कनिका डेस्क
जेठ २२, दाङ ।
दाङ जिल्लामा १० वडा स्थानीय निकाय रहेका छन् । २ वटा उपमहानगरपालिका, १ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । १० वटै स्थानीय निकायले अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् ।
कक्षा १ देखि ५ सम्मको सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला विषयका लागि स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पाठ्यक्रमका रुपमा लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेका छैनन् ।
२०७४ असारमा जारी गरिएको ‘स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४’ मा यस्तो प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो निर्देशका जारी हुनुपूर्व पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस्तो प्रावधान लिएको थियो । स्थानीय निकाय नभएका कारण त्यतिबेला यसलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन । यद्यपि सम्बन्धित जिल्लामा रहेका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि यसतर्फ पहलकदमी चालेका थिएनन् ।
‘स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४’ को परिच्छेद ३ को दफा २५ को उपदफा ‘ढ’ मा यस्तो प्रावधानको उल्लेख गरिएको छ । सो उपदफामा भनिएको छ ‘ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री वितरण गर्ने, स्थानीय विषय वा अंशको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।’ यस उपदफामा स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहलाई स्थानीय विषय वा अंशको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गराउन निर्देशन गरिएको छ । तर, विडम्वना स्थानीय निकायको ध्यान अहिलेसम्म यता पुग्न सकेको छैन । न त यसपूर्व शिक्षा हेर्ने निकायले नै कार्यान्वयन गरेका थिए । यद्यपि केही विद्यालयहरुले भने आफैले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर स्थानीय विषय वा स्थानीय अंशको अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । कक्षा १ देखि ३ को सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला विषय पाठ्यक्रममा भनिएको छ ‘शिक्षण सिकाइमा स्थानीय विषयवस्तुलाई उपयुक्तताका आधारमा समेटी अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने छ ।’ स्थानीय विषयवस्तुअन्तर्गत उपयुक्तताका आधारमा सिकाइ व्रिmयाकलापमा समावेश गराउन सकिने केही सम्भाव्य क्षेत्रहरू समेत पाठ्यक्रमले तय गरेको छ । कक्षा १ देखि ३ सम्मको सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम २० पूर्णाङ्को निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अन्तर्गत तपसील बमोजिमका विषयमा आधारित रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिनेछ ।
१. चाडपर्व, भेषभूषा, रहनसहन, कालाकौशल, गीत सङ्गीत, मेलापर्व, जात्रा, उत्सव, महोत्सव जस्ता सांस्कृतिक पक्ष,
२. स्थानीयस्तरका ऐतिहासिक वस्तुहरू, व्यक्तित्वहरू, प्राचीन स्मारकहरू, पुरातात्विक वस्तुहरू जस्ता ऐतिहासिक पक्ष,
३. भौगोलिक स्वरूप, हावापानी, मौसम जस्ता भौगोलिक पक्ष,
४. वनजङ्गल, नदीनाला, खोला, ताल, पोखरी, डाँडा, पहाड, हिमाल,वनस्पति जडीबुटी, जीवजन्तु जस्ता प्राकृतिक पक्ष,
५. धार्मिक स्थलहरू, धार्मिक क्रियाकलापहरू जस्ता धार्मिक पक्ष,
६. कृषि, व्यापार, उद्योग, पशुपालन, अन्य साना तथा ठुला उद्योग, रोजगारका क्षेत्रहरू, आर्थिक उपार्जन सम्बन्धी गतिविधिहरू जस्ता आर्थिक पक्ष,
७. विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासीहरूले बोल्ने भाषा÷भाषिकाजस्ता जातजाति÷भाषाभाषी पक्ष,
८. पर्यटन स्थलहरू, पर्यटनसम्बन्धी कार्यव्रmम, गतिविधि जस्ता पर्यटन पक्ष ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तुमध्ये स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा सहज हुने खालको विषयमा आधारित रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रमको ‘तहगत सक्षमता’ को १५ नं. बुँदामा विद्यार्थीहरु स्थानीय तथा राष्ट्रिय पहिचानप्रति सम्मान र गौरवको बारेमा जान्न सक्षम हुनेछन् भनिएको छ । तर, स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार नपार्दा विद्यार्थीहरु यस्तो निर्धारित सिकाइ उपलब्धीबाट बञ्चित भएका छन् ।
त्यसैगरी कक्षा ४ र ५ को सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला विषय अन्तर्गत पनि स्थानीय निकायले १५÷१५ पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा ४ र ५ को सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा १५ पूर्णाङ्को स्थानीय पाठ्यक्रमबाट प्रश्न सोध्नुपर्ने प्रावधान पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विशिष्टिकरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । कक्षा ४ र ५ मा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको पाठ्यक्रमलाई साधारण, गोन्पा र गुरुकुलतर्फका स्कुलमा ३२ घण्टी पढाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । जसबाट १५ पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी मदरशातर्फका विद्यालयका लागि १० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मको साधारण शिक्षातर्फ मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत विषय वा अन्य विषय भनेर १०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस सन्दर्भमा अधिकांश विद्यालयहरुले अन्य विषयबाट नै पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । स्थानीय निकायले स्थानीय विषयमा आधारित रहेर पाठ्यक्रम निर्माण गरेको भए स्थानीय विषयवस्तुको ज्ञान विद्यार्थीले लिन पाउने थिए । यहाँको स्थानीय विषयवस्तुलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिने थियो । स्थानीय पाठ्यक्रम नबन्दा अहिले हामी एकातिर हाम्रा सन्ततीलाई पाठ्यक्रमको सम्भावना बोकेका स्थानीय विषयबस्तुको ज्ञान दिनबाट बञ्चित भएका छौँ भने अर्कोतिर स्थानीय विषयबस्तुलाई राष्ट्रियकरण गर्न चुकिरहेका छौँ ।
नयाँ पाठ्यक्रममा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गर्ने भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७७ देखि एकीकृत पाठ्यक्रम १ कक्षामा लागु हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः कक्षा २ र कक्षा ३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गराउँदै लैजाने योजना रहेको छ । नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार नेपाली, अङ्ग्रेजी, मेरो सेरोफेरो र गणित विषयको एकीकृत पाठ्यक्रम बनाइएको छ भने स्थानीय तहले मातृभाषा र स्थानीय विषय तयार गरी हप्ताको ५ घण्टी अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जुन १०० पूर्णाङ्कको रहनेछ । त्यसैगरी कक्षा ४ र ५ का लागि पनि स्थानीय तहले मातृभाषा र स्थानीय विषय तयार गरी हप्ताको ४ घण्टी अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
‘स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४’ नेपालको संविधान बमोजिम कायम भएका स्थानीय तहमार्फत सेवा प्रवाहको प्रवन्ध मिलाउन स्थानीय तहको शैक्षिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी ऐन जारी नहुँदासम्मको लागि स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयबाट जारी गरिएको निर्देशिका हो ।
सबै स्थानीय तहमा शिक्षा महाशाखा गठन गरिएको भए पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा न त महाशाखाको ध्यान गएको छ न त स्थानीय तहको ध्यान गएको छ ।
