कनिका खबर
असार २९, दाङ ।
बन्दाबन्दीका कारण ठप्प रहेका पाठशालाहरु सञ्चालनमा आउने अन्योलता अझै लम्बिेने सङ्केत देखिएको छ । बन्दाबन्दीलाई लुज बनाउँदै केही क्षेत्रहरु सञ्चालनमा आइसकेका भए पनि शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन सम्बन्धमा निर्णय दिने काम मन्त्रीपरिषद्बाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएपछि यस्तो अन्योलता थपिएको हो । कोरोना भाइरसका कारण आईपरेको समस्याको गाँठो फुकाउन शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ६ बुँदे प्रस्ताव माथि कुनै निर्णय नगरेर सीसीएमसीले मन्त्रीपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको छ । यो सँगै कोभिड १९ का कारण आईपरेका विभिन्न व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रालय अनिर्णित हुँदा बढेको अन्योल पुनः लम्बिने देखिएको छ ।
गएको शुक्रबार बसेको सीसीएमसी बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि शनिबार भएको अनौपचारिक छलफलमा उक्त विषय मन्त्रीपरिषद्बाट टुङ्ग्याउन सुझाव आएको हो ।
सीसीएमसीले मन्त्रालयतर्फ समस्या पठाउनुपूर्व नै मन्त्रालयले सीसीएमसीलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । पछिल्लो पटक सीसीएमसीले मन्त्रालयमा नै समस्याको पोको पठाएपछि कुनै पनि निकायले जिम्मा लिन तयार नभएको बुझिन्छ ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयहरुले लिन पाउने न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । साउन १ गते देखि विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्न शिक्षकलाई विद्यालय पुग्ने व्यवस्था गर्ने, असार मसान्त भित्रै सक्नु पर्ने विभिन्न शिर्षकको बजेट सक्नका लागि ३ महिना थप गर्नु पर्ने लगायतका विषय उक्त प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पार्नु अघि निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुका प्रतिनिधिहरुसँग चरणवद्ध छलफल गरेको जनाएको छ ।
