कनिका डेस्क
जेठ २६, दाङ ।
आज नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले आकस्मिक रुपमा बैठक डाकेका थिए । आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले पार्टी सभापति र केन्द्रीय समिति समक्ष माहामारीकाबिच काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नु्पर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा २१ बुँदे प्रस्ताव राखेका छन् ।
जोशीले राखेका प्रस्ताव जस्ताको तस्तै यहाँ राखेका छौँ :
आदरणीय सभापती ज्यू
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, वी.पी. भवन
सानेपा, ललितपुर
विषयः कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनिकरणको निमित्त पार्टीको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा
आदरणीय सभापतिज्यू
देश चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहे तापनि हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण ७१ जिल्लामा फैलिसकेको छ र संक्रणको दर बढ्दो क्रममा छ । यसले एकातर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ भने आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ । राष्ट्र र जनतामा आईपरेको यो संकटको घडीमा पनि सरकार क्रियाशील हुन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरु महामारी रोक्न असफल भएका छन् । लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । आम नागरिकको जीवन कस्टपूर्ण हुँदै छ । नागरिकका तर्फबाट लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने दवाव बढ्दो छ तर यसको लागि आवश्यक तयारी देखिएको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी र नागरिक केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसका लागी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ । तर सरकार आम नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउनको लागि चालिनु पर्ने कदम तथा विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा प्रभावकारितामा गम्भीर रुपले चुकेको छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आदेशलाई आम जनताले ईमान्दारी तथा जिम्मेवारीपूर्वक साथ दिंदा पनि सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा आमनागरिकको जीवनयापनको क्षेत्रमा आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमणलाई न्यून गर्न र यसको कारणले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सकेन । सरकारका क्रियाकलापहरुको प्रभावकारिता न्यून रहेको र सरकारमा जिम्मेवारी बोधको अभाव देखिएको सन्दर्भमा आम नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि हाम्रो पार्टीको क्रियाशिलता आवश्यक छ र पार्टी यो दिशामा दृढतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । यसै परिप्रेक्ष्यमाआम नागरिकको जीवनको सुनिश्चितता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सुझाब बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । म अध्यक्ष रहेको गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि यी विषयहरुमा अध्ययन गरेर निकालेका केहि निचोडहरु पनि यी बुँदाहरुमा समावेश गरिएका छन् । यी कार्यहरु गराउनको लागि नेपाली कांग्रेसले पार्टीले संसददेखि गाउँ तहसम्म आवश्यक भूमिका निर्वाहका लागि रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु ।
१. राष्ट्रिय रणनीति तथा विस्तृत कार्यनीति : नेपाली कांग्रेसले कोभिड १९ को चुनौति सामना गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा विस्तृत कार्यनीति खाका तयार गर्नु पर्छ । साथै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने कोभिड १९ लक्षित कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न सम्बन्धित यस्तो समितिमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नीजि एबं गैर सरकारी क्षेत्र आदिका विज्ञ व्यवसायी तथा साझेदारहरूको समेत सहभागिता हुनु आवश्यक छ । यस बाहेक सरकारलाई अविलम्व राष्ट्रिय रणनीति तथा विस्तृत कार्यनीति तर्जुमा गर्न दवाव दिनु पर्दछ ।
२.सुरक्षित उपाय अबलम्बन गर्दै बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने : सरकारले अविलम्व बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनु आवश्यक छ । यसको लागि विज्ञहरुको सहायतामा बन्दाबन्दीलाई स्पष्ट मार्गचित्र सहित सुरक्षित तवरले खुकुलो बनाउने उपायहरु खोजिनु पर्दछ ।
३. पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनेः सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापक रुपमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ र यसको लागि आवश्यक पर्ने रकममा कमि हुन दिनु हुँदैन ।
४. क्वारअन्टिन गृहको गुणस्तर वृद्धि गर्ने : अहिले क्वारअन्टिन गृह नै संक्रमण फैलाउने माध्यम भएको समाचार आईराखेका छन् । अतः क्वारअन्टिन गृहको गुणस्तरीयता र संख्यामा वृदि गर्नु आवश्यक छ । यस बाहेकसम्पर्क पहिल्याउने (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ), क्वारअन्टिन गर्ने, अलग्याउने र उपचार गर्ने विधिले प्राथिमकता पाउनु पर्छ ।
५. पारदर्शिता कायम गर्ने : कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न चालिएका हरेक कदममा भएका खर्च पारदर्शी हुनुको साथै यसको लागि विभिन्न दातृ निकाय मार्फत प्राप्त सहयोग पनि पारदर्शी हुनु पर्दछ । यसका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत समेटिएको बहु क्षेत्रगत तथा बहु साझेदार सम्मिलित बृहत संयन्त्र मार्फत कार्यक्रमको अनुगमन गरिनु पर्दछ । सरकारले भर्खरै मात्र अहिले सम्म कोभिड–१९को रोकथाम तथा उपचारमा रु. १० अर्बको खर्च भएको जनाएको छ । यो खर्चको पारदर्शी रुपमा लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।
६. विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई तुरुन्त फिर्ता ल्याउनेः . भारतीय सीमा लगायत विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई अविलम्व घर फर्काउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्दछ ।
७. जनचेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनेः जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई व्यापक बनाइनुपर्दछ । साबुन, स्यानिटाइजर र मास्क खरिद गर्न सक्नेलाई बजारमा उपलब्ध गराउने र गरिब, असहाय र पिछडिएका क्षेत्रहरुमा निःशुल्क वितरण हुने व्यवस्था मिलाई निरन्तर हात धुनुका साथै सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने कुराको चेतना फैलाउनु पर्दछ ।
८. स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्ने : कोरोना विरुद्धको लडाईँमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिका योद्धाहरु भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरका पी.पी.इ., मास्क र अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराई स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता शतप्रतिशत बढाइनुका साथै उनीहरु प्रत्येकका लागि रु. १ करोडको बिमा गरिनुपर्दछ ।
९. कोभिड–१९ बाहेकका विरामीहरुको हेरचाह र उपचारः कोभिड–१९ संक्रमण नभएका तर दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्ने दीर्घरोगका बिरामीको औषधि र परीक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरुको लागि आकस्मिक कक्ष खुला राख्नै पर्दछ । अस्पतालहरुका ओ.पी.डी. सञ्चालन गर्नुका साथै अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्न पालो कुरिरहेका विरामीहरुको शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था तत्काल हुनु पर्दछ ।
१०. बजेटमा भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम लागु गर्ने सुनिस्चितता प्रदान गर्नु पर्नेः सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्तौ अस्पतालहरुको स्तर वृद्धि गर्ने, पालिकाहरुमा ५ देखि १५ शैया सम्मका अस्पताल निर्माण गर्ने, सीडीसी र एफडीए स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम लागु गर्ने सुनिस्चितता प्रदान गरिनु पर्दछ । यी कार्यक्रमहरुले बजेटमा त उल्लेख हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका नियती भोग्नु नपर्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
११. जोखिममा परेकालाई नगद तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेः अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई अविलम्व नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने । सहयोगका यी कार्यक्रमको संयोजन पालिकाले सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसरी सहयोग गर्दा सहयोग लिनेलाई भरसक उत्पादनशील काममा लगाएर राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको आधारमा पोषण भौचर दिने काम गर्नु उचित हुन्छ । बेरोजगारहरुलाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ ।
१२. ग्रामिण जीवन आकर्षक बनाउनेः ग्रामीण जीवन आकर्षक बनाएर विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कन प्रोत्साहन गर्ने । सरकारले यसरी फर्कने युवाहरुको अनुभव र सीपको लगत राख्ने तथा उनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कन प्रोत्साहन गर्नको लागि गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडकको उचित प्रबन्ध गरेर ग्रामीण जीवनयापन आकर्षक बनाउने तर्फ कार्य गर्नुपर्दछ । यसको लागि कम्तिामा पनि नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका पालिकालाई नमूना पालिकाको रुपमा विकास गर्न पार्टिले निर्देशन दिने ।
१३.एसईई रअविच्छिन्न अध्ययन प्रक्रिया परीक्षा सधैका लागि अन्त गर्ने : यो वर्षको एसईई परीक्षाको सट्टा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अध्ययन र अध्ययापनका कार्यलाई अविच्छिन्न राख्नको लागि उपयूक्त व्यवस्था गर्ने ।
१४. कृषि उत्पादनलाई प्याकेजमा सहयोग दिने : संघीय सरकारले पालिका मार्फत् किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषिऔजार, कीटनाशक औषधि, निःशुल्क बिमा, र कम्तिमा एक वर्षको लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै किसानहरुकै सहकारीहरुलाई समेत संलग्न गराई कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दछ ।
१५. कृषकलाई नगद अनुदान दिनेः कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन र उत्पादित विद्युत् ऊर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनाहरु (स्यालो ट्यूबवेल, डीप ट्यूववेल, सोलर पम्प) लाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१६. उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिने : सुक्ष्म, साना, मझ्यौला तथा ठूला उद्योगलाई बैंक व्याजदर, ऋृण तथा साझेदारी मार्फत राहत प्रदान गर्ने ।
१७.सूचना तथा प्रविधिको व्यापक विस्तार गर्ने : सूचना प्रविधिको विकासमा व्यापक लगानी गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, कृषि, मनोरञ्जन, सेवा जस्ता क्षेत्रहरुलाई इकमर्स, इहेल्थ, इलर्निङ, इव्याङ्किङ, इलेन्डिङ, राइड सेयर, सफ्टवेयर निर्माण, एनिमेसन आदि मार्फत् व्यापक रुपले डिजिटलाइज्ड गर्नुका साथै स्टार्ट अप गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रविधि विकासमा लाग्न प्रेरित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चालिनुपर्दछ ।
१८. पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्नेः अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस आम नागरिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउन उनीहरु सँगसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसको लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालनको रणनीति निर्माण गरि सोही रणनीति अनुसार देशभर पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
१९. मितव्ययीता अपनाउने तथा खर्च घटाउनेः देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र फेरिएको खर्चको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययीता अपनाउने । नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफूले लिएका सुविधाहरु फिर्ता गर्ने ।
२०. नेपाली काँग्रेसले समाजवादी आर्थिक प्रारुप निर्माण गर्नेः कोभिड–१९ ले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको साथसाथै सरकारको पनि उपस्थिति हुनु पर्दो रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । अतः नेपाली काँग्रेसले कम्तिमा पनि यी तीन क्षेत्रको लागि समाजवादी आर्थिक प्रारुपको निर्माण गरेर आम नागरिकलाई यसबारे जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।
२१. पारदर्शिता, सुशासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम राख्नेः नेपालको संविधानले देशलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । अतः सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलाप लोकतन्त्र, समाजवाद, नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारका सिद्धान्त तथा दर्शनबाट निर्देशित हुनु पर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले यी कुराहरुलाई अबलम्बन गरे नगरेको अनुगमन दृढ तथा चनाखो रुपमा गर्नु पर्दछ । सरकारको विगत तीन वर्षको क्रियाकलाप तथा कोभिड–१९ को बेलामा देखिएको अकर्मन्यताका कारण आम नागरिक वर्तमान सरकारप्रति निराश छन् । आम नागरिकहरुमा विभिन्न कमि कमजोरीका वावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने सरकार थियो भन्ने आभास भएको छ । आम नागरिकको यो विश्वासलाई पार्टीले कायम राख्दै उनीहरुको समस्या समाधानको लागि आम नागरिकको पक्षमा दृढता पूर्वक उभिनु हामीहरुको कर्तव्य हो ।
जय नेपाल
नविन्द्रराज जोशी
केन्द्रीय सदस्य
नेपाली काँग्रेस
मिति: २०७७ / ०२ / २६
