देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २३ फागुन ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गरेका कांग्रेस र माओवादी बिचको सम्बन्ध एकाएक चुनावी परिणाम लगत्तै चिसियो । चुुनावमा सहयोग गरेको कांग्रेसलाई छोडेर बालकोटको ‘शरण’ पर्न गइपुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहालको यो शरणको एउटै अन्तर्य थियो, सत्ताको नेतृत्व गर्ने । एमालेको आशिर्वादले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाउनेमा विश्वस्त रहेका दाहालले एमालेसँगका पुराना कटुता सबै बिर्सिए । ०७९ पुस १० मा आफ्नो सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक ‘दुस्मन’ को आशिर्वादमा प्रधानमन्त्री चुनिए, माओवादी अध्यक्ष दाहाल ।
चुनावी गठबन्धनको सहकार्यले ५ वर्षसम्मै सत्ताकै वरिपरि घुम्न पाउने लालसा बोकेको कांग्रेसलाई माओवादीले दिएको धोकाले सत्ताको फेरो पकडिरहने अभिलाषाबाट बञ्चित गराइदियो । कांग्रेसका लागि यो दुखाइ बन्यो । भलै यो बेला कांग्रेसले आफ्नो धेरथोर कमजोरीलाई पनि मसिनो गरी विश्लेषण ग¥यो । सरकारको नेतृत्व सुरुमा आफैँले गर्ने अडानमा अडिग देखिएको कांग्रेसले माओवादीलाई सानो दलको हैसियतको ‘पगरी’ गुथिदिन चाहन्थ्यो । अर्थात सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नभएको भनेर चुनावी परिणामलाई सवुत प्रमाण पेस गर्न चाहिरह्यो तर कांग्रेसको यो नियत बुझेका दाहालले सत्ताको बागडोर आफूबाट उम्कन दिन किमार्थ चाहँदैनथे । फलतः कांग्रेसलाई ‘लात’ हानेर एमालेको कोटरीमा हात थाप्न गइपुगेका दाहाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘तथास्तु’ भनिदिए । फलतः तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने ‘प्रचण्ड—सपना’ साकार बन्यो ।
पुस १० को परिणाम आउनुमा आफ्नो पनि कमजोरी महसुस गरेको कांग्रेस यो बेला माओवादीसँग चिढिएन । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर आफूबाट पाखा लागेको माओवादीप्रति आफ्नो सहृदयता देखाइदियो । ‘पुस १० को परिणाम आउनुमा हामीले पनि हाम्रो कमजोरी केलायौँ’, कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे भन्छन् ‘फलतः फेरी माओवादीसंगको सहकार्य सम्भव छ र हुनुपर्छ भन्ने थियो ।’ विश्वासको मत दिएर दाहालको मन जितेको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २५ गते गुन मात्रै तिरेनन् उनी पुरानै राजनीतिक समीकरणमा समेत फर्किए । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेपछि माओवादी र एमाले बिचको सहकार्य भाँडिएको थियो ।
एमालेसँगको सहकार्य तोडेर फेरि कांग्रेसको कोटरीमा फर्किएका दाहालको वचनबाट गठबन्धन यथावत रहनेमा कांग्रेस ढुक्क बन्दै गयो तर यसपालि दाहाल फेरि कांग्रेसलाई लात हानेर बालकोट सोझिए । रास्वपा र जसपालाई समेत साथ लिएर कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेका प्रधानमन्त्री दाहालको यो निर्णयलाई कांग्रेसले धोका भनेको छ । ०७९ पुस १० गतेको जस्तो कांग्रेसलाई अहिले गठबन्धन भत्कनुमा रत्तिभर आफ्नो कमजोरी महसुस भएको छैन । फलतः उसले यसलाई माओवादीको धोका मात्रै बुझेको छ । ‘०७९ पुसमा केही कमजोरी भयो कि भनेर कांग्रेसले समीक्षा गर्ने ठाउँ थियो, फलतः पुनः माओवादीलाई स्वीकार्ने अवस्था बनेको थियो’, सहमहामन्त्री पाण्डेले भने, ‘तर अहिले त कमजोरी भएको हो कि भन्ने ठाउँ कतै केही छैन, यो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको धोका मात्रै हो ।’
गुपचुपमै गठबन्धन भत्काउन दाहालले गरेको चतु¥याइँबारे कांग्रेस जानकार थिएन । कांग्रेसलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी विधेयकले झुक्यायो । पार्टी सहमहामन्त्री पाण्डेका अनुसार माओवादी र एमालेका नेताबिच पछिल्लो केही समय यता छलफल, कुराकानी बाक्लिएको कांग्रेसले बुझेको थियो तर यो छलफल र कुराकानी सत्ता समीकरण फेरबदलका निम्ति थियो भन्ने कांग्रेसले चाल पाएन । उसले यति मात्र बुझ्यो ‘संसदीय समितिमा विचाराधीन यो विधेयक पारितका लागि प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई फकाइरहेका छन् ।’ सहमहामन्त्री पाण्डेका अनुसार यो विधेयक पारित गर्नका लागि कांग्रेस र माओवादीबिच विमति थिएन ।
यसलाई बहुमतबाट पारित गर्ने सहमतिमै थिए यी दुई दल तर एमालेको मत केही फरक थियो । एमालेको फरक मतलाई पनि मत्थर पारेर प्रधानमन्त्रीले यो विधेयकलाई पारित गर्ने मनसायमा रहेको र यसैका लागि माओवादी र एमालेको हिमचिम बढेको कांग्रेसले बुझ्यो । ‘टिआरसी विधेयकका विषयमा माओवादी र कांग्रेसबिच केही समस्या थिएन, यसलाई चाँडै बहुमतबाट पारित गराउनेमा हामी सहमत भएकै थियौँ’, कांग्रेस सहमहामन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘तर एमालेको मत केही फरक थियो, यो फरक मतलाई पनि सहमत गराएर प्रधानमन्त्रीजीले विधेयकलाई मूर्त रूप दिन खोजेको रूपमा हामीले बुझ्यौँ तर माओवादीको नियत गलत रूपमा विकसित भइरहेको रहेछ ।’
पाण्डेले माओवादीले भनेजस्तो कांग्रेसबाट कुनै पनि कमजोरी नभएको दाबी गरे । मन्त्री फिर्ताका सवालमा कांग्रेस सभापति देउवा तयार थिए । सोमवार नयाँ गठबन्धन बन्न थालेको भन्ने चर्चा चलेपछि देउवा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यो बेला देउवाले प्रधानमन्त्रीले भनेवमोजिम नै मन्त्री फिर्ता बोलाउन आफू तयार रहेको बताएका थिए । यसैगरी कांग्रेस महासमितिमा पारित प्रस्तावउपर पनि पार्टीले पुनरविचार गर्नेसम्मको निर्णय देउवाले सुनाएका थिए । यससँगै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि माओवादीलाई नै दिन तयार रहेको देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए तर प्रधानमन्त्री दाहाले देउवाका यी सबै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । ‘प्रधामन्त्रीले यो गठबन्धनलाई टुटाउने नियतमै रहेको प्रस्टै भयो, प्रधानमन्त्रीले भनेबमोजिमकै कदम लिने पार्टी सभापतिले भन्दा पनि उहाँले अस्वीकार गर्नु भयो’, पाण्डेले भने, ‘फलतः प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई नियतबस् नै धोका दिन खोजेको प्रस्टै भयो ।’यो समाचार आजको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको छ ।
