कनिका संवाददाता
असार २९,काठमाडौं
यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४६ जना बेपत्ता भएका छन् । मुलुकका विभिन्न भागमा भएका बाढी र पहिरोका घटनाबाट एक सय ३४ घर पूर्णक्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवा लगायतका जिल्ला नै बाढी पहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । मन्त्रालयले हालसम्मको अवस्था विश्लेषणबाट प्रदेश नम्बर दुइका जिल्लामध्ये रौतहट बढी प्रभावित भएको छ । बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा सात सय सात घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गृहसचिव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । लगातारको वर्षाका कारण सात सय चार घर कुनै पनि बेला पहिरोले कुनैपनि बेला पुरिन सक्ने देखिएको छ । पहिरोको जोखिममा रहेका ती परिवारलाई जतिसक्दो छिटो सार्नुपर्ने सरकारले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले १४ जिल्लाका ११ हजार घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ७ सय ४ घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो । बाढी र पहिरोमा परेर आज बिहानसम्म ८५ जनाको मृत्यु भइसकेको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समितिले आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण, गृहमन्त्रालयलाई बोलाएर बाढी, पहिरोको अवस्था र त्यसको तयारीका विषयमा छलफल गरेको छ । बाढी पहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहँु र सखुवासभा जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको पनि जनाइएको छ । भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पु¥याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ । सांसदले पनि राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनापछिको राहत र उद्धारका लागि कानून, संरचना, नीति र योजना निर्माणलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाइदै लगिएको बताउनुभयो । अव्यवस्थित बसोबास क्षतिको मुख्य कारक हो भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको गहन समीक्षा गरेर वस्तुवादी नीति बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मा प्रकाशित
