साउन १६, दाङ ।
निर्वाचन आयोगले संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नमिल्ने व्यक्तिले कुनै सदस्यता लिए वा राजनितिक दलले सदस्यता दिए कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको चर्चा चलिरहेका बेला सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा भईरहेको विभिन्न टिकाटिप्पणी प्रति निर्वाचन आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अयोग्य व्यक्तिलाई दलको सदस्यता दिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले वितरण गरेको विवरण निर्वाचन आयोगले माग गरेको समयमा उपलब्ध गराउन सक्नेगरि स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
