फागुन २४, काठमाडौं ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिएर अघि बढ्छु : केपी ओली
सर्वोच्चको फैसलाले ३ जेठ ०७५ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पु¥याएको छ । हामी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्छौँ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ भने म विश्वासको मत लिएर अघि बढ्छु ।
फैसला अनपेक्षित छ, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छौँ ; प्रचण्ड
फैसलालाई लिएर हामीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छौँ । उहाँहरू र हाम्रो विश्लेषणमा फैसला अनपेक्षित छ । धेरै राजनीतिक प्रकृतिको छ । समग्र अध्ययन गरेर हामी विस्तारपूर्वक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।
सरकार अल्पमतमा पर्यो, नयाँ सरकारको प्रक्रिया अघि बढ्छ : डा. बाबुराम भट्टराई
सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । सरकार अल्पमतमा परेकाले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले जनता समाजवादी पार्टी सत्ताको खेलमा छैन ।
फैसला राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ, वितण्डतापूर्ण र गलत छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
फैसला अस्वाभाविक छ, संविधानविरुद्धमा छ, राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ, वितण्डतापूर्ण छ र गलत छ । कानुनको शासन र व्यवस्थाको विरुद्ध विभिन्न शक्तिहरूको षड्यन्त्र जारी छ भन्ने देखिएको छ ।
कुनै न कुनै रूपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : एनपी साउद
एमाले र माओवादी स्पष्ट भएपछि हामी पनि निर्णय गर्छौँ । तर, अब कुनै न कुनै रूपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यो सरकारले देशलाई निकास दिँदैन, कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ ।
एकतामा हामीले कानुनी हिसाबले कहीँ न कहीँ त्रुटि गरेका हौँ : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
एकतामा हामीले कानुनी हिसाबले कहीँ न कहीँ त्रुटि गरेका हौँ । अब एमालेका नेता–कार्यकर्ताले कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ, एकै ठाउँमा बसेर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने काममा सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि दुई दलको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो । आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर गरिएको अर्को दल दर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेता ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको छ । ‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू,’ सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई दिएको परमादेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले आयोगका निर्णय बदर गरेको छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको २३ जेठ ०७५ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको ९ कात्तिक ०७५ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) को (ङ) मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा ।’ यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता नै रहेकाले पछि मात्र दर्ता भएको सत्तारुढ दलको दर्ता खारेज गरेको हो ।
यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ मा एकै नामबाट दुई दल दर्ता नहुने उल्लेख छ । उक्त नियमको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमतिबमोजिम छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी दर्ता गर्नेछ ।’ तर, दुई दलबीच सहमति नभएमा ती दलहरूको छुट्टाछुट्टै रूपमा पहिचान हुने गरी दल दर्ता हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
सर्वाेच्चले निवेदकको मागभन्दा एक कदम अघि बढेर फैसला गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वोच्चले माग नै नभएको प्रश्नमा बोलेको बताए । ‘निवेदकले दलको नामको विषयमा मात्र कुरा उठाए पनि फैसलामा दुई दलको भिन्न अस्तित्व हुने भनिएको छ । सर्वोच्चले पछि दर्ता भएको दललाई ‘अर्को नाम दिनू’ भनेर आयोगलाई भन्न सक्थ्यो । तर, दुई दलका रूपमा भनिदियो,’ उनले भने ।
फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेको लालले बताए । ‘कुनै पनि विवाद निरुपणको आसमा सर्वोच्च प्रवेश गर्छ । यो फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा गरेको जस्तो देखिएन । यसले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । यसको कानुनी पक्ष हेर्दा, पहिलेका नजिर र कानुन हेर्दा यो फैसलालाई सबै मिलेको फैसला भन्न गाह्रै छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष रमण श्रेष्ठले पनि अब निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीचको निर्णय कुर्नुपर्ने बताए । ‘यो फैसला गलत छ । त्यही भएर फैसला गर्दा विचार गर्नुपर्छ भनिएको हो । फैसला केबारे गरियो, के विषयमा मुद्दा परेको थियो, त्यति पनि नबुझिने अवस्था त होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको फैसला सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दा गरेको फैसलाको पनि विरुद्ध छ । सर्वोच्चले आफैँविरुद्ध फैसला गरेको छ । तर, अब निर्णय भइसकेपछि निर्वाचन आयोग वा दलहरूले केही त पक्कै गर्लान् ।’ नामको विवाद भएकाले सर्वोच्चले एकीकरण प्रक्रियाभित्र छिर्नै नमिल्ने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एकीकरणलाई तथ्यगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री बताएका थिए भने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको राजपत्रमा धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख थियो ।
यसलाई सर्वोच्चले प्रस्ट पार्दै भनेको थियो, ‘चुनावपश्चात् सुरुमा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयको ३ फागुन ०७४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिए तापनि ३ जेठ ०७५ मा दुई पार्टी एकीकरण भई ५ जेठ ०७५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त दलको नेता चुनिनुभएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको छ ।’
कट्टेल पक्षका कानुन व्यवसायी रत्न जोशीले आफूहरूको निवेदनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अरू दललाई पनि दिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको माग मात्र रहेको बताए । ‘कुनै दल फुटाउने हाम्रो नियत थिएन,’ उनले भने ।
निवेदक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले माधव नेपाल र प्रचण्डका तर्फबाट सांसद देव गुरुङले आफूलाई मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेको बताए । तर, आफूले पहिल्यै हालेको मुद्दा भएकाले फिर्ता नलिने अडान लिएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरूले स्वागत गरेको उनले बताए ।
विपक्षी बनाइएको निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिल र नेकपाका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बेग्लै रहेको र पछि दुई दल मिलेर बनेको दलको नामको अन्तिममा कोस्टमा (नेकपा) रहेकाले दुई दलको नाम एउटै नभएको आयोगको तर्क थियो । तर, मूल नामकै छोटकरी कोस्टमा राखेकाले दुवै दल एउटै र आयोगको यो निर्णय दुराशयपूर्ण र गलत भएको भएको निवेदक पक्षको तर्क थियो ।
कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग, आयोगले दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
यो मुद्दामा १५ पटक पेसी तोकिए पनि १२ पल्ट इजलासमा पेस भएको देखिन्छ । दर्ता भएकै वर्ष १२ चैतमा कारण देखाऊ आदेश भएको थियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले आदेश दिएको थियो । केवल एक दिन चिया ब्रेकअघिसम्म भएको बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिने निश्चित भएको थियो ।
२० फागुनमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको भए पनि सो दिन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको निधनका कारण अदालत बन्द रहेकाले आइतबारका लागि मिति सारिएको थियो ।नयाँपत्रिकाबाट
