मा प्रकाशित
मंसिर २१, काठमाडौँ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको विवरण आजसम्म पठाइसक्न निर्देशन दिएको छ ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि आजसम्म विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले न्यायिक समिति गठन भएको ४ वर्षको अवधिमा परेका उजुरी संख्या, उजुरी पछर्यौट संख्या, फैसलामार्फत भएका फछ्र्यौट र मिलापत्रमार्फत् भएका फछ्र्यौट संख्या तथा बैठक संख्या समेत मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास शाखालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
