कनिका खबर
जेठ १०, दाङ ।
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले देश फिजीकरणकाे बाटाेमा रहेकाे टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी भएपश्चात संविधानविद् आचार्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर फिजीकाे नियतिमा पुर्याउन लागेकाे बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै संविधानविद आचार्यले अमूर्त तत्वले वर्तमान सरकारबाट पचासाैँ वर्षको ड्युज असुल गर्न थालेकाे बताएका छन् ।
यस्ताे छ स्टाटस
ओली राष्ट्रघातको कित्तामा उभिएको दिनदेखि हामीले बिरोध गर्यो । उनको गुट र कार्यकर्ताहरू हाम्रो बिरुद्ध खनिए। यस्तो महामारीको समयमा आज उनी र राष्ट्रपति मिलेर नेपाललाई फिजीको नियतिमा पुर्याउने नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। जसको बिरोध पहिले उनी आफैले गरेका थिए। भोलि निर्वाचन गरे भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै बुझाउँलान् । सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने खतरा देखियो। एउटा नेता भन्दा देश ठूलो हो, होसियार हौ। त्यो तत्व पचासौं वर्षको ड्युज यो सरकार मार्फत प्राप्ति गर्ने योजनामा छ । त्यसलाई सफल हुन नदिऊँ।
यस्ताे छ फिजीकाे सङ्क्षिप्त इतिहास
सन् १९७० भन्दा अगाडिसम्म फिजी बेलायतको उपनिवेश थियो । १८७४ मा बेलायती ठेकेदारहरूले उखु खेतीका लागि भारतीय मजदुरलाई फिजी लगेका थिए । १९७० मा फिजी स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय नागरिक, जो मजदुरका रूपमा फिजी लगिएका थिए, उनीहरूलाई फिर्ता नगरी त्यहीँ राख्ने र फिजी कब्जा गर्ने रणनीति भारतले बनायो । सोही अनुरूप १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय नागरिकहरूलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे ।
सन १९८७ देखि १९९० सम्म फिजि रास्ट्र संबिधान बिहिन अबस्थामा रह्यो,यो संबैधानिक संकटको फाईदा उठाएर भारतले उक्त समयमा फिजिमा रहेका सबै भारतिय मुलका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब अनुसार फिजिमा जन्मेका जुनसुकै भारतिय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने फिजिको संबिधानको धारा २० मा ब्यबस्था गरियो ! सन १९८१ मा ५८८ जनाको संख्यामा रहेका भारतियहरु १९९६ सम्म आईपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुगे !
सन् १९९७ मा चुनाव भयो । उक्त चुनावमा जम्मा ७१ सिटमध्ये भारतीय मुलका प्रतिनिधिले ३७ र अन्य विदेशी मुलका प्रतिनिधिले तीनवटा सिट गरी ४० सिट जिते भने फिजीका आदिवासीले जम्मा ३१ सिट मात्र ल्याए । राजनीतिक नेतृत्वले भारतको प्रभावमा परी राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय लिएका कारण फिजियनहरू अल्पमतमा परे ।
फलस्वरूप भारतको हरियाणाका महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने भने फिजियनहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि राज्यसत्ता गुमाउन पुगे । फलस्वरूप, चौधरी नेतृत्वको सरकारले सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरू फिजियनहरूको प्रतिकूल हुने गरी गर्यो र फिजियनहरूलाई राजधानी सुभादेखि अन्यत्र विस्थापित गरियो ।
उनीहरूलाई थातथलोबाट निर्जन जंगलतिर धकेलियो र आफ्नै मुलुकभित्र शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्यो । त्यति मात्र होइन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अगुवा जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई निर्जन टापुमा एक्लै राखी सन् २००२ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो ।
