जेठ ७, काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतप्राप्त वैकल्पिक सरकार गठनका लागि हिजो गर्नुभएको आव्हानको समयसीमा आज सकिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिने प्रष्ट पारेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार निर्माणको लागि हिजो आव्हान गर्नुभएको हो ।
तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले भने संसद विघटनको उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानकि भएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले आज बिहान थप छलफल र निर्णय गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी, सचेतकसहितको बैठक बोलाएको छ ।
बैठक बिहान ९ बजे बस्ने नेता प्रकाशसरण महतले जानकारी दिनुभयो । संविधानका जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद विघटनको आशयसहित प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेको टिप्पणी गर्नुयो ।
सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वानमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा “उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ” व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, “ उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।” तर त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार संसद विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, “उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।”
आज साँझ ५ बजेसम्म बहुमत सिद्ध हुनेगरी वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पुष्टि हुन नसके स्वतः उपधारा ७ बमोजिम देशको राजनीति अघि बढ्ने छ । हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनहुने र उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भई आएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आव्हान गरिएको छ । सिआइएनबाट
