सेमन्त दाहाल
अमेरिकी सरकारको विदेशी सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको पूर्वाधार परियोजनाका लागि प्रदान गर्ने अनुदानलाई सर्वाधिक चर्चाको विषय बनाइएको छ । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षसँगको बहस र परामर्शमै एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो ।
नेपालकै माग र आग्रहबमोजिम अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष पुग्दैछ । सम्झौताअनुसार काम अघि बढेको भए प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माण र तोकिएको सडक सुधारको कार्यमा पर्याप्त प्रगति भइसकेको हुन्थ्यो । सम्झौता हस्ताक्षरपश्चात् तोकिएको पूर्व सर्त पूरा भएको खण्डमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने थियो । सम्झौतामा रहेको व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्बाट अनुमोदन गर्नु उचित हुने राय दियो । एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुई राष्ट्रबीचको सम्झौता हो । सम्झौतामा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भएकाले उक्त सम्झौतालाई नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ लाई अनुसरण गरी नेपाल कानुनसरह लागू गराउन संसद्को अनुमोदन आवश्यक रहेको हो ।
सम्झौता सम्पन्न भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको बेलामा एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भयो । त्यसैबीच एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको अनुदान इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भन्ने आधिकारिकता पुष्टि नहुने खालका विषय उजागर हुन पुगे । त्यसले सांसद, राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरू, केही नागरिक समाजसँग आबद्ध व्यक्ति, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विज्ञता दर्शाउनेहरूको ध्यान आकर्षण ग-यो र सम्झौता गलत दृष्टिकोणबाट अध्ययन हुन पुग्यो र सम्झौताबारे विविधखाले विश्लेषण र टीकाटिप्पणी हुन थाले ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत, एमसीसी र नेपाललाई आधिकारिक रूपमा हेर्ने अमेरिकी विदेश मामिलाका अधिकृत व्यक्तिहरूले एमसीसी सामरिक–सुरक्षा अलायन्स वा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभई विशुद्ध पूर्वाधार र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित विकास परियोजना भएको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा र पछि पनि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले आधिकारिक पत्राचार गरी सम्झौता सामरिक–सुरक्षा अलायन्स वा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भनी भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै आउनुभयो । एमसीसीले मात्र होइन सम्झौता अध्ययन गर्ने जोकोहीले पनि बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यो अमेरिकी सामरिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन । अमेरिकाद्वारा प्राप्त पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यहाँ न कुनै इन्डोप्यासिफिक रणनीति देखिन्छ न त अमेरिकी सेनाको उपस्थिति नै ।
अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता भनिएपछि नेपालका केही राजनीतिक दलका व्यक्तिले त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बनाए । हिजो सरकारको नेतृत्व गरेका र एमसीसीका सम्झौताको वार्ताका विषय निर्धारण हुँदा संलग्न भएका राजनीतिक व्यक्तिबाट समेत सम्झौतालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने काम भयो । नेपाल अमेरिकी कानुन–नीति अधीन हुन्छ भन्नेसम्मका टिप्पणी सार्वजनिक गरिए । आफूले एमसीसी सम्झौता अद्योपान्त पढेको दाबी गर्नेहरूले नेपालले परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न नपाउने गलत सन्देश प्रवाह गरे ।
परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नलाग्ने, अनन्तकालसम्म सम्झौता लागू भई अमेरिकाको कानुन लागू हुने, निर्माण गरिएको पूर्वाधारमा नेपालको नभई एमसीसीको स्वामित्व हुने, पूर्वाधार निर्माणपछि पनि अमेरिकी कानुन मान्नुपर्नेजस्ता सम्झौतामा कहीँ कतै उल्लेख नगरिएका विषय सार्वजनिक गरियो । यसमा कुनै सत्यता छैन । सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भनिएको नभई अमेरिकी कानुनविपरीत एमसीसीबाट प्राप्त अनुदान प्राप्त रकम खर्च गर्न नमिल्ने भनिएको र त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा अमेरिकालाई सम्झौता रद्द गर्न पाउने अधिकार मात्र दिएको हो ।
सम्झौता कार्यान्वयन नेपालको कानुन, नीति, वैदेशिक मामला, सुरक्षा रणनीति प्रतिकूल हुन गएको खण्डमा नेपाललाई पनि अमेरिकाको अनुदान रकम चाहिँदैन भनी सम्झौता रद्द गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको छ । अमेरिका (एमसीसी) ले मात्रै सम्झौता रद्द गर्न पाउने तर नेपालले नपाउने भन्ने प्रावधान कहीँ कतै उल्लेख छैन । कुनै पनि मुलुकलाई एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत अनुदान प्रदान गरिएपछि सम्बन्धित राष्ट्रका तर्फबाट उक्त अनुदानको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्धारित समयभित्र गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न जिम्मेवार निकाय गठन गरिन्छ । जसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) भनिन्छ ।
नेपालको हकमा निर्धारित समयसीमाभित्र निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनेगरी परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सरकारी निकायका रूपमा एमसीए गठन गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको गठन आदेशमा पनि कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने भनेपछि नेपालको लेखापरीक्षणको अधिकार सङ्कुचन गरिएको भन्न मिल्दैन ।
परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुने सबै बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहन्छ र नेपालले बिना कुनै रोकतोक सबै बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउँछ र एमसीसी त थप प्रयोगकर्ता मात्र हो । परियोजना सम्पत्तिको संरचनाको स्वामित्वको विषयमा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ छैन । परियोजनाको अवधि अनन्तकाल नभई कार्यान्वयनको मितिबाट पाँच वर्षका लागि तोकिएको छ र पाँच वर्षपछि खर्च नभएको कुनै एमसीसीले अनुदान रकम बाँकी रहेको खण्डमा त्यस्तो प्रयोग हुने सन्दर्भमा सम्झौताका केही प्रावधान लागू हुनेछन् । पाँच वर्षभित्र परियोजना सकिएन र नेपालले अनुदान पाएको केही रकम बाँकी भएमा अमेरिकी कानुनविपरीत नहुने गरी खर्च गरिदिनु भनिएको मात्र हो । एमसीसी अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको तर कार्यात्मक रूपमा स्वतन्त्र निकाय हो ।
एमसीसीको लक्ष्य तथा उद्देश्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबी निवारण गर्ने हो । एमसीसीले कृषि, ऊर्जा उत्पादन र वितरण, सिँचाइ, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । एमसीसीले अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा सघाएर गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउँदै लक्ष राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग सरोकार राख्ने र मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विकास सहयोगलाई अनिर्णित अवस्थामा छोड्न मिल्दैन । झन्डै चार वर्षअघि सम्झौता भए पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने/नलैजाने भन्ने विषयमा छिटो निर्णय दिन अमेरिकाले यस पटक पनि समय सीमा तोकिदिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस हुने प्रकृतिको सम्झौता हो वा होइन, त्यसमा रहेका प्रावधनामा केही स्पष्टता आवश्यक छ वा छैन लगायत सम्झौतालाई सहमति प्रदान गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सामथ्र्य पूर्ण अधिकार अभ्यास हुने राज्यको अङ्ग संसद् हो । सार्वभौम संसद्लाई यो अभ्यास गर्न पाउने अधिकार र अवसरबाट कुनै बहानामा पनि वञ्चित गर्न मिल्दैन । रह्यो सांसदले गरेको निर्णय ठिक वा बेठिक थियो भन्ने प्रश्नको जाँच जनताले आवधिक निर्वाचनमा गर्नेछन् । पूर्वाधार विकास परियोजनालाई लामो समय अनिर्णयको अवस्थामा राखी बन्न सक्ने पूर्वाधारलाई भत्काउने प्रयास गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । गोरखापत्रबाट
