बैशाख १२, काठमाडौं ।
अन्ततः बैशाख ८ गते सरकारले जारी गरेकाे राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले फिर्ता लिने भएकाे छ । दुबै अध्यादेश ८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
सरकारले ल्याउन खाेजेकाे अध्यादेशकाे चौतर्फी विरोध भएपछि विवादास्पद दुई अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको अध्यादेश खारेजका लागि पुनः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समक्ष सिफारिस गर्ने छ र अध्यादेश खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताबिना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । याे अध्यादेशले
राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो ।
पार्टीभित्रै चर्काे विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरू पार्टीका लागि ल्याएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र समेत लेखेका थिए । साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि अध्यादेशकाे चर्काे बिराेध गर्दै अाएकाे थियाे । अध्यादेशले राजनीतिक वृत्तमा केही हलचल त ल्यायाे तर अध्यादेशकाे तीर अाफैतिर तेर्सिएपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेकाे टिप्पणीले पनि बाक्लाे चर्चा पाइरहेकाे छ । अध्यादेश जारी गर्नु पूर्व सरकारकाे अपरिपक्व गृहकार्य भएकाे स्पष्ट भएकाे छ । विवाद थेग्न सके अगाडि बढने र नसके पछाडि हड्ने मनसायका साथ अध्यादेश जारी गरेकाे प्रष्ट हुन्छ । तराईमा केन्द्रित दल राजपालाई फुटाउने तीरलाई काउन्ट दिएर समाजवादी पार्टीसँग एकताकाे घाेषणा गरेपछि नै अध्यादेशकाे उद्देश्य घाइते भइसकेकाे थियाे । पछिल्लो समयमा चाैतर्फी बिराेध हुन थाले अध्यादेशबाट सरकार ब्याक भएकाे हाे ।
