खेमराज रिजाल
दाङ, २८ फागुन ।
दाङ जिल्लामा हवाई सेवा भर्खरै सुरुआत भएको अवस्था होइन, पश्चिम नेपालकै पुरानो विमानस्थल हो, दाङ एयरपोर्ट । अचेल यसलाई बोलीचालीको भाषामा मात्रै टरिगाउँ विमानस्थल भनिन्छ । खासमा नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका फाइलमा यो विमानस्थलको नाम दाङ एयरपोर्ट राखिएको छ । विसं २०१२ मा विमान अवतरण गरेर हवाई सेवा दिइरहेको यो विमानस्थल विगत डेढमहिनादेखि ठप्प छ । विमानस्थलमा गत माघ १३ गतेदेखि एउटा पनि उडान भएको छैन ।
हवाई सेवा रोकिनुको कुनै प्राविधिक कठिनाइ होइन, भौगोलिक र वातावरणिय समस्या पनि होइन तर सातामा चार वटा उडान भर्दै आएको नेपाल वायु सेवा निगमनले विगतका महिनादेखि उडान घटाउँदै घटाउँदै लगेर सातामा एउटा उडानमा झा¥यो, त्यो पनि विगत डेढमहिनादेखि ठप्प भएको छ । सानो ट्विनअटर विमान पनि अवतरण गर्न छोडेपछि यहाँका बिरामी, गर्भवती महिला र अत्यावश्यक कामले आउजाउ गर्ने विशिष्ट व्यक्तित्व अहिले नेपालगञ्ज र भैरहवा विमानस्थल पछ्याइरहेका छन् । जहाजबाट काठमाडौं जानेभन्दा बढी भाडा तिरेर बल्ल यहाँका यात्रु विमानस्थल पुग्न सक्छन् । एकाएक हवाई सेवा रोक्नुको कारण नेपाल वायु सेवा निगमले व्यापार भनेको छ । यहाँ आउनुभन्दा साना जहाजले माउन्टेन फ्लाइटमा उड्दा धेरै आर्थिक लाभ हुन्छ । यसलाई चिर्न यहाँका राजनेताको सामथ्र्य छैन ।
उता चलिरहेको हवाई सेवा रोकिँदा यहाँको यातायात सेवामा पनि कम्ति सास्ती छैन । चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने नाममा घोराही–तुलसीपुर सडक कोतरेर सिङ्गल लेनमा झारिएपछि यो सडकमा एकपछि अर्को गरी विभत्स दुर्घटना हुँदै गए । वर्ष दिनकै अवधिमा यही सडकमा भएका दुर्घटनामा दुई दर्जन बढीले ज्यान गुमाए, त्यत्तिकै सवारी साधनमा पनि क्षति भएको छ तर यो सडकको स्तरोन्नतिका लागि पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रिया भने अझै पनि अन्योलमा छ । यस अघि स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको भारतको मुम्बई स्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता भने रद्द भइसकेको छ । वैशाख महिनामा नयाँ ठेक्का हुने भनिए पनि यसको प्रक्रिया सडक विभागले अझै पनि यसको अन्तिम निर्णय नभएको जनाएको छ ।
न त सहज सडक यातायात, न त निर्माण भइसकेको विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा । सडक र विमानस्थल दुवैले गिज्याइरहेका छन्, दाङबासीलाई, टुलुटुलु हेरिरहेका छन्, तीन तहका सरकार । चौतर्फी नागरिक दबाबपछि चारलेनका क्रममा भत्काइएको सडकमा जसोतसो टालटुल पारेर यातायात चलाइएको छ तर साँघुरो सडकले सवारी चाप थेग्न नसकेपछि त्यही सडकमा पनि स्थानीय प्रशासन, यातायात व्यवसायी नेतृत्व तथा सरोकारवालाबिचको छलफलपछि दुर्घटना न्यूनीकरणका नाममा टाइमकार्ड लागु गरिएको छ । खासमा टाइमकार्ड त निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्र लागु गर्ने अभ्यास थियो तर दिनदिनै दुर्घटना बढेपछि स्थानीय प्रशासनको जोडबलमा यो २३ किमी सडकमा ७० मिनेटको टाइमकार्ड लागु गरिएको छ । टाइमकार्ड लागु भए पनि ओभरटेक र उच्च स्पीड भने रोकिएको छैन । यस कारण पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।
के भइरहेको छ, एयरपोर्ट राजनीति ?
दाङ जिल्लाको राजनीति अचम्मको छ । पहिले यो जिल्लालाई दाङ देउखुरी जिल्ला भनिन्थ्यो । अचेल दाङ जिल्ला मात्रै भनिन्छ तर देउखुरीले अझै पनि दाङको उपनिवेश कहीँ न कतै स्वीकार्दै आएको छ । देउखुरीबासीले आफूलाई दङाली भन्न समेत ढुक्कसँग चाहन्न् । उनीहरू घोराही उक्लनुलाई दाङ गएको रूपमा अनुभूत गर्छन् । अझ पछिल्लो समय देउखुरी उपत्यकाले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी पाएपछि देउखुरीले पनि एयरपोर्ट माग्न थालेको छ । जुन प्रदेश राजधानीका लागि अपरिहार्य पनि हो ।
यस अघिका केही वर्षदेखि दाङ उपत्यकाभित्रै पनि एयरपोर्टका विषयमा स्थान विवाद निकालिए । यो विवादमा यहीँकै राजनीतिक दलका मुख्य नेताका अभिव्यक्ति सार्वजनिक पनि भए । टरिगाउँ विमान स्थलमा जहाज अवतरण गरिरहेकै बेला केही राजनीतिक दलका नेताले यसको विकल्पमा नारायणपुरमा अर्को एयरपोर्टको परिकल्पना गरेर सर्भेको प्रक्रिया पनि सुरु गरे । अन्ततः यहाँको एयरपोर्ट राजनीतिलाई केन्द्रले अर्को अल्झन बनाइदियो । कहाँ कामचलाउ विमानस्थल बनाउने भन्नेमा दाङबासीकै एकात्मक भावना छैन भन्ने सन्देश नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा पुग्यो । यही बिचमा नेपालगञ्ज र भैरहवाले पनि आफूले खोजेको अभिष्ट पूरा गर्न सफल भइरहेको छ । किनकि दाङमा नियमित हवाई सेवा भएमा भैरहवा र नेपालगञ्ज विमानस्थलले आधाभन्दा बढी यात्रु गुमाउनु पर्ने छ ।
०११ देखि घाँसे मैदानबाटै नियमित हवाई सेवा सुरु गरेको टरिगाउँ विमानस्थल अचेल कालोपत्रे धावनमार्ग सहितको छ । केही दशक नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भएको टरिगाउँ विमानस्थलमा तीन वटा भिन्न समूहको फरक दृष्टिकोणका कारण हवाई सेवा थकित छ । टरिगाउँ विमानस्थलमा हवाई जहाज ल्यान्ड गर्न छाडेको अहिले एक महिना १० दिन पुगेको छ । माघ १३ गते सो विमानस्थलमा अन्तिम हवाई सेवा चलेको थियो ।
हवाई सेवा नियमित गर्नका लागि धावनमार्ग कालोपत्रे एउटा उपयुक्त विकल्प थियो । त्यसका लागि तात्कालीन हवाई विभाग (हालको नागरिक उडड्यन प्राधिकरण) ले डिपिआर गरी कालोपत्रे टेण्डर भयो र धावनमार्ग कालोपत्रेको काम पनि सम्पन्न भयो । विश्वस्त समाचार स्रोतका अनुसार त्यो बेला यहाँको एयरपोर्टको धावनमार्ग कालोपत्रेको डिजाइन गर्ने मुख्य व्यक्ति इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी थिए । उनी कहाँबाट कसरी प्रभावित थिए, त्यो त पछि बहस हुने छ तर उनले एयरपोर्टको रनवेका यसरी डिजाइन गरिदिए कि यसलाई चौडा पार्न सानोतिनो बजेटले थेग्न नसकोस् । उनै प्रदीप अहिले नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको डिजी छन् । उनी त्यहाँ रहँदासम्म साविकको डिजाइनमा एयरपोर्टको रनवे बढाउन सकिने छैन । डिजी प्रदीपले जहिल्यै पनि यस विमानस्थलको धावनमार्ग चौडा गर्नुलाई आकाशको फल जसरी प्रस्ट्याइरहेका हुन्छन् । यहाँको राजनीतिक इच्छाशक्ति उनको प्रस्ट्याइँको सामना गर्ने हैसियतमा छैन ।
एउटा समूहलाई तुलसीपुरकै टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरवृद्धिको वकालत गर्न लगाइन्छ, अर्को समूहले नारायणपुर क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरको हवाई सेवा र अर्को समूह भर्खरै हाबी हुन थालेको छ, जसले प्रादेशिक राजधानीमा हवाई सेवाको अपरिहार्यता अर्थात एयरपोर्ट त देउखुरीमा हुनु पर्दछ भन्नेमा छ । यो खेलमा नेपालगञ्जको व्यापारिक घराना र बुटवल भैरहवाको व्यापारिक घरानासँगै त्यहाँको राजनीतिक शक्ति पनि जोरबलले लागेको स्पष्ट छ तर यहाँका राजनेता गुमराहमा परेका छन् । नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अधिकारीको प्राविधिक एकलौटी धारणालाई मौन स्वीकार गरिरहेका छन् । जुन थ्रिजीको लगाइले एयरपोर्टलाई थकाउँदै थकाउँदै अहिले मृत्यु श्ययामा पारेको छ ।
सर्भे प्रिजेन्टेसन हुँँदै छ ः उपप्रमुख चौधरी
एयरपोर्ट स्तरवृद्धिका लागि तुलसीपुरबासीबाट निरन्तर पहल भइरहन्छ । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासम्मले हवाई सेवाको निरन्तरता र स्तरोन्नतिका लागि पटक–पटक सार्थक पहल पनि गरे । केही समय हवाई सेवा नियमित पनि भयो । अन्ततः यसले दिगो स्वरूप भने ग्रहण गर्न सकेन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरी भन्छिन्, ‘नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका प्राविधिक सहित हाम्रा प्राविधिक पनि संलग्न भएको टोलीले एयरपोर्टको धावनमार्ग बढाउन पुनः डिपिआर गरेको छ, अब केही दिनमै यसको यहाँका सांसदबिच प्रस्तुतीकरण हुने छ ।’ उनको बुझाइमा नयाँं सर्भे अनुसार टरिगाउँ एयरपोर्टको स्तरोन्नति गरी रनवेको लम्बाइ एक हजार ९ सय मिटर कायम हुने छ भने चौडाइ तीन सय मिटर कायम हुने छ । यसका लागि करिब दुई अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । सार्थक होला त पछिल्लो प्रयास ? याे समाचार आजकाे गाेरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा रहेकाे छ ।
