काठमाडौ, २७ भदाै ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ ।
आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका हुन् । साउन १६ गते नै मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न दिएको विधेयक आज दर्ता भएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले लिने र विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै संघीय सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा उल्लेख परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तरगत माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा परीक्षा बोर्डबाट र आधारभतू शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्दै विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने व्यवस्था गरे पनि एसएलसीको जस्तै पुरानै शैलीमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यमान कानूनले नचिन्ने पुरानै संरचनामा सञ्चालित निजी प्लस टु को व्यापारिक स्वार्थ र परिवर्तन स्विकार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं कर्मचारी नेतृत्वका कारण कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नाम बदलेर उक्त परीक्षा साविकको एसएलसीकै जस्तो कायम छ ।
शिक्षाको औपचारिक संरचनामा कतै नभएको तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई साविकको एसएलसीकै शैलीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । जब कि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ ।
