जीतसागर जी.एम.
सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलिदै गएको छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकतापछि बनेको नेकपा फेरि विभाजनको स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच देखिएको रस्साकस्सीले नेता तथा कार्यकर्ता निरास भएका छन् । विवाद समाधानका लागि विभिन्न समयमा सहमतिको प्रयास भएपछि अहिलेसम्म विवाद घट्नुको साटो बढेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष वलीले आफ्ना निर्णय एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरेको र विधि पद्धतिभन्दा बाहिर गएको प्रचण्ड, नेपाल पक्षको आरोप रहेको छ । विवाद पछिल्लो समय तल्लो तह जिल्लास्तरमै पुगेको देखिएको छ । नेकपाका जिल्लागत रुपमा जिल्लामा नेतृत्व गर्ने नेताहरुको विचारमा फगत विवाद लम्ब्याउने कोसिस मात्र भएको बताइएको छ ।
लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने परम्पराको विकास
कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्न सकेनन् भने लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई उन्नतस्तरको लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा विकास गरेको छ ।
माक्र्स र लेनिनको दर्शनलाई मान्ने पार्टी नेकपाले आफूभित्रै लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने, संकूचित गरेर बस्ने परम्पराको विकास भएको छ, त्यहि नै अन्तर विरोधको विषय हो । सत्ता आज छ, भोलि नरहन सक्छ, सत्ता फेरि प्राप्त हुनसक्छ ।
सत्ता र जिम्मेवारी भन्ने कुरा आवश्यकता अनुरूप नेतृत्वमा सत्ताको जिम्मेवारी दिने हो । सत्ताको जिम्मेवारी भनेको राष्ट्र र जनताको जिम्मेवारीलाई अंगाल्नु हो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले राष्ट्र र राष्ट्रियता अनि जनताको जनजीविकालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख दायित्व हो ।
अब अहिले के भएको छ ? भने दुई पार्टीको एकता भइसकेपछि सहमतीय सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू शुरूबाट आएको हो । बहुमतबाट निर्णय गर्नुहुँदैन् ?
भनेर दुईवटा अध्यक्षले ल्याएका प्रस्तावलाई सहमतीय ढंगले टुङ्ग्याउनुपर्ने पार्टीको सिद्धान्त हो । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नै यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने नेकपाको सिद्धान्त भएपनि पछिल्लो समय त्यसो हुन सकेन् ।
पार्टी एकता हुने बेलामा नै दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षले ल्याएका प्रस्तावलाई महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि मान्ने विधानमा उल्लेख छ तर त्यो व्यवस्था स्वयम् पार्टीको नेतृत्वमा बस्नेले मानेनन् । पार्टी कमिटीले एउटा सहमति गर्छ, अर्को हप्ता जाँदाखेरी त्यो सहमति उल्लङ्घन हुन्छ ।
आफैले गरेका सहमति उल्टाउने काम विगत लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसरी व्यक्ति प्रधान, व्यक्ति नै नायक बन्ने, पार्टीका विधि, विधान र संस्थागत निर्णय नमान्ने प्रवृति एक वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप आज नेकपा गम्भीर मोडमा पुगेको कुरा यथार्थ हो ।
पार्टी विभाजन हुने कि, पार्टी एकता हुने कि भन्ने चिन्ता नेतादेखि कार्यकर्ताले अत्यन्त चिन्ता र चासोका साथ हेरिरहेका छन् । त्यसको फलस्वरूप केही पक्ष सडकमा पनि उत्रन थालेका छन् ।
सत्तारूढ पार्टी दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी विवादमा पुगेको भनेर केही व्यक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न पनि खोजेका छन् । तर जेसुकै भएपनि लोकतन्त्रको अभ्यास लोकतन्त्रबाटै हुन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास निरंकुशतन्त्रबाट हुँदैन् ?
हामीले कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सारेको विधि विधान जे छ, उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास हो । लोकन्तन्त्रको अभ्यास भनेको विभिन्न आफ्ना मनमा लागेका कुरामा व्यापक छलफल गर्ने र अन्तिममा सहमतिमा जाने हो ।
अहिले नेकपामा देखिएको विवाद पनि त्यसरी नै हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय मानिएनन् भन्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेका पनि होइनन् । पार्टीभन्दा सरकार ठूलो देख्ने, सरकारले गरेका कुरा पार्टीले मान्नुपर्छ भन्ने खालको जुन किसिमको प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
पाँच वर्षका लागि बनाइएको सरकार केपी ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । तर पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारले पार्टीलाई निर्णय नमानिकन, पार्टीलाई सरकार नराखिकन, पार्टीका फैसला नमानेर बस्न पाईदैन् । प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्नहुँदैन् भने अर्को पार्टी अध्यक्षले गर्नुहुन्छ । इतिहासमा दुईवटा अध्यक्ष भएको पार्टी छैनन् ।
तर पार्टी एकताको कारणले दुईवटा पार्टी राख्नुपरेको हो । महाधिवेशनसम्म गर्ने दुई अध्यक्ष रहनुहोला । पार्टीको नेतृत्वमा रहेको केपी ओलीको सरकार पाँच वर्षसम्म ढुक्कले रहन सक्नुप¥यो ।
पार्टीको रिपोर्टिङ, निर्देशन, समन्वय गर्ने, नियुक्त गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने भन्ने थियो तर आफ्नो गोजीबाट राखेको जस्तो गरी राजदूत नियुक्तिदेखि सम्पूर्ण कुरामा अधिकार प्रयोग गर्न खोजेपछि केही विवाद भएको हो मलाई लाग्छ सम्पूर्ण विवाद स्थायी कमिटीले टुङ्गो लगाउने छ ।
लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने परम्पराको विकास
कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्न सकेनन् भने लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई उन्नतस्तरको लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा विकास गरेको छ ।
माक्र्स र लेनिनको दर्शनलाई मान्ने पार्टी नेकपाले आफूभित्रै लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने, संकूचित गरेर बस्ने परम्पराको विकास भएको छ, त्यहि नै अन्तर विरोधको विषय हो । सत्ता आज छ, भोलि नरहन सक्छ, सत्ता फेरि प्राप्त हुनसक्छ ।
सत्ता र जिम्मेवारी भन्ने कुरा आवश्यकता अनुरूप नेतृत्वमा सत्ताको जिम्मेवारी दिने हो । सत्ताको जिम्मेवारी भनेको राष्ट्र र जनताको जिम्मेवारीलाई अंगाल्नु हो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले राष्ट्र र राष्ट्रियता अनि जनताको जनजीविकालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख दायित्व हो ।
अब अहिले के भएको छ ? भने दुई पार्टीको एकता भइसकेपछि सहमतीय सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू शुरूबाट आएको हो ।
बहुमतबाट निर्णय गर्नुहुँदैन् ? भनेर दुईवटा अध्यक्षले ल्याएका प्रस्तावलाई सहमतीय ढंगले टुङ्ग्याउनुपर्ने पार्टीको सिद्धान्त हो । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नै यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने नेकपाको सिद्धान्त भएपनि पछिल्लो समय त्यसो हुन सकेन् ।
पार्टी एकता हुने बेलामा नै दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षले ल्याएका प्रस्तावलाई महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि मान्ने विधानमा उल्लेख छ तर त्यो व्यवस्था स्वयम् पार्टीको नेतृत्वमा बस्नेले मानेनन् । पार्टी कमिटीले एउटा सहमति गर्छ, अर्को हप्ता जाँदाखेरी त्यो सहमति उल्लङ्घन हुन्छ । आफैले गरेका सहमति उल्टाउने काम विगत लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
यसरी व्यक्ति प्रधान, व्यक्ति नै नायक बन्ने, पार्टीका विधि, विधान र संस्थागत निर्णय नमान्ने प्रवृति एक वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप आज नेकपा गम्भीर मोडमा पुगेको कुरा यथार्थ हो ।
पार्टी विभाजन हुने कि, पार्टी एकता हुने कि भन्ने चिन्ता नेतादेखि कार्यकर्ताले अत्यन्त चिन्ता र चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
त्यसको फलस्वरूप केही पक्ष सडकमा पनि उत्रन थालेका छन् । सत्तारूढ पार्टी दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी विवादमा पुगेको भनेर केही व्यक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न पनि खोजेका छन् ।
तर जेसुकै भएपनि लोकतन्त्रको अभ्यास लोकतन्त्रबाटै हुन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास निरंकुशतन्त्रबाट हुँदैन् ? हामीले कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सारेको विधि विधान जे छ, उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास हो । लोकन्तन्त्रको अभ्यास भनेको विभिन्न आफ्ना मनमा लागेका कुरामा व्यापक छलफल गर्ने र अन्तिममा सहमतिमा जाने हो ।
अहिले नेकपामा देखिएको विवाद पनि त्यसरी नै हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय मानिएनन् भन्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेका पनि होइनन् । पार्टीभन्दा सरकार ठूलो देख्ने, सरकारले गरेका कुरा पार्टीले मान्नुपर्छ भन्ने खालको जुन किसिमको प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
पाँच वर्षका लागि बनाइएको सरकार केपी ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । तर पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारले पार्टीलाई निर्णय नमानिकन, पार्टीलाई सरकार नराखिकन, पार्टीका फैसला नमानेर बस्न पाईदैन् ।
प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्नहुँदैन् भने अर्को पार्टी अध्यक्षले गर्नुहुन्छ । इतिहासमा दुईवटा अध्यक्ष भएको पार्टी छैनन् । तर पार्टी एकताको कारणले दुईवटा पार्टी राख्नुपरेको हो । महाधिवेशनसम्म गर्ने दुई अध्यक्ष रहनुहोला ।
पार्टीको नेतृत्वमा रहेको केपी ओलीको सरकार पाँच वर्षसम्म ढुक्कले रहन सक्नुप¥यो । पार्टीको रिपोर्टिङ, निर्देशन,
समन्वय गर्ने, नियुक्त गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने भन्ने थियो तर आफ्नो गोजीबाट राखेको जस्तो गरी राजदूत नियुक्तिदेखि सम्पूर्ण कुरामा अधिकार प्रयोग गर्न खोजेपछि केही विवाद भएको हो मलाई लाग्छ सम्पूर्ण विवाद स्थायी कमिटीले टुङ्गो लगाउने छ ।
विभाजनको अवस्थातिर लैजान खोज्नु दुखद्
पार्टीको एकता सिङ्गो नेता, कार्यकर्ता र जनताको भावनाअनुरूप नै भएको हो । यो एकतालाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जरूरी छ । एकता हुँदा दुईवटा पार्टीको सञ्चालन सम्बन्धमा जुन विधान बन्यो, त्यो विधान अनुसार अगाडी बढ्दै जाँदा पार्टीमा केही समस्याहरू उत्पन्न भए ।
विभाजनको अवस्थासम्म जान्छ कि भनेर मिलाउन पार्टीलाई विभाजनको अवस्थामा लैजान नदिनका लागि नेतृत्व पंक्तिबाट प्रयास पनि भइरहेको छ । त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ र जोगाउनुपर्छ । यसमा हामी सबै उच्चतहको नेताको प्रयास हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।
मंसिर २० गतेको बैठकमा पार्टीका दुई अध्यक्षबीच केही सहमतिका प्रयास शुरू भएका छन् । यसले पनि पार्टीलाई फुटको अवस्थासम्म लैजानबाट जोगाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । विधि र पद्धतिमा हामी सबै चल्नैपर्छ ।
सोहि अनुसार नेतृत्व पनि विधि र पद्धति अनुसार विवादलाई समाधान गर्नतर्फ अहिले केन्द्रित भएको छ । विवाद छताछुल्ल अवस्थामा पुग्न लागेको भनेर विभिन्न किसिमले टिकाटिप्पणी भइरहेको समयमा त्यस्तो अवस्था ल्याउन नदिन नेतृत्वले प्रयास गरिरहेको छ भन्ने लागेको छ ।
पार्टीमा देखिएको निरासालाई आशामा परिणत गर्नका लागि नेतृत्वले ध्यान दिएको छ होला पक्कै । दुई पार्टीबीचको एकतालाई पूर्णरूप दिन अझै पनि बाँकी रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा केही समयदेखिको समस्याले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्छ कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर नेतृत्वले तल्लो तहका नेता तथा कार्यकताको आशालाई निरासामा लैजाने छैनन् । नेतृत्वले गरेको क्रियाकलाप र निर्णयले पार्टीको बाटो तय गर्छ । अहिले पछिल्लो समय केही असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुनुहुँदैन् ।
विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ । नेकपा दुई पार्टीबाट एक भइसकेपछि जनतामा उत्साह थपिएको छ । पछिल्लो समय केही समस्याले पार्टीमा केही कमजोरी पक्कै भएका छन् । अब अहिले आरोप र प्रत्यारोपभन्दा पनि नेतृत्वले पार्टीलाई सही मार्गमा लैजानको लागि प्रयास भएको छ ।
सैद्धान्तिक हिसाबले बढेको दूरीले दूरगामी प्रभाव पार्छ तर प्राविधिक हिसाबले बढेको दूरीले पार्टीलाई विभाजनको अवस्थासम्म लैजाँदैन् भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुनुपर्छ । पाटीभित्र आफूले भनेकै कुरा लागु भएन भन्ने कुराहरू प्राविधिक कुराहरू हुन् ।
यसले दूरगामी असर पार्दैन्, प्रभाव पार्दैन् । नेतृत्वले आफूले नेतृत्व गर्न पाउनु, चाहना राख्नु ति स्वभाविक प्रक्रिया हो । पार्टी कुन विधिबाट जाने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । विधि भनेकै हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो । नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनेको महाधिवेशन हो ।
बीचमा कुनै पनि विधानमा पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुनै विधानमै छैन् । विधानमा पाँच वर्षका लागि कार्यकर्ताले चुनेर पठाएका नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कही पनि नभएकाले अब अहिले महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन् ।
जनताले दुई तिहाई बहुमत दिएर सत्तामा पुगेको नेकपालाई विभाजनको अवस्थातिर लैजान खोज्नु दुखद् हो । नेतृत्वले आफूभित्रै विभाजित बनाएर जनताका आशा र भरोसालाई धरापमा पार्ने काम गर्नुहुन्न ।
विवाद लम्ब्याउने कोसिस
पार्टी एकता टुङ्गोमा नपुग्दै देखिएको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई निरास बनाएको छ तर पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा पुग्ने छैन् भन्नेमा हामी पूर्ण आशामा छौँ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएका नेकपा विवादका खबरले तल्लो तहमा पनि समस्या उत्पन्न गराएको छ भन्ने नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपर्छ । समस्या भएमा नीति र विधिमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
पार्टीमा व्यक्तिलाई मान्ने होइन्, पार्टीले विधि, पद्धति र सिद्धान्तलाई मान्ने हो । पार्टीमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुन थालेपछि त्यसले पक्कै पनि भोलिको दिनमा निस्कने परिणाम गलत हुन्छ । मूल्याङ्कन हरेकले गर्ने गर्छ, गरिरहेका छन् ।
नेता भनेको हामी सबैको साझा हो । हामीले ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ । हामी कार्यकर्ता नै विभाजित भएपछि पार्टी विभाजनको स्थितिमा नजाला भन्न सकिदैन् ।
पछिल्लो समय तल्लो तहमा पनि गुट, उपगुट देखिन थालेको छ । चितवनको घटनाले पनि विवाद तल्लोतहसम्म पुग्दै त छैन् भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।
नेतृत्व पंक्तिले आन्तरिक विवादलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । महाधिवेशनसम्म विवाद लम्ब्याउने निश्चित देखिएको छ ।
अहिलेको कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउनेभन्दा नेताहरू सत्ता स्वार्थमा लागेको भनेर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । महाधिवेशन अघि नै विवादलाई समाधान गर्ने र तल्लो तहसम्मका विभिन्न जनवर्गीय संगठनको एकता टुङ्ग्याउनतिर नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन् ।
पार्टीको विवादलाई महाधिवेशनसम्म लम्ब्याउनु गलत नै देख्छु । किनभने महाधिवेशनसम्म विवाद लगेपनि जित्ने त एउटै हो । आखिर जसले जितेपनि त पार्टीलाई बलियो बनाउने त हो नि, व्यक्तिलाई बलियो बनाउनेभन्दा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ नै ।
पार्टी बनाउनको लागि महाधिवेशनबाट सक्षम नेतृत्वको छनौट हुनेछ । महाधिवेशनबाट सक्षम नेतृत्व छनोट गर्नका लागि अहिले तल्लो तहसम्म एकताको आवश्यक छ । तल्लो तहमा थुप्रै समस्या देखिएको समयमा नेतृत्वले ध्यान दिन सकेन भने भोलिका दिनमा दिने परिणाम पक्कै राम्रो हुनेवाला छैन् ।
महाधिवेशनको माहोल बनाउनका लागि अहिले नेतृत्व मिलेर जानुको विकल्प छैन् । नेतृत्वमा यस्तै विवाद बढ्दै गएपछि गलत सन्देश जान्छ र त्यसले भोलिका दिनमा दाग लाग्ने काम हुन्छ । माथि देखिएको विवाद तल्लो तहसम्म पुग्न दिन हुँदैन् ।
नेतृत्व अर्थात् जो अध्यक्ष भएपनि उहाँहरूले समयमै विवादलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक देखिन्छ । अहिले विवाद टुङ्गिन सकेन भने भोलि महाधिवेशनको समयमा अराजक तत्वले पार्टीलाई झन् गम्भीर मोडमा लैजान सक्छ । देखिएका विवादलाई छलफलका माध्यमबाट विभिन्न सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
हिजो जुन हिसावले पार्टी एकता भयो , सोहि हिसावले नतिजा पाउन नसक्दा जनता पनि निरास छन् । घरपरिवारभित्र सामान्य विवाद हुन्छ । तर गुट, उपगुटको राजनीतिले हामीलाई लज्जास्पद गराएको छ । अब पनि समाधान हुन नसकेमा यसले दिने परिमाण अब पक्कै पनि गलत हुन्छ ।
