बिहीबार शुरू भएको राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशनमा १६ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।
यसै गरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको तर्फबाट मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८; नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८; सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८; आर्थिक अध्यादेश, २०७८; विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका थिए । अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नियमापत्ति लागू नहुने जनाउँदै अध्यादेश पेश गर्न समय दिएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे अध्यादेश, २०८७ पेश गरे । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७; फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८; कोभिड–१९ व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ र औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।
यीमध्ये केही अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । सर्वोच्च आदालतको आदेशमा गत फागुन २३ गते शुरू भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेश पेश गर्न समय दिएपछि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ दलका केही सांसदहरूले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । केही सत्तारूढ सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए भने कांग्रेस सांसदहरूले बैठकमा नारा लगाएका थिए ।
अवरोधका कारण पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश हुन सकेनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसद अधिवेशन शुरू भएको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्ला बैठकहरूमा पेश गर्ने प्रयास भए पनि सहमति हुन सकेन । अन्ततः कुनै पनि अध्यादेश पेश नभई सरकारले सभामुखलाई समेत जानकारी निदिई प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । हाल प्रतिनिधिसभा भङ्ग रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नरहे पनि संघीय संसद्का दुई अधिवेशन बीचको फरक ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक प्रावधानअनुसार बिहीबार राष्ट्रियसभाको अधिवेशन शुरू भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको गत अधिवेशनमा अध्यादेशहरू पेश हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सभामुखले अध्यादेशहरू रोकेर राखेको र पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।खबरहबबाट
