छन् ।
लेनदेन सम्बन्धी १ सय ११ वटा जिम्मेवारी सरी आएका २ सय ८ वटा नयाँ गरी ३ सय १९ वटा मुद्दाहरु रहेकोमा २ सय ४ वटा फच्र्यौट भएका छन् भने १ सय १५ वटा बाँकी रहेका छन् । अदालतमा ३ महिनाभित्रका ९ सय ४४ वटा मुद्दाहरु बाँकी रहेका छन् । ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ६ सय ७ वटा, १ वर्ष देखि १८ महिनासम्मका १ सय ५८, २ वर्ष नाघेका २७ वटा गरी जम्मा १ हजार ९ सय ४५ वटा मुद्दाहरु बाहिर रहेको श्रेष्तेदार भण्डारीले बताए ।
अदालतले १ वर्षमा २ हजार ८ सय ५४ वटा मुद्दाहरु फच्र्यौट गरेको छ । अदालतमा ४ हजार ७ सय ९९ मुद्दाहरु रहेकोमा २ हजार ८ सय ५४ वटा फच्र्यौट गरिएको छ भने १ हजार ९ सय ४५ वटा बाँकी छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले नागरिकहरुलाई कानुनसम्बन्धी सचेतना जगाउन सञ्चार क्षेत्रले सहयोग गर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरुलाई अदालतीय शब्दहरुका बारेमा जानकारी गराउँदा रिपोर्टिङमा सहज हुने समेत उनको भनाइ छ ।
