शैक्षिक सत्रका लागि ठोस निर्णय जरुरी

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्वका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा अन्य मुलुकझैं नेपाल पनि रहेको छ । देशका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । शिक्षा क्षेत्र पनि कोराना असरको कसीबाट अलग रहन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रका विषयमा पटक पटक बहसका कुरा उठ्छन् तर उठेका विषय सकारात्मक र नकारात्मक टिकाटिप्पणीका बिचमा मुर्झाएर जान्छन् । अन्य क्षेत्रसँग शिक्षा क्षेत्रलाई जोडर लगिन्छ अनि संवेदनशील क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रजस्तै सतहमा राखेर हेरिन्छ । जसको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । यसप्रति जिम्मेवार निकायसमेत मौन बसिदिनाले दिनानुदिन शैक्षिक क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा पर्दै जान थालेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको सञ्चालनका विषयमा गम्भीर नभएर नकारात्मक र सतही हल्का टिप्पणी गर्ने जमातले अझै पनि यस विषयलाई सामान्य रुपमा लिएका छन् । भविष्यमा यसले हाम्रा बालबालिका तथा शैक्षिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रमा आश्रित वर्गलाई कति असर पार्छ भन्ने सामान्य मानवीय सोंचको विकाससम्म गर्न सकेका छैनन् । राज्य अहिले यही जमातको पक्षपोषणमा देखिएको छ । जसले शैक्षिक क्षेत्र र यससँग जोडिएका हरेक तह र तप्का धरापमा पर्दै जान थालेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्र किन सञ्चालनको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्न सकेन ? अहिलेको मुख्य सवाल हो । यसको जवाफ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको कित्ता हो । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलका कारण यो मुद्दा हलुको बन्दै जान थालेको छ । यतिबेला शैक्षिक संस्था सञ्चालनका गतिविधिलाई सुचारु राख्नमा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरु अग्रपङ्तिमा देखिएका छन् । जो स्वभाविक पनि हो । संस्थागत विद्यालयले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयका सम्पूर्ण खर्च, कर्जामा चलेका विद्यालयको कर्जा व्यवस्थापन, कर्मचारीको तलव भुक्तानीका कुरा, घर बहाल लगायतका सम्पूर्ण बजेट विद्यार्थीमा नै निर्भर रहेर चल्दै आएको तथ्य सत्य लुकाउन पर्दैन । आज संस्थागत विद्यालयको यही स्रोतको मुहान सुक्दै जान थालेको छ । अनि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकमा छटपटी चल्नु स्वभाविकै हो । यो छटपटीसँगै विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता घुनल नभएको होइन किनकि विद्यार्थीको गुणस्तरीयता नै संस्थागत विद्यायको आधार हो । महिनौसम्म विद्यालय सञ्चालनमा नआउँदा यो आधारलाई अबका दिनमा सजिलै ‘क्याच’ गर्न सकिदैन कि, आधार कमजोर हुँदै जान्छ कि भन्ने अर्को चिन्ताले निजी व्द्यिालयका सञ्चालकहरुलाई पिरोल्न थालेको छ । तर, यही पिरलो सामुदायिक विद्यायका जनशक्तिमा कम हुनु स्वभाविक हो । किनकि, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने भएकाले आर्थिक समस्या, समस्याका रुपमा आउँदैन । मात्र, विद्यार्थीको पढाइ लेखाइको चिन्ता एउटा पाटोको रुपमा आउँछ । यो बाहेक अन्य कुनै चिन्ता सामुदायिक विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयका तुलनामा पर्न सक्दैन ।
शिक्षा क्षेत्र आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो । यससँग जोडिएको बालबालिकाको भविष्य अनि शिक्षक कर्मचारीको जीविकोपार्जन अर्को संवेदनशील कुरा हो । सरकारले अब शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिन जरुरी देखिएको छ । तर, सरकार अझै ठोस निर्णय लिन सक्ने स्थितिमा देखिएको छैन । सरकारले कोभिड १९को महामारी र यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गरेको सचेतपूर्ण काम भनेको लकडाउन मात्र हो । तर, लकडाउन कति व्यवस्थित रह्यो र अनिवार्यता रह्यो भन्ने अर्को सवाल हो । सुरुका दिनमा रहेको लकडाउन विस्तारै खुकुलो बन्दै जाँदा बढ्दै गएको जोखिमप्रति सरकार मुक र दृष्यहीन बन्दै जानुका पछि पनि थुप्रै कारणहरु छर्लङ्ग छन् । अहिले त्यतातिर नजाऔँ । शिक्षा क्षेत्रका सन्दर्भमा सरकारको अलमल कति जायज भन्ने प्रसङ्का बारेमा कुरा गरौँ ।
बैशाखको शैक्षिक सत्रको अहिलेसम्म कुनै नामोनिसान छैन । बैशाख उपयुक्त समय थिएन । समय उपयुक्त अहिले पनि छैन । तर, उपयुक्त ठोस निर्णयको अभाव कहिलेसम्म भन्ने मुख्य सवाल हो । विपतमा नीति नियमभन्दा व्यावहारिक निर्णय उपयुक्त हुन्छ । सरकारले केही हदसम्म व्यावहारिक निर्णयलाई लागु ग¥यो । कक्षा १० को माध्यमिक तहको परीक्षा तथा कक्षा ११ को परीक्षाका सन्दर्भमा सरकारले लचिलो निर्णय गरेर केही अन्योलता चिर्ने काम ग¥यो । तर, कक्षा १० को नतिजा तयारी अवस्थामा रहेर पनि सार्वजनिक गर्न नसक्नुका पछाडि सरकारको ठोस निर्णयको अभाव हो । अबको शैक्षिक सत्रका सन्दर्भमा कस्तो योजना तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । या त सरकारको पहल गर्भमा नै छ । झण्डै शैक्षिक सत्रको आधा समय पार भइसक्न थालेको छ । भदौ १ गतेदेखि गर्ने अभियानलाई सरकारले कोरोना जोखिमका कारण भदौ १६ बाट अगाडि बढाउने भने पनि असोज १ भन्दा अगाडि यो गतिविधि सञ्चालनमा आउने कुनै लक्षण देखिदैन । असोज १ गतेदेखि भर्ना अभियान चलाउनु भनेको पढाइलाई मंसिरमा लैजानु हो, त्यो पनि कोभिड १९ को जोखिम हटेको खण्डमा मात्र । यस्तो परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा ठोस निर्णय लिन नसक्नाले यो शैक्षिक सत्रको अवस्था कस्तो रहने भन्ने अन्योलता झन बाक्लिैदै जान थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दुई तरिकाले ठोस निर्णय लिन सक्छ — पहिलो कोरोना नियन्त्रण भए कसरी जाने, दोस्रो कोरोना नियन्त्रण नभए कसरी जाने । यस्तो प्रकारको ‘प्रोटोकल’ तयार पारिनु पर्ने हो अहिलेसम्म । तर, सरकार यसमा चुकेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरमा शैक्षिक संस्था २२० दिन खुल्नुपर्छ । यो बिचमा पढाइ हुनु पर्ने दिन १९० दिन अर्थात १०२४ घण्टा हुनुपर्छ । निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा गर्नको लागि समयको मापदण्ड यस्तो छ । तर, मंसिरबाट कक्षा सञ्चालन भएमा कुनै पनि हालतमा पूरा हुँदैन । मंसिरबाट विद्यालय सञ्चालन हुँदा मुस्किलले सय दिन पढाइ हुने देखिन्छ । यो पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको खण्डमा मात्र हो ।
सरकारले यो शैक्षिक सत्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अझै पनि अलमल गर्दै जाने हो भने हरेक दृष्टिले शैक्षिक क्षेत्र धरापमा रहनेछ । कतिपय देशले यो वर्षको शैक्षिक क्षेत्र खारेज नै गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कतिपयले आआफ्नो किसिमले शैक्षिक ‘प्रोटोकल’ तयार पारिसकेका छन् । हामी यी सबैमा ढिला गरिरहेका छौँ । अबको शैक्षिक सत्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकारले विज्ञहरुसँग छलफल चलाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा यो शैक्षिक सत्र खेर नजान सक्छ । विद्यालयमा लाग्नेभन्दा बढी भीड सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक स्थलमा लाग्न थालिसकेका सकेका छन् । यी क्षेत्रभन्दा विद्यालय धेरै नै सुरक्षित क्षेत्र रहने कुरा प्रष्टै छ । समूह विभाजन गरी दुईदेखि तीन सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । केही दिन अनलाइन त केही दिन अफलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने योजनाहरु छन् तर सरकारले यसतर्फ चासो नै देखाएको छैन । पछिल्लो कक्षाका लागि सहयोगी पाठहरुलाई मात्र सुचिकृत गरी पाठ्यक्रमको भार कम गरी शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सकिने आधार पनि छ । कतिपय देशले यो आधारलाई लागु गरिसकेका छन् । सरकारलाई अबको दवाव भनेको योजनासहितको दवाव दिन जरुरी छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको बेलाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ । डब्लुएचओको मापदण्डमा विरामी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी विद्यालय नआउने, विद्यालयमा नियमित हात धुन साबुन र पर्याप्त सफा पानीको व्यवस्था गर्ने, ह्यान्ड स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै, अनिवार्य भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा विद्यालयलाई संक्रमणमुक्त बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा प्रार्थना, खेलकुद र जमघट गर्न नहुने, विद्यार्थी बस्ने डेक्स निश्चित दुरीमा राख्ने, विद्यालय सुरु हुने र बिदा हुने बेलामा विद्यालय प्रशासनले सावधानी अपनाउनु पर्ने डब्लुएचओको मापदण्ड छ । स्वच्छ हावा बहने कोठामा पढाइ गर्नुपर्ने, हाजिरी अनुगमन गरेर अनुपस्थित विद्यार्थीबारे सोधीखोजी गर्ने, अस्वस्थ हुने अवस्थामा तुरुन्त परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्ने, जोखिम समूहलाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिनुपर्ने डब्लुएचओको मापदण्ड रहेको छ । तर, कोरोना जोखिम रहँदासम्म दूरशिक्षाबाटै काम चलाउनुपर्नेमा डब्लुएचओले जोड दिएको छ । डब्लुएचओको मापदण्डका आधारमा पनि प्रोटोकल बनाउन सकिन्छ । अहिलेको गृहकार्य भनेको अबको शैक्षिक सत्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय लिनु हो । सरकारले यसमा अलमल होइन ठोस निर्णय लिन जरुरी छ । किनकि सरकारको ठोस निर्णयसँगै विशेष गरेर निजी क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिले आफ्नो वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ या त यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यो अन्योलता अब धेरै दिन नरहोस् ।