हालै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको शिक्षा विधेयकले बजार तताएको छ । यो शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरु आगामी ५ वर्षमा आ-आफ्नो हरहिसाव फरफारक गरी गुठीमा परिणत गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ लगानीकर्ताले आफ्नो ऋणधन सबै हिसाब मिलान गरी विद्यालयहरु सरकारको मातहत मा जाने हो।
निजी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरि आएको शिक्षा विधेयकले अब निजी विद्यालयको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा- मन्त्रीको मौखिक आश्वासन यही २८ गते पछिको अनिश्चितकालीन नेपालभरिका निजी विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तरेको छ । के नेपाल सरकारले सबै निजी शिक्षा बन्द गर्छ त भन्ने सवालमा तत्काल यो व्यावहारिक रुपमा सम्भव छैन तर यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त अवश्य बनाउँछ ।
हाल राज्यका सम्पूर्ण वजेट करिब १६ खरब छ र जसवाट १० खाख वरावरको पुजिगत खर्च हुन्छ। यसको अर्थ लागत तथा नियमित खर्च १० खरब छ । सरकारी राजस्व पनि करिब ९/१० खरब मात्र उठ्छ । देशको आन्तरिक श्रोतले नियमित खर्च पनि जेनतेन धान्दछ भने बाँकी विकास खर्च कसरी धान्छ । हाल निजी विद्यालयलाई विस्थापन गर्न करिब ४ खरब पैसा चाहिन्छ र लागत खर्च (Operation) cost ले सरकारको ढाड भाँच्ने निश्चित छ ।
यसरी हेर्दा तत्काल नेपाल सरकारले माथिको विधेयक लागु गर्न असंभव प्राय: छ । निजी क्षेत्रबाट आउने अरबौ राजस्व, Quality Education मा दिएको तेवा, लाखौ शिक्षकका रोजीरोटीसँग गाँसिएका नीजि क्षेत्रलाई सरकारले चलाउनु भनेको फलामको चिउरी चपाउनु सरह नै हो। सरकारको ११.२% शिक्षा वजेटले र कक्षा ८ सम्मको निशुल्क शिक्षालाई जेनतेन धानेको छ तर ९-१२ सम्मको प्राय: राम्रा भनिएका सरकारी विद्यालयले समेत विभिन्न नाममा शुल्क उठाएको पाइन्छ ।
शिक्षाको बजेट २०% छुट्याउनु पर्ने प्रतिवधतावाट सरकार चुकेको छ । आगामी दिनहरुमा पनि छिटै सरकारले हाल पास गर्न खोजेका शिक्षा विधेयक लागु गर्न निकै चुनौटी नै छ । एक तथ्याङ्कले देखाए अनुसार काठमाण्डौंका सरकारी विद्यार्थीको प्रति विद्यार्थी लागत खर्च करिब १ लाख छ भने जुन कुरा निजी विद्यालयहरुमा त्यसकै हाराहारी छ । यसरी हेर्दा पनि सरकारले छुट्टाएको बजेत चुहावटबाट सकिएको र गुणस्तरीय शिक्षामा खास प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था छ ।
विद्यालय शिक्षामा अरु देशले गर्ने लगानी र व्यवस्थापन हेर्दा के देखिन्छ भने निजी विद्यालय प्राय: सबै देशहरुमा छन्।
सन् १९९१ मा चिनमा पनि निजी विद्यालय खोलिएको थियो। निजी विद्यालयले चिनको शैक्षिक गुणस्तर बढाएको सरकारी Report ले देखाएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निजी स्कुल छन् र त्यहाँ पनि गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरु पनि छन् । निजी विद्यालयले कर तिर्छन र व्यावसायिक रूपमा विद्यालय चलाएका छन् तर भारतमा गुठी अन्तरगतका विद्यालय ठुलै मात्रामा देख्न सकिन्छ । यूरोप / अमेरिकातिर पनि सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालय छन्। युरोप /अमेरिकामा सरकारको विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानीले गर्दा सरकारी विद्यालयहरूको स्तर निकै माथि छ । धेरै जसो राम्रा विद्यालयहरु सरकारी छन् । विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हुनाले हाल चलेका निजी विद्यालयलाई पनि भौचर प्रणाली अन्तरगत सरकारले लागत खर्च दिइरहेको हुन्छ । भौचर प्रणाली भन्नाले राष्ट्रको प्रति विद्यार्थी लागत बराबर रकम सरकारले निजी विद्यालयलाई अनुदान दिइरहेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क भनि सके पछि सरकारले आफ्नो वजेट शिक्षामा २०% पुर्याउनुपर्छ तर बजेटै पुगे पनि नेपाल सरकारको बजेटको आकार सानो छ ।
निजी विद्यालय माथिको यो हमला समय सापेक्षा छैन यसले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई अस्त व्यस्त बनाउने निश्चित प्राय: छ । हाल नेपालका निजी विद्यालय एकातिर २५% राजस्व तिरेका छन् भने अर्कोतिर १०% जेहन्दार तथा गरिबलाई पढाउनुपर्ने वाध्यताबाट गुज्रिएका छन् ।
निजी विद्यालय प्रति हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण, कर्मचारी तथा जनताहरुको दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन्। सबैलाई पढाउन निजी विद्यालय चाहिने तर शैक्षिक माफियादेखि यावत नाममा निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गरिरहने अवस्थामा विद्यालय लामो समय चलाउन गाह्रो भएको छ । शिक्षा विधेयक आज pending जाला तर यो घाउ पटक पटक बल्झिरहने कुरामा म विश्वसत छु यसर्थ हालको अवस्थामा निजी विद्यालय शिक्षामा थप लगानी गर्ने मभित्र कुनै उत्साह छैन । (लेखक गाेर्खा ग्रुपका सिइओ हुन् )
