देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ३ चैत ।
केही दिन अघि घोराही स्थित एक सहकारी पसलले बिक्रीमा राखेको खजुर गुणस्तरहीन रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फोन गयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको फोन उजुरीका आधारमा प्रशासनको अनुगमन टोली उक्त सहकारी पसलमा पुग्यो तर सहकारी पसलमा उक्त गुणस्तरहीन खजुर नै भेटिएन । ‘बिक्रीका लागि राखिएको खजुर कुहिएको, किरा परेको भनेर हामीलाई फोनमार्फत् उजुरी आएको थियो’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले भनिन्, ‘पछि त्यहाँ प्रशासनको अनुगमन टोली पुग्दा उक्त वस्तु नै फेला परेन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाध केही मौखिक यस्ता उजुरी आउँछन् । मौखिक उजुरीका आधारमा प्रशासन अनुगमनमा जान्छ पनि तर उपभोक्ताले बजारबाट आफू ठगिएको उजुरी दिने प्रचलन जिल्लामा निकै कम छ । लिखित उजुरी त अहिलेसम्म एउटा पनि परेको छैन । ‘फोनमार्फत् हामी ठगियौँ वा गुणस्तरहीन बस्तु खरिद गरेका विषयमा मौखिक जानकारी कहिलेकाहीँ आउने गर्छ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा लिखित उजुरी त आएकै छैन ।’
बजार क्षेत्रबाट उपभोक्तालाई सुरक्षित बनाउन उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । कोही पनि उपभोक्ता बजारबाट ठगिएको खण्डमा ती उपभोक्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुुरी दिन सक्ने यो कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको अनुगमन गर्ने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा तोकिएको छ । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा निरीक्षक अधिकृत र केही जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृत समेत रहेका छन् । उनीहरूलाई आफू बजारबाट ठगिएको उजुरी गर्न सक्ने अधिकार उपभोक्तालाई कानुनले दिएको छ । ‘उपभोक्ताले आफू ठगिएको भनेर उजुरी गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले भनिन्, ‘तर यो कानुनको प्रयोग गरेको चाहिँ त्यति पाईँदैन ।’
उपभोक्तालाई उपभोक्ता अधिकारबारे बनेको नियमकानुनका बारेमा जानकारी नै छैन । फलतः बजारले उपभोक्तालाई असुरक्षित बनाइरहेकै छ, उपभोक्ता बजारबाट ठगिएकै छन् । ‘म्याद नाघेका वस्तु बजारमा सर्वत्र हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा ती सामान खरिद गरिएको पनि हुन्छ’, घोराहीका रूपलाल घर्तीले भने, ‘यसरी ठगिँदा सामान्यतया पसलवालालाई भनिन्छ तर कानुनी उपचारको बाटो खोजिएको छैन । किनकि उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ भन्ने नै थाहा भएन नि ।’
घोराहीकै दुर्गा चौधरीलाई पनि उपभोक्ताका लागि गरिएको यो कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा छैन । कसैले गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको खण्डमा उसविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने र कानुनी कारबाहीको बाटो अपनाउन सकिने व्यवस्थाबारे जानकारी नभएका उनले पनि कैयनपटक यस्ता सामग्री आफैँले खरिद गर्नु परेको बताए । ‘म्याद हेरेर खरिद गर्ने गरिन्न, सामान किनिसकेपछि म्याद हेर्दा कतिपय सामानको म्याद नाघेका सामान पनि किनिएका हुन्छन्’, उनले भने, ‘तर म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गर्नेविरुद्ध उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे त थाहै भएन, कहाँ, कसरी उजुरी गर्ने भन्ने ।’
उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनले उपभोक्ता ठगी गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ । ‘यो कानुनको उल्लङ्घन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्ति, संस्था वा व्यापारिक निकाय जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुन अनुसार सजाय हुन्छ’, यो कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यो कानुनले गर्न नहुने भनेर तोकेका क्रियाकलाप गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी दण्डजरिवाना र जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । तथापि जिल्लामा अहिलेसम्म यो कानुन अनुसारको ठुलो कारबाही कसैलाई पनि भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तुलगायत यो कानुनविपरीत भएका क्रियाकलाप बग्रेल्ती फेला पार्छ । प्रशासनले उनीहरूलाई आइन्दा यो काम नगर्न भन्दै सामान जफत मात्रै गरिदिने गरेको छ । ‘बजारमा उपभोक्ता अधिकार खोसिने खालका क्रियाकलाप भइरहेका हुन्छन्, हाम्रो अनुगमनमा पनि यस्ता खालका गलत क्रियाकलाप भएको भेट्टाउँछौँ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले भनिन्, ‘हामीले यस्ता अखाद्यवस्तु जफत गछौँ अनि बिक्रेतालाई आइन्दा यस्तो काम नगर्न चेतावनी दिने गरेका छौँ ।’
नेपालमा २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको थियो । यो ऐनले उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट जोगिनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिको सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अवसर पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास हुने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काविरुद्ध सुनुवाइपछि क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार तथा उपभोक्ता हक अधिकारका साथै उपभोग्य वस्तु वा सेवाबारे अनौपचारिक शिक्षा पाउने अधिकार यो ऐनले सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
यसैगरी वस्तु उत्पादक कम्पनीले पालना गर्नै पर्ने मापदण्डको समेत यो ऐनले व्यवस्था गरिदिएको छ । कानुनतः उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योग दर्ता नम्बर उत्पादित वस्तुमा उल्लेख गरेको हुनु पर्ने, खाद्य पदार्थ र औषधीजस्ता वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल उल्लेख भएको हुनु पर्ने, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुमा गुणस्तर चिह्न राखिएको हुनु पर्ने, वस्तु उपभोग गर्ने तरिका उल्लेख भएको हुनु पर्ने, वस्तुको उपभोग गर्दा हुन सक्ने प्रभाव उल्लेख हुनु पर्ने, वस्तुको मूल्य, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग गर्ने म्याद सकिने मिति उल्लेख भएको हुनु पर्ने, जल्ने र टुटफुट हुन सक्ने वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने सूचना उल्लेख गरिएको हुनु पर्ने, एक प्रकारको खाद्य पदार्थमा अन्य प्रकारको वा कम गुणस्तरको खाद्य पदार्थ तथा अखाद्य पदार्थ मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यसैगरी वस्तु तथा सेवा बिक्रेताका लागि पनि यो ऐनले पालना गर्नै पर्ने मापदण्ड बनाएको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न नहुने तथा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, नापतौल, मूल्य आदि ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न नहुने, एउटै वा एकै किसिमको वस्तु वा सेवा दिने व्यक्ति तथा कम्पनी मात्र मिलेर बजारमा एकाधिकार जमाउने, अरूको उत्पादनलाई बजार प्रवेशमा रोक लगाउने, समूहहरू मिली महँगो मूल्य निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र गुणस्तर घटाउने आदि जस्ता क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था छ । निषेधित तथा नियन्त्रित क्रियाकलाप गर्न नहुने, कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले ऐन नियमले वस्तु वा सेवाको उत्पादक, ढुवानीकर्ता र बिक्रेताले गर्न नहुने भनी उल्लेख गरेको काम कारबाही गर्न नहुने व्यवस्था छ । थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले मालसामान बेचेको बिल अनिवार्य रूपमा दिनु पर्ने, उपभोग्य मिति उल्लेख नभएका वस्तु बिक्री गर्न कानुनले बन्देज गरिदिएको छ ।
कानुनले बन्देज गरेका क्रियाकलापलाई बजारले उल्लङ्घन भने गरिरहेकै छ । उपभोक्तालाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने कार्य भइरहेको भए पनि यसको नियमन भने बलियो बन्न सकेको छैन । न त उपभोक्ताले नै आफूहरूका लागि राज्यले गरिदिएको कानुनी व्यवस्थाको उपभोग गर्नै सकेका छन् । ‘यस्तो यस्तो कानुनी व्यवस्था छ र उपभोक्ताले हाम्रो अधिकार कानुनमा सुरक्षित गरिएको छ भन्ने चेतनाको कमी भएको जस्तो पनि लाग्छ, यो कानुनको उपभोगमा उपभोक्ता त्यति जागरुक बनेको पाईँदैन’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले भनिन्, ‘हामी बजारबाट ठगियौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मौन बस्ने प्रवृत्ति छ, हामीलाई कम्तीमा पनि यस्ता खालका जानकारी दिइएको खण्डमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने विरुद्ध हामीलाई कानुनतः अगाडि बढ््न सजिलो हुने थियो ।’ याे समाचार आजकाे गाेरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा रहेकाे छ ।
