देशका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू अनिश्चितकालीन बन्द गरेर पठनपाठन ठप्प पार्ने प्याब्सनको आन्दोलन अहिलेलाई स्थगित भएको छ ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका नाफामूलक निजी विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा परिणत गरी गैरनाफामूलक बनाउने विधेयकको तयारी भएको भन्दै आन्दोलित भएका निजी शिक्षाका संस्थाहरू सरकारसँग वार्तामा बस्ने भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुनुहुँदैन भन्ने तर्क उठिरहँदा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने कि नाफामूलक ? बहस चल्न थालेको छ ।
किन आन्दोलित भयो निजी शिक्षा क्षेत्र ?
मन्त्रिपरिषदबाट हालै पारित भइ संसदमा दर्ता गर्न लागिएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर निजी एवम् संस्थागत विद्यालयक्षेत्र आन्दोलित भयो ।
अनौपचारिक रूपमा मिडियामा आएको यस्ताे प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ (४) मा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई निजी सञ्चालकहरू आफ्नो सम्पत्ति सरकारले जबरजस्तीरूपमा अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै आक्रोसित बने ।
करिब पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी आएको सङ्घीय संरचनाअनुसारको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले आफ्नो हिसाबकिताब पाँच वर्षभित्र फरफारक गरी गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कुराले उनीहरूलाई थप आन्दोलित बनायो ।
त्यसो त यस्तै आशयको प्रतिवेदन पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ ले पनि तयार पारेको थियो । तर त्याे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।
किन सार्वजनिक गरिएन तत्कालीन आयोगको प्रतिवेदन ?
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्याे प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य नभएको भन्दै तत्कालीन सरकारले औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन । कतिपयले त्यस प्रतिवेदन निजी शैक्षिक लगानीकर्ताको इसारामा लुकाइएको आरोप लगाए ।
आयोगका केही सदस्यहरूले छुट्टै सार्वजनिक गरेको त्याे प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने र दश वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । साथै त्यस प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष कुल बजेटको २२ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएका थिए ।
त्यसो त त्यसअघि नै शिक्षा ऐन आठौंँ संशोधनमार्फत पनि सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । त्याे ऐनअनुसार निजी विद्यालय खोल्न चाहनेहरू शिक्षामा नाफा होइन, सेवा दिने उद्देश्यले मात्र आउनुपर्ने कुरा समेटिएका थिए ।
कति छन् नेपालमा निजी विद्यालय ?
नेपालमा अहिले झण्डै ८ हजार निजी अथवा संस्थागत विद्यालयहरू रहेको बताइन्छ । ती विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको (२०१९/२०)को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना ( लगभग ३१ प्रतिशत ) र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १ सय ५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ ।
संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १० लाख रहेको बताइन्छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समग्रमा नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको दायित्व २३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार कुल बजेटको ७ दशमलव २३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई बुझाएको भेटिन्छ । यद्यपि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालबाट अझै पनि बर्सेनि २५ अर्ब रूपैयाँ विदेशिइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
निजी विद्यालय नाफामुखी नै हुन् ?
नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ ले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई विशुद्ध सेवामूलक शिक्षालयका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । २०३६ सालमा सरकारले फेरि निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आह्वान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालय खुल्न थाले । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै २०४६ सालपछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू क्रमशः सरकारी र निजी विद्यालयका रूपमा स्थापित भए ।
कम्पनी ऐन–२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर, आदि करको दायराभित्र पारेपछि नै सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू विशुद्ध व्यावसायिक र नाफामूलक विद्यालयका रूपमा परिणत भए।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्यालय दर्ता भएपछि नै निजी विद्यालयहरू आधिकारिकरूपमै नाफामुखी भएका हुन् । उनीहरूले निजी लगानीमा नाफामूलक विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा सेवाअन्तर्गत नाफा कमाउँदै आएका छन् । यो नेपालको संविधान र कम्पनी ऐनले दिएको उनीहरूको अधिकार हो ।
तिनै व्यावसायिक र नाफामूलक भनिएका संस्थागत विद्यालयरू नै यतिखेर नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गुणस्तरीय बनाउने भरपर्दा क्षेत्र मानिएका छन् । सरकारी विद्यालयको गिर्दो गुणस्तर,स्तरीय नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति परिचालन र परिपूर्ति हुन नसक्नुजस्ता प्रमुख समस्याले निजी लगानीका नाफामूलक विद्यालयहरूप्रति नै आम अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
निजी विद्यालय महँगा कि सामुदायिक विद्यालय ?
हालैको एक केन्द्रीय सर्भेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी .२ हजार ४ सय रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यता संस्थागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसतरूपमा १ हजार ६ सय ४७ रूपियाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रति विद्यार्थीबाट वार्षिकरूपमा १६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ ।
अर्को एक अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ ।
यता निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रति विद्यार्थी खर्च हेर्दा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू २ दशमलव ५ गुणा बढी महँगा साबित भएको प्रमाणित हुन्छ । तर ती सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल भने अत्यन्तै टिठलाग्दो र दयनीय छ ।
बन्द भए एक हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू
कोभिड–१९ का कारण नेपालका १ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू बन्द भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर ती विद्यालयहरू बन्द गर्नुपरेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनले बताएको छ ।
लकडाउन अवधिमा शुल्क उठ्न नसकेकोले शिक्षक–कर्मचारीको तलब, बैंक ब्याज, घरभाडा अनि बिजुली–पानीलगायत तमाम खर्च बेहोर्न नसकेका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ ।
कति सम्भव छ निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान ?
यतिखेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आफ्नो निजी सम्पत्ति सरकारले जबरजस्ती खोस्न लागेको भन्दै जीवन–मरणको आन्दोलनको तयारीमा देखिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ ले उनीहरूको निजी सम्पत्तिको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यो अधिकार निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनले समेत दिएको छ ।
यसको अर्थ निजी क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब सहज प्रश्न उठ्छ, के कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका ती करिब ८ हजारको सङ्ख्याका नाफामूलक विद्यालयलाई सरकारले सहजैरूपमा गुठीमा परिणत गर्न पाउँछ ? व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार समाप्त गर्न राज्यले मिल्छ ? के त्यो छुट राज्यलाई नेपालको संविधान र कम्पनी ऐनले दिएको छ ?
निजी शिक्षालाई निषेध गरेपछि अहिलेको शैक्षिक गुणस्तर कायम रहला ? सबै निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा अहिले उनीहरूले प्रदान गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएर सरकारी जस्तै हुन थाल्यो भने त्यस दुर्गतिको जिम्मा कसले लिने ? गहिरो अध्ययन, व्यापक छलफल, बहस र विश्लेषणको आवश्यकता छ । उज्यालो अनलाइनबाट
