दिपक वली
कोइलाबास १६ कार्तिक
नेपालमा बसेका अधिकांस नेपाली मात्र नभएर भारतिय नागरीकले समेत दुई देशबाट नागरीता पाउने गरेका समाचारहरु आउने गरेका छन । तर नेपालको भारतसँग सिमा जोडिएको दाङको कोईलाबास नाका क्षेत्रका नागरिकले अहिले सम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । २०१२ सालमा कोइलाबासमै जन्मिएका नागरीकले पनि अहिले सम्म नागरीता नपाउदा आफुले मात्र नभई आफ्ना परीवारका अन्य सदस्य समेत समस्यामा परेका छन । पाँच दशकदेखी नाका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि त्यहाका नगरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी काम बाट बञ्चित भएका छन । नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका गढवा गाउपालिका वडा नम्वर ८ का नागरिकलाई यसै कारण दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको छ । क्षेत्रफलका हिसावले गढवा गाउपालिकाकै तेस्रो ठुलो भुभाग ओगटेको कोईलाबासमा जम्मा १३ सय नागरिकको बसोबास रहेको छ भने जम्मा ९ सयसँग मात्र नागरिकको परिचय पत्र छ । बाकी ४ सय नागरिक नागरिकताको परिचय पत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन । नेपाल सरकारको तर्फबाट आफुले नागरिकता नपाएको र नगरिकता नहुदा बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि बनाउन नसकिएको ,ब्यापार गर्ने देखि लिएर छोरा छोरी समेत बिदेश पठाउन बाट बञ्चित भएको त्यस ठाँउका स्थानियहरुको गुनासो छ । हामी र हाम्रा बाउ बाजे पनी दशकौदेखी नाका क्षेत्रमै बसोबास गर्दै आयौ तर नागरीताकै कारण हाम्रा बालबालिकाले सरकारको तर्फबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवा सुबिधा नपाउदा भबिष्यनै अन्योलमा पर्छकि भन्ने पीरलो उनिहरुमा छ ।
उनिहरुसँग नागरिकताको परिचय पत्र नहुदा नत उनिहरु मतदान प्रकृयामा सहभागी हुन पाउछन नत सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने दिईने रोजकार सेवा सुविधाहरु नै उपभोग गर्न पाउनछन । २०६३ सालको निस्सा पनि उनिहरुको हातमा छ नागरीताको लागि पाएको टिकट पनि उनिहरुकै हातमा छ तर वडा कार्यालयबाट कागजपत्र तयार पारेर गए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनले नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरेको त कहिले आएको नागरीता टोलीबाट पनि बिबाद हुदा नपाएको लल्लु खान भनाई छ ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिएको भए पनि नागरीकलाई नागरीता प्रदान गर्न नसकेको वडा नं ८का वडाअध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकिले बताउनुभयो र आफु जनप्रतिनिधि भएर आएपछि आफुले गर्न नसकेको काम पनि यहि एउटा भएको दाबि गर्नुभयो ।
कोईलाबास बासीको यो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै संविधान संशोधन गरेर यसलाई सहज बनाएर सबैलाई नागरीता बितरण गर्न सके नाका क्षेत्रका बासिन्दालाई केहि राहत मिल्ने थियो कि रु यो कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
