संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको यात्राका ‘अचम्म लाग्दा’ प्रसङ्ग

फणीन्द्र दाहाल/बिबिसी
काठमाडौँ, २ असोज ।

सोभियत सङ्घको भिटोका कारण दोस्रो प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको नेपालले एक समयमा उक्त विश्व संस्थामा तय गरेको यात्रा अहिले सम्झँदा अचम्म लाग्दो रहेको अवकाशप्राप्त कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।

हाल करिब ६३ सय शान्ति सैनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उपलब्ध गराइरहेको नेपाल सबैभन्दा बढी फौज उपलब्ध गराउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो।

विगतमा दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएको नेपालले आफ्नै देशभित्र दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका लागि सहयोग खोज्दै राष्ट्रसङ्घीय मिसनलाई नेपालमा निम्त्याएको थियो।

सन् १९५५ मा इन्डोनेशियामा भएको बाङ्डुङ्ग सम्मेलनमा भाग लिएर असंलग्नताको नीति अख्तियार गरेको नेपालले राष्ट्रसङ्घमा कैयौँ वर्षसम्म गहिरो छाप छाडेको विभिन्न दृस्टान्तहरू रहेका छन्।

सोभियत सङ्घले रोकेको राष्ट्रसङ्घीय सदस्यता

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि नेपालले सन् १९४९ को मार्चमा आवेदन दिए पनि सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा बल्ल सदस्यता प्राप्त गरेको थियो।

दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएकाले त्यसको स्पष्ट प्रभाव नेपालको सदस्यता प्रयासमा परेको बताइन्छ।

सन् १९९१ देखि सन् १९९४ न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि रहेका राजदूत जयराज आचार्य भन्छन्, “सोभियत सङ्घले त्यो बेला नेपाल आयो भने अलिकति पश्चिमा मुलुकहरू खासगरी अमेरिकाको पक्षमा जान्छ भन्ने ठानेर उनीहरूले अनेक किसिमका प्रश्नहरू सोधे। तिमीहरू कहिले स्वतन्त्र भयौ भनेर थाहा नपाएजस्तै ब्रिटिश इन्डिया जस्तै हामी पनि उपनिवेश थियौँ भन्ने गरेका थिए।”

उनका अनुसार त्यसबेला नेपाल सरकारले आफ्नो देश कहिल्यै उपनिवेशमा नपरेको र सधैँ स्वतन्त्र रहेको जबाफ दिएको थियो।

आचार्य थप्छन्, “पछि एउटा प्याकेज सम्झौता जस्तो भयो। सोभियत समर्थक केही देशलाई पनि दिने र उनीहरूले पश्चिमाको पक्षमा रहेको ठान्ने गरेका नेपालजस्ता केही देशहरूलाई पनि सदस्यता दिने भन्ने निर्णय भयो।”

सन् १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउँदा दक्षिण एशियाकै अर्को मुलुक श्रीलङ्काले पनि सदस्यता हासिल गरेको थियो। त्यो वेला १६ वटा देशलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यका रूपमा भित्र्याइएको थियो।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पहिलो पटक अवेदन दिँदा नेपाल बाहिरी विश्वमा खासै नचिनिएको बताउँछन्।

उनले बाङ्डुङ्ग सम्मेलनमा सहभागी भएर असंलग्नताको नीति लिएपछि नेपाल बाहिरी विश्वमा परिचित हुँदै गएको बताए।

पहिलो सम्बोधनमा नै नेपालको भारतभन्दा फरक धारणा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको तर्फबाट पहिलो स्थायी प्रतिनिधि चर्चित कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह थिए।

तर महासभामा पहिलो सम्बोधन भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्माले गरेका थिए।

त्यसबेला महासभामा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नै छाप छाड्ने हिसाबमा आफ्नो धारणा राखेको पूर्व स्थायी प्रतिनिधि आचार्य ठान्छन्।

उनले भने, “त्यसबेला रुसले हङ्गेरीमाथि आक्रमण गरेको थियो जसको हामीले खुलेर विरोध नै गर्‍यौँ। पहिलो सम्बोधनमा नै हाम्रो भारतभन्दा फरक मत गयो। भारत चुप लागेर बस्यो तर हामीले सानो देश भोलि हामीलाई पनि त्यस्तै परिस्थिति आइपर्नसक्छ भनेर बुद्धि पुर्‍याएर विरोध गर्‍यौँ।”

आचार्यका अनुसार इजिप्टमा निर्माण गरिएको स्वेज कनालसँग जोडिएको विवादमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा राखेको थियो।

उनले भने, “हामीले बनाएको हो भनेर ब्रिटिश र फ्रेन्चहरूले दाबी गरिरहेका थिए। तर यो इजिप्टको जमिनमा बनाएको छ र यो इजिप्टकै सम्पत्ति हो भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ। ब्रिटेन, फ्रान्स जस्ता शक्तिशाली देशसँग मतभेद राखेर निष्पक्ष भएर हामीले हाम्रा कुरा भन्यौँ।”

ख्रुश्चेभलाई चुनौतीदेखि राष्ट्रसङ्घका महासचिवको विमान दुर्घटनाको जाँचको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीसम्म

सन् १९६० को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको दौरान खासगरी अमेरिकासँग असन्तुष्टि जनाउँदै सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले जुत्ता बजारेको भन्ने घटनाले पनि नेपाली कूटनीतिज्ञलाई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा ल्याइदियो। त्यसबेला नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले ‘कुनै पनि राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखले यस्तो गरिमामय फोरममा आएर यस्तो व्यवहार देखाउनु उचित नुहने’ धारणा राखेको आचार्य बताउँछन्।

शाहले त्यसप्रति नेपालको कडा प्रतिवाद रहेको धारणा राखेपछि ख्रुश्चेभले पछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँग त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

शाहले पश्चिमा देशको समर्थनमा धारणा राख्ने गरेको आरोप ख्रुश्चेभबाट आएपछि त्यसबेला बीपीले नेपालका राजदूतले राष्ट्रसङ्घमा गर्ने जुनसुकै काम नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार हुने बताएका थिए।

त्यसबेलाको ख्रश्चेभले नेपाली राजासँग आफूले भेटेको हुनसक्ने बताउँदै घर गएर एटलसमा ( नक्साको किताब) नेपाल कहाँ रहेछ भनेर हेरौँला भनेर व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले ‘तिमीजस्तो सानो देशले हामीजस्तो मुलुकको विरोध गर्ने’ भनेर घुमाउरो पारेमा असन्तुष्टि जनाएको आचार्य उल्लेख गर्छन्।

रुसी नेताले एक पटकमा एकभन्दा बढी राष्ट्रसङ्घका महासचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा आफूले त्यो व्यवहारिक नहुने भन्दै जबाफ दिएको बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्त नै उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रसङ्घमा आवद्ध भएको सुरुवाती वर्षहरूमा नै स्वतन्त्र र तटस्थ छवि कायम गरेका कारणले सन् १९६१ मा राष्ट्रसङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डको निधनबारे जाँच गर्न गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षता नेपालका हृषिकेश शाहलाई दिइएको आचार्य ठान्छन्।

उनले भने, “टाइम म्यागेजीनले नै लेखेको छ नेहरू, सुकार्नो जस्ता नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि त ठूलो छ तर वास्तविक कामहरू गर्ने यिनीहरू हुन् भनेर नेपालका ऋषिकेश शाहसहित केहीको नाम लिएको छ।”

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाका अनुसार शाहको सक्रियता सराहनीय थियो र नेपालले तटस्थ भूमिका राष्ट्रसङ्घमा खेलिरहेको पुस्ट्याइँ उक्त अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको घटनाले गरेको थियो।

चीनको पक्षमा बीपी कोइरालाको पैरवी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुन्।

उनले सन् १९६० को १५ औँ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सम्बोधन गरेका थिए जसका क्रममा उनले साना देशहरूको पक्षमा राखेको आवाज अझै पनि सम्झना गर्ने गरिन्छ।

बीपीले त्यसबेला चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भित्र्याउनुपर्ने र त्यो नभएसम्म राष्ट्रसङ्घ प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, “चीनलाई नभित्र्याएसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उसको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन।”

विश्वका ६३ करोड मानिसहरूलाई अलग गरेर राष्ट्रसङ्घ पूर्ण रूपमा प्रतिनिधिमूलक बन्न नसक्ने त्यसबेला बिपीले बताएका थिए।

पूर्व राजदूत आचार्य बीपीको उक्त धारणालाई असंलग्न र विवेकसम्मत दृष्टिकोण मान्छन्।

उनले भने, “चीनको पक्षमा त्यसो गरी कुरा राखिदिने अग्रणी देश नेपाल हो। भारतका तर्फबाट नेहरूले पनि त्यस्तो विचार राखेका थिए। तर सन् १९५९ देखि चीन र भारतको सम्बन्ध बिग्रियो र भारतले त्यो आवाज बन्द गर्‍यो। बल्ल सन् १९७१ मा आएर चीनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको थियो।”

महासभालाई सम्बोधन गर्ने एकमात्र राजा महेन्द्र

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको जन निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले दलीय प्रतिस्पर्धाविहीन पञ्चायती शासन व्यवस्था चलाए।

त्यसबेला अधिकांश समय नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गरेका थिए।

तर सन् १९६७ मा राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय पुगेर राजा महेन्द्र आफैँले महासभामा सम्बोधन गरे।

उनी राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र राजा हुन्।

उनले त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प अझै बलियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुने धारणा राखेका थिए।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “त्यो बेला परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा प्रशासन संयन्त्र र बौद्धिक वर्गले अहम भूमिका खेलिरहेको हुन्थ्यो। त्यो बेला कर्मचारीका हिसाबले यदुनाथ खनाल सधैँ पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्थ्यो। राजालाई सल्लाह दिने व्यक्तिहरूमध्येमा उहाँको भूमिका दह्रो थियो।”

महासभामा दिएको सम्बोधनमा राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीनको पनि उपयुक्त किसिमको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पाँचवटा स्थायी सदस्य राष्ट्र छन् जसलाई कुनै पनि प्रस्तावमाथि भिटो लगाउने अधिकार छ।

त्यसबाहेक १० वटा अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू दुई वर्षे कार्यकालसहित निर्वाचित हुने गर्छन्।

नेपाल सन् १९६९-७० र १९८८-८९ मा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो।

पूर्व राजदूत आचार्य भन्छन्, “त्यसयता पनि अस्थायी सदस्यताका लागि नेपालले प्रयास गरेको भएपनि स्थिति बिग्रिएको छ। हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन। अहिले पुराना उपलब्धि सम्झँदा अचम्म लाग्छ।”

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री थापा विगतको र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश फरक रहेको भन्दै अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा केही चुनौतीहरू देखिएको बताउँछन्।

उनले भने, “पहिलाको उपलब्धि समय र परिस्थिति अनि व्यक्तिको भूमिका दुवै कारणले सम्भव भएको हो। दुई पटक सुरक्षा परिषद्‌मा लड्दा एउटामा सर्वाधिक भोट नेपालले ल्याएको हो। त्यो बेला नेपालको छविले विश्वव्यापी मान्यता पाएको समय थियो।”

नेपालले पाएका अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरू

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा आचार्यले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नेपाल रङ्गभेद विरोधी विशेष समितिको उपाध्यक्ष थियो।

त्यही समयमा दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्शन मण्डेला रिहा भएका थिए।

मण्डेला सन् १९९४ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बुझाएको थियो।

“आफ्नो काम सम्पन्न गरेर विघटन भएको समिति हो त्यो। त्यही भएर त्यसलाई निक्कै सफल मानिन्छ।”

उक्त समय आसपासमा नै सन् १९५८ बाट सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमा नेपालको तैनाथ विस्तार भएको थियो।

आफ्नो कार्यकालमा शान्ति सैनिकहरूको सङ्ख्या लगभग तीन गुणा बढाएर २४ सय पुर्‍याएको आचार्यले बताए।

त्यही समय आसपास तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजर जनरल कृष्ण नारायण सिंह थापा राष्ट्रसङ्घीय मिसनको फोर्स कमान्डरमा चुनिएका थिए।

त्यसयता नेपालले शान्ति सेनाका आधा दर्जन जति अधिकारी फोर्स कमान्डर बनेका छन्।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी सी बी गुरूङले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको कार्यवाहक सैनिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी निभाएका थिए।

जिनिभास्थित नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि शम्भुराम सिम्खडा ह्युमनराइट्स कमिसन अध्यक्ष बनेका थिए।

हाल नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्ष छ भने दोस्रो कार्यकालका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको भूमिकामा रहेको छ।

नेपालले बेहोरिरहेका विफलता

यो बीचमा कतिपय उच्च राष्ट्रसङ्घीय ओहदाहरूमा नेपालीहरू पुगेका छन्। तर राष्ट्रसङ्घको महासभाको अध्यक्षता र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नेपालले गरेको दाबेदार विफल भएको छ।

पूर्व राजदूत आचार्य नेपालको कूटनीति हालैका वर्षहरूमा केही कमजोर भएको कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, “शीतयुद्धको समयमा नेपाल जस्ता तटस्थताको पक्षमा उभिएका देशहरूको सम्मान कुनै कित्तामा लागेका मुलुकहरू भन्दा धेरै गुणा बढी हुने गर्थ्यो।”

“सबै थोक भद्रगोल भएकाले पनि कूटनीति कमजोर हुन पुगेको हो।”

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा नेपाली कूटनीति अलमलिएको र त्यसको प्रभाव राष्ट्रसङ्घ लगायत मञ्चहरूमा पनि परेको ठान्छन्।

उनले भने, “एक त नेपाल लामो समयसम्म द्वन्द्वमा पर्‍यो। त्यो बेलामा सक्रिय भूमिका खेल्ने एउटा वातावरण पनि थिएन। अहिले आएर चुनौती देखिएको छ।”

थापाका अनुसार विगतमा खेलेका प्रभावकारी भूमिकाको अध्ययन गरेर भावी बाटो तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यो पालि पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गतको दक्षिण पूर्वी एशिया कार्यालयको क्षेत्रीय निर्देशकको पदमा पनि नेपालको दाबेदारी छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यूयोर्क भ्रमण दलमा नेपालका उम्मेदवार शम्भूप्रसाद आचार्यलाई पनि सहभागी गराएका छन्।

उक्त पद्‌मा बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरीले उम्मेदवारी दिएकी छन् र कतिपयले बाङ्ग्लादेशको आक्रामक चुनावी प्रचार नेपाली कूटनीतिको गम्भीर परीक्षण भएको बताइरहेका छन्। बीबीसी