कनिका डेस्क
बैशाख १८, दाङ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कमन्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिदै गएको मतभेदले नेपाली राजनीति वृत्तमा नयाँ नयाँ तरङ्हरु पैदा गर्दै आएको छ । पछिल्लो चरणमा चुलिएको गुटउपगुटले नेकपाभित्रको राजनीतिक समस्या झन छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि दुबै पद (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष) धरापमा पर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषणले बाक्लो बजार लिइरहेको छ । यद्यपि कुटील राजनीतिका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहने प्रधानमन्त्री ओलीको सजिलैसँग पदमुक्त हुने छनक देखिएको छैन । पार्टीभित्र देखिएको रस्साकस्सीलाई कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्ने दाउँमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । विवादित अध्यादेशबाट सहज रुपमा राजनीतिक सिकार आफ्नो भागमा पार्न तम्सिएका प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि तुरुन्तै ‘ब्याक गियर’ लगाउनु परेको थियो । विवादित अध्यादेशमा लागेको ‘ब्याक गियर’ले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रस्साकस्सीमा पार्टी पङ्तिबाहेका अन्यसँग जुध्न परेन । तर, पार्टीभित्रको द्वन्द्वको आगोले झन भुसको आगोका रुप लिदै गएको छ ।
बुधवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीका केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु आएका थिए । बैठकपूर्व विहान नै आफ्नो पक्षमा संसदको पल्ला भारी बनाउन हस्ताक्षर अभियान थालेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा निकट संसदको बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाएर गुटगत राजनीतिमा ‘ओली कम्पन’ को ःल्याकत राखे । स्रोत दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षमा प्रस्ताब गरेका थिए । पहिलो प्रस्ताव अर्थात् उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस ल्याएको छ । बामदेवको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक मार्ग प्रशस्त छैन नै । तर, बामदेवको लागि प्रधानन्त्रीमा कुन ‘ट्रयाक’ छ त ? यो संवैधानिक बहसको विषय बनेको छ । यतिबेला कतिपय टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि बामदेवलाई देखाएको ललिपप भनेर पनि गर्न थालिएको छ ।
यसैविषयमा केन्द्रित भएर कनिका टिमले संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गरेको थियो । कनिका खबरसँगको संवादमा संविधानविद् आचार्यले भने, ‘‘यसमा दुई वटा कुराहरु हुन्छन्, एउटा राजनीतिक विषय र अर्को संवैधानिक विषय, राजनीतिक विषय राजनीतिक पार्टीहरुको हो, संवैधानिक विषयका आधारमा भन्ने हो भने बामदेव गौतमका लागि प्रधानमन्त्रीको बाटो त्यति सजिलो छैन ।’’ संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको हुनपर्छ । तर गौतम प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैनन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान संविधानमा छैन । संविधानविद् आचार्यले भने, ‘‘राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ, त्यो अहिले सम्भव हुने कि नहुने सोचनीय कुरा हो ।’’ त्यसैगरी आचार्यले थपे, ‘‘प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्ने दुई वटा बाटो हो एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । प्रत्यक्ष निवार्चन प्रणालीबाट सदस्य बन्नका लागि कसैलाई सदस्यबाट हटाउने र पुनः निर्वाचन गराएर बामदेव गौतम विजयी हुनु पर्दछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य बन्नको लागि कुनै एक समानुपातिक प्रणालीबाट सदस्य बनेकालाई सदस्यबाट ‘ब्याक’ गरेर बामदेव गौतमलाई सदस्य बनाउने हो तर त्यसका लागि पहिले समानुपातिक सूचिमा नाम रहेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । गौतम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा परातिज उम्मेदवार भएकाले समानुपातिकको सूचिमा नाम रहेको छैन ।’’ यसरी हेर्ने हो भने बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक आधारहरु नरहेको देखिन्छ । या त संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान लिने या त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएर कुनै एक क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने । तर, सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लकडाउन पश्चात नै भनेर लिएको प्रस्ताव यति छिटो हुने देखिदैन । संविधानविद् आचार्यले भने, ‘‘ यो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक ठट्टा पनि हुन सक्छ । ’’
मा प्रकाशित
