भदौ ७, काठमाडौँ ।
मिटरब्याजमा ऋण लगानी गरेर विपन्न नागरिकको उठिबास गराउने साहुकारहरूको बारेमा अब पीडितहरूले जुनबेलामा पनि उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित गृहमन्त्रालय मातहतको कार्यदलको हिजोको बैठकले जुनसुकै समयमा पनि पीडितको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कार्यविधि परिपत्र पठाउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पीडितहरूलाई यसअघि भदौ ५ गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो । मिटरब्याजीहरूका कारण समस्यामा परेकाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयले सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
संयोजक भुसालका अनुसार काठमाडाँैको माइतीघरमा आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूसँग हिजो भएको छलफलमा साहुकारहरुकोविरुद्धमा उजुरी दिने र कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका प्रदेशमा कार्यदल एकदुई दिनमै स्थलगत अध्ययनका लागि पुग्ने संयोजक भुसालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ ५ गतेसम्मको समयावधिमा सातै प्रदेशबाट गरी जम्मा १९ सय ३७ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत परेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशबाट मिटरब्याजविरुद्ध १३ सय ३० उजुरी परेका छन् । १ नम्बर प्रदेशमा ९२, बागमतीमा २ सय २, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २ सय ११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेका छन् ।
