फागुुुन १८, झापा ।
उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले प्रदेश नं १, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय तथा झापाको मेचीनगर, विर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकालाई १५ दिनभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी जवाफसहित हाजिर हुन आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाले रिट सम्बन्धमा सोमबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरुका नाममा परमादेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो त्यसको जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गर्नुभएको निवेदकका पक्षबाट बहस गर्नुभएकी अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले बताइन् ।
नेपालको संविधानको धारा–३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख भएको जनाउँदै रिट निवेदक प्रसाइँले नगरपालिकाहरुले राजमार्ग किनारमा फोहोर फ्याँक्ने र डढाउने गरेको, नदी किनारमा फोहोर विसर्जन गरेको, आगो लगाएर फोहोर डढाउने कार्य गरी वातावरणमा विषाक्त प्रदूषण फैल्याउने गरेको र ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
अधिवक्ता कट्टेलका अनुसार निवेदकले मन्त्रालय र नगरपालिकाहरुलाई ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था गर्न लगाउन, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै गाडीबाट सङ्कलन गराउन, राजमार्ग किनार र नदीहरुमा फोहोर विसर्जन नगर्न र डढाउने कार्य रोक्न, नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न परमादेश आदेश जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता हेमकला कट्टेल र अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले बहस पैरवी गरेका थिए । वातावरणसम्बन्धी स्वच्छता कायम राख्ने विषय शीघ्र किनारा लाग्नुपर्ने देखिएको हुँदा यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिनेसमेत अदालतबाट आदेश भएको कट्टेलले बताए ।
झापाका नगरपालिकाहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गरिरहेको लापरवाही रोक्न माग गर्दै मेचीनगर–७ का होमप्रसाद प्रसाईं र भद्रपुर–९ का कमलप्रसाद राजवंशीले मेचीनगर, विर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र पेश गरेका थिए ।रासस
