विदेशी कामदार ‘नलिने’ मलेशियाको नयाँ नीतिले नेपाललाई कस्तो असर पर्न सक्छ

आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा मलेशिया सरकारको लिएको नयाँ नीतिको असर नेपालमा पनि पर्नसक्ने देखिएको वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

विज्ञ तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका भनाइमा मलेशिया सरकारको नयाँ नीतिले उक्त देश जान चाहने सयौँ नेपाली कामदारलाई प्रभावित पार्नेछ।

त्यसका साथै नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यसको उल्लेख्य नकारात्मक असर पर्नसक्ने वैदेशिक रोजगारी मामिलाका एकजना विज्ञले चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुकहरूले परिवर्तन गर्नसक्ने यस्ता नीतिगत कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले स्वदेशमै रोजगारी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय विज्ञको सुझाव रहने गरेको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ मलेशिया सरकारले लिएको नयाँ नीतिबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए पनि आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्।

मलेशियाको नयाँ नियम के हो?

मलेशियाको गृह मन्त्रालयले समयसीमा तोकेर विदेशी कामदारहरू उक्त देशमा ल्याउने काम अर्को निर्णय नभएसम्म रोक्ने निर्णय गरेको विवरणहरू आएका छन्।

अङ्ग्रेजी भाषाका स्थानीय सञ्चारमाध्यमका वेबसाइटहरूमा जनाइए अनुसार मलेशियाली रोजगारदाताहरूले ल्याउने कामदारहरूको भिसा यही मार्च ३१ भित्र लागिसकेको हुनु पर्नेछ।

त्यस्ता कामदारले पनि आगामी मे ३१ भित्र मलेशिया प्रवेश गरिसक्नु पर्नेछ र त्यसको व्यवस्था रोजगारदाताले मिलाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै कामदारहरूलाई मार्च ३१ भित्र भिसा लगाउन नसक्ने कम्पनीहरूले आफ्नो विदेशी कामदारको कोटा गुमाउने पनि निर्णय भएको जनाइएको छ।

सरकारको उक्त निर्णयले मलेशियाको उत्पादन उद्योगमा गहिरो असर पर्ने भन्दै त्यहाँका उद्योगीहरूले त्यसमा पुनर्विचार गर्न माग पनि गरेका छन्।

निर्णय पुनर्विचार गर्न माग

फेडेरेसन अफ मलेशियन म्यानुफ्याक्चरर्स (एफएमए) ले यही मार्च ६ मा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको एउटा विज्ञप्तिमा सरकारसँग निर्णयमा पुनर्विचारको माग गरिएको छ।

उक्त विज्ञप्तिमा एफएमएले गृह मन्त्रालयले अकस्मात् रूपमा गरेको उक्त परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई “आश्चर्यचकित” पारेको उल्लेख गरेको छ।

सरकारको निर्णयले विस्तारै गति लिन थालेको आर्थिक क्षेत्रलाई गहिरो असर पार्ने भन्दै उसले त्यसमा पुनर्विचारको माग गरेको छ।

उक्त संस्थाले आवश्यक परेको बेलामा कामदारहरू ल्याउन नपाउँदा उद्योगहरूले लिएका “अर्डरहरू पूरा गर्न नसक्ने” अवस्था आउने चेतावनी पनि सरकारलाई दिएको छ।

मलेशियाली उद्योगीहरूले तत्काल सरोकारवालासँग छलफल गरेर भिसा लगाउन र कामदार ल्याउन पाउने अवधि कम्तीमा ६ महिना बढाउन माग पनि गरेका छन्।

नयाँ नियमबारे नेपालको भनाइ के छ?

मलेशियाले अर्को निर्णय नहुन्जेलका लागि विदेशी कामदारहरू नलिने निर्णय गरेकोबारे नेपाललाई हालसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको अनौपचारिक कुराकानीमा नेपाली अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले त्यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा हाल “आफूहरूसँग कुनै उत्तर नभएको र सञ्चारमाध्यमबाटै त्यसबारे थाहा पाएको” बताएका हुन्।

यद्यपि काठमण्डूस्थित मलेशियाली दूतावासले अनलाई भिसा आवेदन लिने अनुमति पाएका नेपालस्थित भिसा सेन्टरहरूलाई त्यसबारे जानकारी गराइसकेको बताइएको छ।

नेपाली राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरले पनि आइतवार प्रकाशित गरेको समाचारमा काठमाण्डूस्थित मलेशियाली दूतावासले भिसा सेन्टरहरूलाई नयाँ नीतिबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाललाई कस्तो असर पर्नसक्छ?

वैदेशिक रोजगार तथा श्रम मामिलाका एकजना विज्ञ गणेश गुरुङ मलेशियाको नयाँ नीतिका कारण नेपाली कामदारहरूलाई व्यापक असर पर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “मलेशिया पनि धेरै नेपालीहरू जाने एउटा प्रमुख गन्तव्य हो। यसले गर्दा त्यहाँ जान पाउनेहरूलाई असर पार्ने भइहाल्यो। यसको आर्थिक र सामाजिक असर पनि धेरै छ।”

“मलेशियामा जाने कामदारमा कमी आएपछि उक्त देशबाट आउने रेमिट्यान्स घट्छ त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्छ।”

उनका भनाइमा देशहरूले यसरी विदेशी कामदारलाई रोक लगाउँदैमा उक्त देशका कम्पनीलाई पनि विदेशी कामदार चाहिने र विदेशबाट पनि कामदार जान चाहने अवस्था अन्त्य हुँदैन।

त्यसले अवैध ढङ्गले उक्त देश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने र त्यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेशियाले विदेशी कामदार नलिने र खाडी राष्ट्रमा पनि कामदारको माग कम हुँदा त्यसको असर नेपालमा देखिने बताउँछन्।

“त्यसैले गर्दा नै अहिले अवैध रूपमा विभिन्न देशमा जाने क्रम बढेको हो। रुस र युक्रेनमा गएर नेपालीहरू मर्न तयार हुनुको एउटा कारण हामीले कामदार सुरक्षा राम्रो भएका देशमा पहल गर्न नसक्नु पनि हो,” उनले भने।

“हामीले मलेशियामा पनि बन्द भएपछि अब नेपाली कामदारको माग भएका युरोपेलीलगायत अन्य देशमा कामदार पठाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ।”

यद्यपि विज्ञ गुरुङ चाहिँ नेपालले युरोपेली देशहरूमा मानिसहरू पठाउँदा थाल्दा त्यसको सामाजिक मूल्य अझ बढी भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “खाडी र मलेशिया जाने कामदारहरूले त रेमिट्यान्स पनि पठाउँछन् र फर्केर पनि आउँछन् तर युरोप जानेहरू फर्कँदैनन् र यताको सम्पत्ति पनि सकेसम्म लिएर जान्छन्। त्यो सरकारले लिएको उचित नीति होइन।”

“सरकारले स्वदेशमै रोजगारी पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ र त्यो पनि यहाँ रोजगारी दिन्छौँ भन्ने होइन कति समयमा कति रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भन्ने स्पष्ट खाकासहित काम गर्नुपर्‍यो।”

उनी हरेक देशहरूले आफ्नो आन्तरिक अवस्था अनुसार विदेशी कामदारसम्बन्धी नीति बनाउने भएकाले अरुको नीतिको मारमा नेपालीहरू सधैँ पर्ने गरेकाले त्यसबाट बच्न पनि स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

मलेशियामा कति छन् नेपाली?

मलेशिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये एक हो र त्यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू काम गर्छन्।

नेपालीहरूले मलेशियामा विशेषगरी सुरक्षा गार्डस्, सरसफाइ, साना तथा मझौला उत्पादन उद्योगलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन्।

नेपालीहरू दक्ष भन्दा पनि अदक्ष र अर्धदक्ष क्षेत्रमा धेरै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त देशमा करिब पाँच लाख नेपाली कामदारहरू रहेको बताइन्छ। यद्यपि तीमध्ये सबै वैध अवस्थामा त्यहाँ रहेका छैनन्।

मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ साढे तीन लाखको हाराहारीमा वैध रूपमा रहेका नेपाली कामदारहरू कार्यरत छन्।

दूतावासले त्यहाँ पचास हजारको हाराहारीमा अवैध कामदार रहेको अनुमान गरे पनि मलेशियास्थित नेपालीहरू त्यो सङ्ख्या निकै ठूलो भएको बताउँछन्। बिबिसी नेपाली सेवाबाट