दाङ, चैत १५ ।
दाङमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका चारवटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले दाङका चारवटा खोला तथा नदी जन्य उद्योगलाई मापदण्ड र कानुन विपरीत संचालनमा आएको निष्कर्षसहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
उद्योगकाे अनुगमनपछि जिल्लाकाे तुलसीपुरमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका – १९ ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कङ्क्रिट उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ हलवार ग्वारखोलास्थित न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ टिकरीस्थित राप्ती वालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका–६ स्थित कृपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कृपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योग तात्कालीन समयमा दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीले सञ्चालन गरेको तर सो कम्पनीको काम सम्पन भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारी जग्गा ओगटेर खोलामा उद्योग सञ्चालन भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै राप्ती बालुवा वासिङ उद्योगले क्रसिङको पनि काम गरेको तथा पातुखोला र गहते खोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी उद्योग सञ्चालन गरेको हुँदा तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कङ्क्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरीत खोलामै उद्योग स्थापना गरी नदी जन्य पदार्थ अबैध रुपमा उत्खनन् गरेको हुँदा बन्द गर्ने निर्णय अनुगमन समितिले गरेको हो ।
ग्वारखोलाकै न्यु राप्ती क्रसर उद्योगले पनि खोलामै उद्योग सञ्चालन गरेको, मापदण्ड विपरीत खोला जन्य पदार्थ सोही स्थानबाट उत्खनन् गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएको कारण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यी चार उद्योगहरुलाई गरिएको कारवाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगन्ज कार्यालयमा समेत गराउने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्मा नेतृत्वको अनुगमन टोलीमा अनुगमन समितिका सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामवहादुर केसी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख टिकाराज चौलागाई ,डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनप्रशाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव उपरीक्षक पृथ्वी बहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेश डाँगी लगायतको सहभागितामा अनुगमन भएको हो ।
अनुगमन समितिले नदी तथा खोला जन्य उद्योग सञ्चालन नयाँ मापदण्ड २०७९ ले निर्दिष्ट गरेका केही सुचकसहित स्थानीय सरकार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने कर लगायत कम्तिमा ३८ वटा सुचकमा रहेर स्थलगत अनुगमन गरेको समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीले जानकारी दिए ।
एक दुई वटा उद्योग वाहेक जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरुले नयाँ मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएको सुबेदीले बताए ।
अधिकांश क्रसर उद्योगहरु खोला किनारामा संचालनमा रहेका, सार्वजनिक जग्गामा तयारी खोला तथा नदी जन्य पदार्थ डम्पिङ गरेका , स्थानीय कर, राजश्व कर, बार्षिक कर चुक्ता तथा वार्षिक लेखा परीक्षणसमेत नगराएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
समितिले त्यस्ता उद्योगहरुलाई तोकिएको मापदण्ड तत्काल पुरा गरी कर र राजश्वका दायरामा आउनपनि निर्देशन गर्ने गरी सम्बन्धित सबै उद्योगहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धेरै उद्योगहरु बालुवा वासिङका नाममा दर्ता भए पनि क्रसिङको काम गरि रहेको पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको समितिका सदस्य सचिवले सुबेदीले बताए
