बैशाख ८ गते के.पी.शर्मा वलीको सरकारले अनपेक्षित रुपमा दल दर्ता सम्बन्धी ऐन संसोधन अध्यादेश र संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संसोधन अध्यादेश आफ्नै मन्त्रीहरुसँगको छलफल बेगर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिज्यू समक्ष स्वीकृतीको लागि पेस भयो । अध्यादेश पेस गरेको दुई घण्टामा नै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित घट्नाले अनावश्यक रुपमा राष्ट्रपतिज्युको स्तन्त्र छवीमाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । विश्व नै कोरोना महामारीको युद्धमा रहेको बेलामा हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक स्थिति रहेको मुलुकले पनि कोरोनाको चपेटामा महिना दिनसम्म लकडाउनमा रहँदा पुरै देश ठप्प छ । कुनै पनि उत्पादनका साधनहरु सञ्चालनमा छैनन् । अर्थतन्त्रको बृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा झर्न सक्ने प्रक्षेपण अर्थशाश्त्रीहरुले गरिरहेका छन् । खाद्यान्न संकट आउन सक्ने सम्भावना देखिदैछ मान्छेलाई रोगबाट मर्ने कि भोकबाट मर्ने भन्ने दिन नजिक देखिरहेको बेलामा सिंगो मुलुकको ध्यान एकातिर केन्द्रित भईरहेको बेलामा “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर“ भने जस्तै प्रधानमन्त्रीको एक्लो चाहनामा आएको अध्यादेशले नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित मात्र बनाएन अनगिन्ती प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा वलीमाथि उठाई दियो ।
यो विपदको बेलामा संसद पनि नचलिरहेको बेलामा सरकार सञ्चालनमा के अप्ठेरो आईप¥यो आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग समेत थाहै नदिई दुईटा अध्यादेश ल्याउनु प¥यो । करिब दुई तिहाईको सरकार छ यस्तो शक्तिशाली सरकार नेपाली जनताले कहिल्यै पाएका थिएनन् । आखिर के गर्न खोज्दैछन् प्रधानमन्त्रीले मुलुकको राजनीति कता लैजान खोज्दैछन् । विगतमा राजनैतिक अस्थिरताकै कारण मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सकेन त्यसैले अब देशमा स्थायी सरकारको कल्पना गरेर कम्तीमा पाँच वर्ष चल्ने सरकारको कल्पना गरेर नै संविधान निर्माण गरिएको हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री नै यसकोे पक्षधर पनि हुन् त्यसैगरी संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्छ अन्यथा संविधानप्रति जनताको विश्वास गुम्छ भन्ने मान्यताका साथ शक्ति सन्तुलनका निम्ति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता र उपसभामुखसहित रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । यसको मर्म भावनालाई राम्रैसँग बुझेका प्रधानमन्त्रीले कुन बदनियतले यसको संशोधनको आवश्यकता ठान्नुभयो सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै शंका पैदा भएको छ उनले कमाएको राजनीतिक छवी नै धमिलिएको छ । यो विपदको समयमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग चहिएको छ । उद्घोष पनि गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री तिनै यस्तो बेलामा दलमाथि भ्वाङ्ग पार्ने दुराशय मनसायले बेमौसमको अध्यादेश ल्याएर विपक्षी राजनैतिक दलहरुसँग दूरी बढाउने काम मात्र होईन आफ्नै नेकपाभित्र नै व्यापक आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । यो अध्यादेश ल्याउदै गर्दा प्रधानमन्त्रीकै पार्टी भित्र खैलाबैला नै मच्चियो र उहाँले मधेशवादी दललाई इङ्गित गर्दै उनीहरुको लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको हो भन्न समेत भ्याएको कुरा समेत सञ्चार माध्यमहरुमा आएको भोलिपल्ट नभन्दै प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र दुईजना सांसद र निर्वतमान प्रहरी प्रमुखसहित उपेन्द्र यादबका पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई लकडाउनको बेलामा अपहणको शैलीमा उनको गृह जिल्ला महोत्ततरीबाट रातारात काठमाडौं ल्याउने काम भयो र कुनै तारे होटलमा उपेन्द्र यादवको केही सांसदहरुलाई पार्टी फुटाउनको लागि तारे होटलमै राखेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट प्रधानमन्त्री नै संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसबाट प्रधानमन्त्री नै यस्तो घृणित कार्यमा लागेको समाचारले प्रधानमन्त्रीले दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन परेको कारण त पुष्टि त गरे तर उनले ल्याउन खोजेको भन्दा उल्टो भइदियो । पार्टी फुट्नुभन्दा मिल्न नसकिरहेका मधेशवादी दलहरुलाई एकीकरण गराइदियो । उता प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक छवीमै दाग लाग्यो । त्यति मात्र होईन विपक्षी दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याइदियो । साथै प्रधामन्त्री आफ्नै दलभित्रको घेराबन्दीमा फसेका मात्र छैनन् उनीमाथि कुर्सी छोड्ने नैतिक दबाब चौतर्फी परेको छ ।
लोकतन्त्रमा दल बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने राम्रैसँग ज्ञान भएका प्रधानमन्त्रीले दल नै कमजोर गराउने खेलमा किन लागे प्रधानमन्त्री कहीँ कतै प्रधानमन्त्री संघीयता नै समाप्त पार्ने खेलमा लागेका त होईनन् किनकि संबिधान बन्ने बेलादेखि नै हालका प्रधानमन्त्री इमानदार होईनन् । उनको बुझाई संघीयता यिनै मधेसवादी दलको आन्दोलनबाट मान्नुपरेको हो । त्यसैले यिनै मधेशवादी दललाई विभाजन गरेर त्यही विभाजित मधेशी दललाई आफ्नो दलमा विलय गराएर दुई तिहाई पु¥याउने र दुई नम्बर प्रदेशमा समेत नेकपाको सरकार बनाउने अंक गणित पु¥याएर सातै प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनाएर संविधान संशोधन गरेर तिनै मधेशवादी दलकै ताकतमा संघीयता खारेज गर्ने कुटील चाल समेत हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीको । किनकि मधेशवादी दललाई छिन्नभिन्न बनाएर के.पी शर्मा वलीको दुईटा अभीस्ट पूरा हुन्छ — एउटा मधेशमा कुनै बेला ओली माथि लागेको निषेधको बदला अर्को संघीयता खारेज गर्ने शक्ति प्राप्तका साथै सत्तामा टिकिरहनका निम्ति आफ्नै दलमा धम्की दिने बाटो खुला रहने वोली गुटको बुझाईले दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश आएको हुन सक्छ । संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको आध्यादेश हो, जुनसुकै तर्क गरे तापनि संवैधानिक अङ्गहरुमा आफ्ना ‘एस मेन’ हरुलाई एकलौटी नियुक्त गरी संवैधानिक अङ्गहरुमा आफूले चाहेअनुसारको निर्णय गराई सर्वसत्ता चलाउने कुविचारबाट प्रेरित भएर ल्याएको दुबै अध्यादेशको मकसद त प्रधानमन्त्रीको पूरा हुन पाएन उल्टो उनीमाथि नै भारी पर्ने देखिन्छ । यसबाट उनी नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ भने ल्याएको अध्यादेश पनि फिर्ता लिनु प¥यो । साथै आफ्नै पार्टीभित्र तीब्र आलोचना खेप्नु मात्र परिरहेको छैन स्थायी कमिटीको माग समेत भैसकेको छ । तर बोलाउने आँट गरिरहेका छैनन् । निश्चित छ यो अपरिपक्व कदमको मुल्य निश्चय नै भारी नै पर्ने छ ।
(लेखक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
