शिक्षा र आर्थिक पक्ष

विषय प्रवेश

नेपालमा शिक्षाको सुरुवात गुरुकुल प्रणालीबाट भएको हो राणाकालीन समयमा अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला, टेक्निकल स्कुल आदि खुलेका थिए । तर शिक्षाको पहु‘च आम नागरिकमा अत्यन्त न्यून थियो । सेवाभावले व्यक्ति वा समाजले विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने चलन थियो । विद्यालयमा शिक्षकका लागि पारिश्रमिक उठाइथ्यो । तर स्वेच्छाले दिइन्थ्यो । कतिपय विद्यालयमा मासिक शुल्क पनि तोकिएको हुन्थ्यो । समुदायले माना, पाथी, मुरी– आफ्नो गच्छे अनुसार उठाएर विद्यालय सञ्चालन हुने गरेको तथ्य धेरै पहिलेको होइन भने गुरुकुल प्रणालीमा पनि शिष्यहरुले गुरु दक्षिणा दिने चलन थियो ।

२०२८ सालको नयॉ शिक्षा योजनाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागु गर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर त्यो लागु हुन सकेन । त्यसताका शिक्षकको तलव लगायत विद्यालय व्यवस्थापन, परीक्षा इत्यादिका लागि आवश्यक खर्चका स्रोत विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क नै थियो । २०३१ सालमा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा पूरै प्राथमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा गरियो । तर पनि नयॉ शिक्षा योजनाकै कारण शिक्षामा सरकारी लगानी बढिरहेको बेला निशुल्क शिक्षाको थप भार थेग्न तत्काल सम्भव नभएको कुरा त्यसवेला विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन हुने गरेको स्पष्ट छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा निजी स्कुलहरु व्यापक मात्रामा खुले । सँगसँगै सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या पनि थपियो । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी अनुदान र शिक्षक दरबन्दी थपिएन जसको प्रभाव शिक्षाको गुणस्तरमा देखिन थाल्यो ।

अर्थात २०२८ साल अघि शिक्षा निशुल्क थिएन तर विद्यालयहरु सापेक्षतः स्रोत अघि र साधन सम्पन्न थिए । गरिब र जेहेन्दारका लागि केही स्थान सुरक्षित थिए । शिक्षा सबैका लागि सहज उपलब्ध थिएन तर गुणस्तरीय शिक्षा मानकका रुपमा स्थापित थियो । २०२८ सालपछि विद्यालयले शुल्क बाहेक अभिभावक र स्थानीय चन्दादाताबाट प्राप्त हुने स्रोत र साधन गुमाए । प्रशस्त विद्यालय त खोलिए तर आवश्यक पूर्वाधार पुगेन । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कदै गयो । पछि गएर राज्यले विद्यार्थीको बढ्दो चाप अनुसार विद्यालय भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारसम्म पनि पु¥याउन सकेन । जसको फलस्वरुप निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले त्यो आवश्यकता पूरा गरी राज्यको ठुलो दायित्व निर्वाह गर्ने काम गरे ।

 

शिक्षा : सशुल्क कि निशुल्क ?

नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअनुरुप सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजाको समेत व्यवस्था भएको छ । एकातर्फ भने अर्कोतर्फ विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउने (अङ्ग्रेजी माध्यमका नाममा उठाउने, यातायत खर्च, भवन निर्माण आदिका नाममा उठाउने) क्रम पनि जारी छ । यसैगरी अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी सङ्ख्याका अनुपातमा दरबन्दी तथा विषय शिक्षकहरुको व्यवस्था छैन । आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था छैन । यी सबै व्यवस्थापकीय खर्च विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट धान्नु परेको छ । राज्यको वार्षिक बजेटको ११ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउ‘दा भएका विद्यालयहरुलाई यथा अवस्थामा सञ्चालन गर्ने समेत हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । त्यसैले शुल्क लिनु बाध्यता बनेको स्पष्ट छ । निशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यायर्थी या अभिभावकले शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी पढ्न पाउने अवसरलाई बुझाउँछ । तर हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के भने शिक्षा न त भविष्यमा नै हुन सक्ला । किनकि शैक्षिक क्रियाकलापका लागि लगानी अवश्यम्भावी हुन्छ । जस्तो कि शिक्षकको तलव–भत्ता, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था आदिमा लाग्ने लागत कसैले न कसैले ब्यहोर्नै पर्ने हुन्छ ।

विःस २०३० को दशकमा नेपालीहरुको प्रति व्यक्ति आय रु ५६० देखि रु ६०० को बिचमा थियो र त्यसको लगभग ४ प्रतिशत अर्थात रु २२ – रु २४ प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले न्युनतम प्रति विद्यार्थी झण्डै रु २० हजार खर्च भैरहको देखिन्छ । यसरी ५० वर्षको अन्तरालमा रु २४ बाट रु २० हजार पुग्नुको सिधा अर्थ शिक्षा निशुल्क थिएन र छैन भन्ने नै हो खै ती कम्युनिस्ट मुलुकहरु जस्तै चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा ,रुसमा पनि शिक्षा निशुल्क थिएन र छैन । हामी जस्तै संघीयता भएका मुलुकमा प्रति विद्यार्थी लागतको तथ्याङ वर्षेनी अद्यावधिक गरिन्छ र त्यसैको आधारमा केन्द्रीय,प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबिच निश्चित अनुपातमा लागत साझेदारी गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर अनुसार लागत साझेदारीको अनुपात पनि फरक–फरक हुने गरेको छ । भौचर प्रणालीको प्रयोग प्रति विद्यार्थी लागत अनुसार नै हुने गरेको छ । जसअनुसार पिछडिएका वा सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भौचर सुविधा प्रदान हुन्छ । निशुल्क शिक्षा भनिने मुलुकहरुमा निजी विद्यालयहरुले पनि विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिन पाउ‘दैनन । तर तिनीहरुलाई लगानी राज्यले गरेको हुन्छ र समान शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

०६२/०६३ पछिको नेपालको विद्यालय शिक्षा

२०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतन पछिको बजेट शून्य आधारमा निर्माण गरी महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु किटान गरी दिगो विकासको लक्ष्यसहित स्रोत साधनको परिचालन गर्नुे पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । शिक्षा क्षेत्रको समेत उदारीकरण र चरम राजनीतिकरणले दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गयो । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछिको पहिलो योजना र समग्रमा आठौ योजना (विःस २०४९–२०५४) मा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई खासै महत्व दिइएन । राज्यले अङ्गिकार गरेको खुला अर्थ नीतिसँगै शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट ठुलो लगानी हुन गयो । साधारणदेखि प्राविधिक व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा समेत निजी क्षेत्रले उल्लेख्य लगानी ग¥यो । यसरी निजी क्षेत्रले राज्यको शैक्षिक भारलाई धेरै हदसम्म थेग्ने काम ग¥यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो । आम नेपाली जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तनको ठुलो अपेक्षा गरे । तर राजनैतिक तरलता लामो समयसम्म रहदै करिब आठ वर्ष त्यसै खेर ग¥यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै देश सैद्धान्तिक रूपले स्थिरतातर्फ उन्मुख भयो । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने छ । भनेर उल्लेख गरियो । तर संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि ८ वर्ष बित्यो तर १ थान शिक्षा ऐनसम्म निर्माण हुन नसकेको कुरा जगजााहेर नै छ । हरेक ठुला राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षालाई निशुल्क भनेर नै प्रस्ताव गरियो । तर दल र तिनका नेताको अकर्मण्यताका कारण शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरु झनपछि झन अस्तव्यस्त हुदै गए । राज्यबाट पूर्ण रुपले उपेक्षित,दातृ निकायहरुको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीहरु पलायन हुने क्रम बढ्न थाल्यो । अद्यापि मा.वि. तहसम्म देशमै पढ्ने र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम बढी देखिन्छ । तथापि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था र स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको छ भन्ने कुरालाई सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीबाट स्पष्ट हुन्छ ।

 

आम नागरिकको प्रयत्न र निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदानका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास सुचाङ्क औसत आयु उल्लेख्य सुधार भएको दखिन्छ । तर राज्यका राजश्व परिचालनका स्रोतहरु, देशभित्र भइरहेको उत्पादन र रोजगारी आदिका आधारमा र स्रोतको विनियोजनका हिसाबले नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछाडि परेको देखिन्छ । हामीले पछिल्ला दशवटा बजेट अध्ययन गर्ने होे भने राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा भएका लगानी क्रमशः घट्दै गएको पाउँछौँ । यसको मूल कारण राज्यसँग स्रोत साधनको अपर्याप्तता नै हो ।

शिक्षामा निजी क्षेत्र

संघीयता कार्यान्वयनसंँगै शिक्षामा राज्यको लगानी कति छ भनी सरकारले एकीन गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रबाट समेत शिक्षाको लगानी कति छ भन्ने प्रश्न समेत अनुत्तरित नै छ । निजी क्षेत्रमा हुँदै आएको शिक्षा सम्बन्धी लगानीका बारेमा पहिलो पटक सन् २०१६ मा अध्ययन गरिएको थियो । UNESCO को IS [Institute for statistics] / IIEP [Inlernational Imtitute for educational planning] ले नेपालको शिक्षामा हुँदै आएको लगानीका बारेमा अध्ययन गरी विश्लेषण गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर विस्तृत रुपमा गरिएको यो नै हालसम्मको एक मात्र अध्ययन हो । अध्ययनका क्रममा सन् २००९ देखि २०१४ सम्मका तथ्याङ्कलाई समावेश गरिएको थियो । अर्थ मन्त्र।लय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र महालेखा नियन्त्रणको कार्यलयबाट उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कका आधारमा शिक्षामा भइरहेको वार्षिक खर्चको लेखाजोखा गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले अनौपचारिक शिक्षामा समेत गरी समग्र शिक्षामा प्रति विद्यार्थी वर्षेनी सरदर १८ हजार रुपैया खर्च हुने गरेको देखाएको थियो । आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी रु १६ हजार पूर्व प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी रु ७ हजार माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २७ हजार कक्षा ११ र १२ मा प्रति विद्यार्थी ३६ हजार रुपैया खर्च हुने गरेको देखाएको थियो । निजी शिक्षण संस्थामा प्रति विद्यार्थी पूर्व प्राथमिक तहमा १७ हजार ३३६, प्राथमिक तहमा २० हजार २५४ निम्न माध्यमिक तहका १९ हजार ९४८ माध्यमिक (कक्षा९–१०) मा ३१ हजार ६९६, कक्षा ११ र १२ मा ३७ हजार ७५२ रुपैया, प्राविधिक शिक्षामा ८९ हजार १५९ रुपैया र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी १ लाख ३१ हजार १३६ रुपैय खर्च हुदै आएको सोही अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले अभिभावकले सबैभन्दा बढी मासिक शुल्क (खर्चको ४८.७ प्रतिशत) तिर्नु परेको तथ्य औंल्याएको थियो । सन् २०१४÷०१५ मा सार्वजनिक विद्यालयका अभिभावकले १० अर्व ५७ करोड रुपैैया खर्च गरेका थिए, भने निजी विद्यालयका अभिभावकले शिक्षाका लागि गर्ने कुल खर्चको ६४.२ प्रतिशत विद्यालय शिक्षाका लागि खर्च गर्ने गरेका छन् । पोसाकका लागि ६.९ प्रतिशत, पाठ्यपस्तक १.३ प्रतिशत, यातायातका लागि २.२ प्रतिशत, खाजाको लागि ९.८ प्रतिशत खाना तथा आवासका लागि ४.५ प्रतिशत, निजी ट्युसनका लागि ४.० प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालको शिक्षामा वर्षेनी गरिदै आएको लगानीको ५६.३ प्रतिशत, निजी स्रोतको हिस्सा पर्दछ । निजी क्षेत्रले गर्दै आएको कुल खर्च मध्ये ४८.८ प्रतिशत घर परिवारले व्यहोर्ने गरेका छन् । विकासे साझेदारहरुले ६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सोही अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिने सबै भन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव भत्तामा प्रयोेग हुने गरेको छ । शिक्षामा गरिने कुल खर्चको ५७.१ प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलबमा हुने गरेको छ । आम सचेत अभिभावकहरुको धारणामा शुल्कले गुणस्तरसँग सम्बन्ध राख्दछ भन्ने छ । त्यसैले गुणस्तरका लागि आफूहरू शुल्क तिर्न तयार भएको उहॉहरु बताउनुहुन्छ । गुणस्तर नै आवश्यक नपर्ने हो भने शुल्क नतिरेर वा न्यून शुल्क तिरेर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन सकिन्छ, अभिभावकहरुको अभिमत देखिन्छ । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई अनुदान दिने हो भने कम शुल्कमा गु्णस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने धारणा अभिभावकहरुको रहेको छ । जस्तो माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भएका कैयौ मुलुकहरुमा निजी विद्यालय रहेको तर ती विद्यालयहरुको शैक्षिक क्रियाकलापको खर्च राज्यले प्रति विद्यार्थीको दरले व्यहोर्दै आएको देखिन्छ भने अतिरिक्त क्रियाकलाप र विद्यालयले प्रदान गर्ने अतिरिक्त सेवा सुविधाको हिसाबले निजी विद्यालयहरूले थप शुल्क लिने गरेको पाइन्छ ।

निष्कर्ष

शिक्षाको गुणस्तर यस क्षेत्रमा गरिने लगानीसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक रूपले राज्य र नागरिक सवल हुदै जॉदा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुदै जान्छ भन्ने कुरा विश्वका धेरै मुलुकहरुबाट सिक्न सकिन्छ । जुन मुलुकले शिक्षालाई प्राथिमकता साथ लगानी गर्दछ ती मुलुकहरुले तीव्रताका साथ विकास गरेका देखिन्छ । पछिल्लो समय सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भारत, इजरायल जस्ता देशहरुले तीव्र गतिमा विकास गर्दै गइरहेका छन् । त्यहाँ शिक्षालाई एक प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा लगानी गरिदै आएको छ । तर नेपालमा पछिल्लो आ.व. हरूमा शिक्षा क्षेत्रको लगानी समानुपातिक हिसाबले कम हुदेै गएको देखिन्छ । जुन गुणस्तरीय शिक्षा र नवप्रवर्तनका लागि पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ आम नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी नै कम छ । यस्तो अवस्थामा निजी लगानी पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । २०४६ पछिको आर्थिक उदाहरणीकरणले शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पा¥यो । शिक्षाको गुणस्तरलाई बजारमा प्रतिस्पर्धासँग जोडी परिभाषित गर्न थालियो । राज्य क्रमशः शिक्षा क्षेत्रमा उदासिन हुदै गयो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गयो । विगतका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लगाव भएका मानिसहरु, शिक्षाप्रेमीहरूद्वारा हुने गरेका लगानी पछि गएर गैरशैक्षिक क्षेत्र, अझ भनाँै राजनीतिज्ञ, व्यापारीहरुको लगानी बढ्दो क्रममा रह्यो । यसले स्कुल शिक्षामै विदेशिने ठुलो रकम देशमा रोक्न त मद्दत पु¥यायो तर राज्यको भूमिका कमजोर बन्दै गयो । सामुदायिक विद्यालयले यो वा त्यो बहानामा शुल्क त उठाईरहे तर शैक्षिक गुणस्तर अपवाद बाहेक उठ्न सकेन । कम्तिमा विद्यालय शिक्षामा राज्यले प्रर्याप्त लगानी गर्नु पर्ने हो तर सार्वजनिक शिक्षाका लागि के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्नेमा सरकारसँग स्पष्ट चित्र छैन । अर्कातर्फ राज्यसँग प्रर्याप्त स्रोत पनि देखिदैन र प्राथमिकता पनि दिइएको छैन । सरकारले नयाँ सोच विकास गर्ने भन्दा पनि यथास्थितिमा नै रमाउने देखिन्छ ।