कनिका संवाददाता
जेठ १०, दाङ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५ सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना महामारीले निम्त्याएको असरलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी निति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेशसभामा शनिबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण बजेटको स्वरुप नै परिवर्तन गनुपर्ने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणको कहर अनुमान गर्न सकिदैन, सहज स्थिति हुनासाथ प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने गरि सरकारले कामहरु अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक वाहेक अन्य विकास निर्माणका नयाँ योजना यो वर्ष थपिएको छैन ।
नियमित आम्दानी हुने र नाफामूलूक क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख छ । कृषि उत्पादकत्व र किसानको आयमा वृद्धि गर्ने गरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख छ । ‘स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना’ तथा कृषिको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।
‘गरौ व्यवसायिक कृषि, यसबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषि मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । रुकुमलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिने सरकारले योजना लिएको छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन किसानलाई सम्मान गरिने तथा पूर्णकालिन किसानको पहिचान गरि परिचयपत्र दिएर सहुलियत दिइने पनि प्रदेश प्रमुख यादवले उल्लेख गरे ।
यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशमा तीन महानगर विकास गर्ने नीतिअनुरुप महानगर पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश ५ को अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु भएको थियो । यसअघि जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शनिबारका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तय गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
