दाङ, ६ साउन ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालय कक्षा ६ मा अध्ययनरत्त विद्यार्थीलाई दिँदै आएको खाजाको रकम कटौती गरेको छ । विगत वर्षदेखि कक्षा ६ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खाजाको लागि रकम दिँदै आएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सरकारले खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ तर आर्थिक भारका कारण चालु वर्षमा भने कक्षा ६ का विद्यार्थीले पाउने रकम कटौती गरेको हो । अब ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीले मात्र खाजावाफतको रकम पाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमार्फत् विद्यालयमा खाजाको रकम पठाउने गरेको छ । प्रतिविद्यार्थी खाजावाफत १५ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसप्रकारको कार्यक्रम कटौती भएपछि जिल्लाभर ८ हजार बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरीकाअनुसार जिल्लाभर कक्षा ६ का विद्यार्थी करिब ८ हजार ६ सय छन् । विद्यालयहरूबाट चालु शैक्षिक सत्रको तथ्याङ्क आइ नसकेकाले यो सङ्ख्या थपघट हुने उनले बताए । जिल्लामा ४ सय १२ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको प्रमुख चौधरीले बताए । रकम रोकिएको बारेमा निर्देशिका आएपछि मात्र यथार्थ जानकारी हुने उनले बताए ।
‘मैले पनि समाचार सुनेको छु । निर्देशिका आएपछि स्पष्ट हुनेछ’, प्रमुख चौधरीले भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ एक अर्ब बजेट अभाव भएकोले दिवाखाजा कटौती गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए । यस वर्ष ३२ लाख विद्यार्थीलाई मात्रै दिवाखाजाको व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘त्यो ३२ लाख भनेको १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थी मात्रै हुन्’, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको छलफलमा उनले भने, ‘६ कक्षाका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा छैन । ड्रप–आउट हटाउँदा कति पुग्दोरहेछ, योजना बनाइरहेका छौँ ।’ सरकारले कर्णालीका विद्यार्थीलाई दैनिक २० रूपैयाँ र अन्यत्र एकदिनको १५ रूपैयाँ खाजा खर्च दिने गरेको छ ।
सरकारले विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय छोड्नबाट रोक्न तथा दिउँसो विद्यार्थी कक्षा नछोडून् भनेर यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सरकारले विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा विद्यार्थी विद्यालय उपस्थित भएको दिन मात्र विद्यालय खाजाको लागि रकम दिने गरेको छ ।
विद्यालय खाजा पनि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नखुवाउने गरेको गुनासो समेत समय–समयमा आउने गरेको छ । खाजाको रकम समेत दुरूपयोग हुने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले अनुगमन गरेर निगरानी गर्ने र कमजोरी देखिएमा सुधार गर्न निर्देशन दिने समेत गर्दै आएका छन् ।
