मा प्रकाशित
लुम्बिनी प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अझै समस्या देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुगम मानिने दुई उपमहानगरपालिका भएको दाङ जिल्लामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल भएर पनि यहाँका स्थानीय नागरिकले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । रिफरका केस कम हुन सकेका छैनन् ।
चिकित्सकीय अदक्षताका कारण कतिपय बिरामीले आवश्यक उपचार सेवा नपाएरै अस्पतालमा ज्यान गुमाउने अवस्था पनि देखिएको छ तर पछिल्लो प्रदेश सरकारले भिजनलाईभन्दा पनि मिसनलाई कार्यान्वयन गेर्नेमा जोडबल गरेको छ । दाङ जिल्लालगायत लुम्बिनी प्रदेश कै स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाका र प्रदेश सरकारका भावि योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर खेमराज रिजालले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालसँग गरेकोे कुराकानीको सारसंक्षेप ।
तपाईले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब ७ महिना पुग्न थालेको छ । यसबिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम केही ल्याउनु भएको छ कि ?
हो, हामीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि समग्र लुम्बिनी प्रदेशबासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र नभएर स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि पनि पहल थालिसकेका छौँ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृगौलाका बिरामी, क्यान्सर रोगका बिरामी र मुटुका भल्भ फेर्ने बिरामीलाईसम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिस र डाक्टरको प्रिस्किप्शनका आधारमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने नीति लिएका छौँ । यो नीति कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ । किनकि यो विकराल समस्यामा हातेमालो गर्नु प्रदेश सरकारको पनि दायित्व हो भनेर मैले मन्त्री परिषद् बैठकबाटै यो निर्णय गराइसकेको छु । जुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
अर्को नयाँ कार्यक्रम भनेको मैले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सम्पूर्ण प्रदेशबासीलाई आँखाको नानीको निःशुल्क प्रत्यारोपण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । आँखाको नानी प्रत्यारोपणको सुविधा तुलसीपुर कै राप्ती आँखा अस्पतालसहित अन्य स्थानमा पनि छ । त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने छौँ । त्यसैगरी हामीले पदभार ग्रहण गरेसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका विषयमा पनि गहन छलफल गयौँ । महिला स्वास्थ्य र बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवाका विषयमा पनि गहन वहस गर्यौ । त्यहि उठेका कुरालाई आत्मसात गर्दे महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको योगदानलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई विदा गर्ने समयमा कम्तिमा ५० हजार रूपैयाँ प्रदान गरेर उनीहरूको आत्मसम्मान गर्ने पनि निर्णय हाम्रै कार्यकालमा भएको छ ।
त्यसैगरी हामी जिम्मेवारीमा आएसँगै थारु समुदायमा व्यापक समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया, थाइलेसिया लगायतका तीन प्रकारका रोग लागेका बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ । यो विमा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई पनि निर्देशन दिइसकिएको छ । त्यहाँ सम्पर्क राखे यी रोगका बिरामीलाई निकै राहत हुने पनि हाम्रो अपेक्षा हो । यो बिमा सेवामा जोडि न पनि मैले सम्पूर्ण प्रदेश बासीलाई हार्दिकता पूर्वक आह्वान पनि गर्दछु । त्यसैगरी दीर्घरोगी प्रेसर सुगर दम र उच्च रक्तचापका बिरामीसँगै मानसिक रोगीलाई र आत्महत्या निरुत्साहको कार्यक्रलाई अघि बढाएका छौँ । समुदाय स्तरीय सचेतना कार्यक्रमका लागि पनि हामी अग्रसर भइसकेका छौँ । यसमा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ । ,
यस अघि कै सरकारले प्रदेशका दुई अस्पताललाइ विशिष्ठकृत सेवाको अस्पताल बनाउने भनेको थियो, के भइरहेको छ ?
हामीले बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नयाँ भवन बनाएर थप सेवा दिने अभ्यासमा छौँ । किनकि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप छ । त्यस अस्पतालको स्तरवृद्धि एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचनाको अभाव थियो । त्यसका लागि गर्भवती महिला र सुत्केरीका विशेष सेवा दिनका आइसियु र एनआइसियु सेवा समेत प्रदान हुने गरी भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण हँुदै छ । हामीले त्यसका लागि आएनएम सर्वे गरी संघीय सरकारमा समेत पठाइसकेका छौँ ।
प्रदेश सरकारको माताहतमा रहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाको सवलीकरणमा पनि कुरा उठिरहेको छ नि ?
हामीहरूले सबैभन्दा पहिले जनशक्ति बढाउने र विज्ञ टिम बनाएर हाम्रो माताहतमा नयाँ सर्वे गरी आएनएम गरी अघि बढ्ने सोचमा छौँ । सोहिअनुसारको जनशक्ति र बजेट व्यावस्थापनको योजना पनि हामीले बनाएका छौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हेल्थपोष्टमा पनि हुन सक्छन्, प्रादेशिक अस्पतालमा पनि हुन सक्छन् । कुन अस्पतालले के कति सेवा दिने सम्बन्धमा पनि हामीले प्रदेशका सबै अस्पतालको अवस्था बारेमा सुक्ष्म अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । हामीले भिजन दिनेभन्दा पनि मिसन लागु गर्नेमा प्रदेश बासीलाई पूर्ण विस्वस्त बनाउन चाहन्छु । जहाँ जनसंख्याको उच्च चाप छ, त्यहीँअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनेमा पनि हामी सचेत छौँ । कसलाई के कुराको आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले आफ्नो माताहतका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन र निगमनलाई पनि अघि बढाइसकेका छौँ । त्यसमा विज्ञ टोली पनि छन् । त्यहीँअनुसार हामीले स्मृद्ध स्वास्थको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्दै छौँ ।
यी सबै कुरा त भन्नु भो तर तपाईकै गृह जिल्ला तुलसीपुरस्थीत राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बनेका नयाँ भौतिक पूर्वाधार र उपकरण समेत प्रयोगविहीन छन् नि ?
हो, ती अस्पताल तपाईले भने जस्तै प्रदेशको माताहतमा छन् । भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने यो हामीले लगाएको ठेक्का होइन, डिभिजन भवन कार्यालयले ठेक्का लगाउछ, जुन संघीय सरकारको माताहतको हो । हामीले ठेकेदार खोज्न जान प्राविधिक समस्या छ । हामीसँग समन्वय गर्ने भए एउटा पाटो हुन्थ्यो तर भौतिक निर्माणका सन्दर्भमा विषयगत कार्यालयले पनि गम्भीरतापूर्वक यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो । किन वेवारीसे छन् निर्माणाधिन भवनहरू भन्ने सन्दर्भमा फेरि बहस गरौँला तर त्यो प्रदेश सरकारको कानुनी जिम्मेवारी छैन तर पनि सम्बन्धित निकायसँग यो विषयमा मैले केही भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि यहि पत्रिकामार्फत जाहेर गर्न चाहन्छु ।
अर्को विकराल समस्या भनेको अस्पतालले उपकरण किन्ने तर उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ नि ?
हामी जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उपकरणमा कुनै अनुदान र सहयोग गरेका छैनौँ । केही अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाटै निःशुल्क उपकरण दिएको होला । तुलसीपुर अस्पतालमा पनि बालबालिकाको सघन उपचारका उपकरण रहेको मैले पनि जानकारी पाएको छु तर हामीले स्वामित्व लिएपछि ती उपकरणलाइ परिचालन गर्ने गरी दक्ष जनशक्ति त्यहाँ हुनुपर्नेमा हामी गम्भीर छौँ । बच्चाको एनआइसियु चलाइरहँदा त्यहाँ बालरोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियाको चिकित्सक र फिजिसियनको स्थायी दरवन्दी सिर्जना गरी त्यसमा जनशक्ति पठाउनेमा हामी प्रयासरत छौँ तर दुर्भाग्य अस्पतालले आह्वान गरेका विज्ञापनमा एक जनाले पनि आवेदन नदिने समस्या पनि छ हामी सामु छ तर पनि हामी हारेका छैनौँ । फकाइफुलाइ गरेर पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्ति उपलव्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक सरकारले पठाएको छैन । करार सेवामा राखिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले साउनदेखिको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो छ नि ?
यो समस्याका विषयमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गम्भीर छ । काम गरेर पनि पारिश्रमिक नपाएर स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीको मनोबल गिराउन हुंदैन भन्नेमा हामी गम्भीर भएका छौँ तर यस अघिका अस्पताल प्रशासन र अस्पताल विकास समितिले कुन परियोजनमा ती स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी हामीले यसको रेकर्ड भेटाउनै सकेका छैनौँ । कुन अस्पतालले कति करारमा भर्ना गर्यो भन्ने रेकर्ड नै नभएकाले यो समस्या भएको हो तर हामीले काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक नदिने भन्ने होइन । रेकर्ड नभेटिए पनि उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक पारिश्रमिक दिएर अर्को अभ्यासमा जाने तयारीमा छौँ । अब करारमा कर्मचारी राख्नेभन्दा पनि हामीले लोकसेवा आयोगमार्फत आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी नियुक्त गर्न आह्वान गर्ने छौँ ।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यसंस्था जोडिएका छन् तर पनि यहाँको मातृशिशु मृत्युदर तथा कुपोषणको अवस्था दयनिय रहेको छ नि ?
हो, हामीले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएका छौँ । हामीले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि योजनाबद्ध रूपमा पहल गरिरहेका पनि छौँ । दाङ जिल्ला आफैमा पनि समृद्ध जिल्ला पनि हो सचेतनादेखि महिला स्वयमसेविकालाई उत्साहित गराउने र परामर्श दिने अभियान अघि बढाइरहेका छौँ । म मन्त्री भएको पहिलो बैठक मै यो विषयमा कुरा राखिसकेका छौँ । परम्परागत सोचलाई न्युनिकरण गर्दै अस्पतालमा गर्भवती महिलालाई अस्पतालमा नियमित रूपमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउन र बच्चालाई आवश्यक पोषकतत्व खुवाउने विषयमा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ । हाम्रो सबैभन्दा तल्लो स्वास्थ्य निकाय भनेको महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका हुन् । उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै कुपोषण र मातृशिशु मृत्युदर न्यूनिकरणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्न हामीले आह्वान समेत गरिसकेका छौँ ।
स्वास्थ्यसंस्था सवलीकरणको विषयमा केही भन्नु छ कि ?
हो, हामी संघीय माताहतका होइनौ, तर पमि मेरो गृह जिल्ला भएको र समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि हामीले ४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेर बजेट विनियोजन समेत भइसकेको छ । बंगलाचुलीको स्वास्थ्य संस्थामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई पनि क्रमशः सवलीकरण गर्दै जाने पनि विश्वस्त बनाउन चाहनछु ।
अन्तमा, सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई कम्तिमा पन्ध्र शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन भन्यो, अस्पताल पनि निर्माण भए, तर अस्पताल चलाउन स्थानीय सरकारलाई निकै कष्ठ भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहन्न र ?
हो, स्थानीय सरकारले यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई हारगुहार गरिरहेका छन् । म बाकेमा जादा होस वा दाङको बगलाचुलीमा जादा होस सबैको कथा व्यथा उस्तै छ । यो उर्दी तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे । सबै पालिकाले आफ्नै माताहतमा अस्पताल चलाउन पनि सुरु गरे तर एमविविएस चिकित्सकसहित प्रयोगशाला चलाउने टेक्ब्निशियनको समेत समस्या छ । यसमा संघीय सरकारको तात्कालिन गुरुयोजना के थियो भन्नेतर्फ सोचनीय विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारको पनि धेरै आयस्रोत छैन । यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले ती अस्पताललाई आवश्यक दरवन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था पनि छैन तर पनि हामीले विज्ञ टोली बनाएर कहाँका स्वास्थ्य संस्थामा के समस्या छ भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न लगाएका छौँ । त्यसपछि मात्र कुन स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिने भन्ने विषयमा हामीले निक्र्यौल गर्रौला ।
